० तपाइँ मधेशकेन्द्रित राजनीति गरिरहनुभएको थियो, जसपा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको क्रममा छ । जसपा किन परित्याग गर्नुभयो ?

— मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने म कम्युनिष्ट पार्टीबाटै राजनीति सुरु गरेको हुँ । मधेश भनेको नेपालको कोर भू–भाग हो । पछिल्लो समयमा यो देशमा जुन किसिमको राजनीति परिस्थिति सिर्जना भयो र देशमा विभाजनको रेखाहरु कोरिने खालका वातावरण बन्यो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलमा पुगें । मेरो राजनीति भनेको नेपाली जनता, नेपाली भूभाग, राष्ट्रियता मजबुतीका लागि हो । त्यो देश तब बलियो हुन्छ जब नेतृत्ववर्गहरु पनि राष्ट्रियताले ओतप्रोत हुन्छन् । त्यसैले म राष्ट्रियता र राष्ट्रका लागि नै राजनीति गर्दै आएको छु । अहिले म राजनीतिको मूलधारको मुख्य पार्टीमा आएको छु । अहिलेको राजनीतिक विषम् परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि म निर्णायक पक्षमा लागेको हुँ । अहिले जसपा, माधव–प्रचण्ड समूहलगायतले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्र हितमा छैन । उहाँहरुले गरिरहनुभएको मागको परिपूर्ति निर्वाचनबाट जुन म्यान्डेट आउँछ, त्यसबाट संविधान संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ । उहाँहरुले गरिरहनुभएको आन्दोलनले देशलाई अन्ध्यारो बाटोमा धकेल्छ भन्ने दृष्टिगत गरेर नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गरेको हुँ, जसले अठोट लिएको छ कि शान्ति स्थापना गरेर नै छाड्छ ।

० भनेपछि जसपा आफ्नो मुद्दाबाट किनारा लागेको हो ?

— नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आयो, त्यसलाई अहिले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हो । भनेपछि अहिले जसपामा आबद्ध तत्कालीन दलहरुले जुन मूल एजेन्डा लिएर आएका थिए त्यो कुरा संविधानमा समेटियो । अबको बाटो भनेको विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि हो । तर त्यतातिर केन्द्रित नभई अझै पनि जसपाका नेताहरु ह्याङ्गआउटमा हुनुहुन्छ, पुरानै कुराहरु दोहो¥याउँदै पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन नगर्ने, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यसमा केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गयो । त्यसले गर्दा उहाँहरुको बीचमा एक किसिमको कचिङ्गल छ । मेरो आग्रह छ, उहाँहरु पनि अब सही बाटो लिनुहोस् । शान्ति प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको खलल नपुग्ने काममा लाग्नु पर्छ ।

० तर पुराना दलहरु कांग्रेस र कम्युनिष्टले देशलाई निकास दिन सक्दैन, एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माणमा जसपा लागेको छ । तपाइँलाई त्यसमा किन विश्वास लागेन त ?

— जसपालाई वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नेमा मेरो पनि सपना र भूमिका रहेको छ । मेरो इच्छा त्यो पार्टी छोडेर जाने थिएन । लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो उहाँहरुले बिराउनु भएको हो । उहाँहरुको व्यवहारका कारण त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भए । जनताको जनादेशलाई उहाँहरुले दुरुपयोग गरेको अनुभव गरें, त्यसपछि म त्यो पार्टी छोडें ।

० भनेपछि जसपा एउटा दल बन्न सकेन, गुटबन्दीमा सीमित भयो ?

— जसपा पार्टी बन्ने क्रममा थियो । पार्टी भनेको एउटा अध्यक्षीय प्रणालीमा चल्छ । अहिले नेकपामा पनि जुन विवाद आयो त्यो दुई अध्यक्षीय प्रणालीकै कारणले हो । जसपामा पनि अहिले दुई अध्यक्ष छन् तर मनोविज्ञान हेर्दा पूर्वराजपाका ६ अध्यक्ष र अर्कोतिर पूर्वसमाजवादीमा बाबुराम र उपेन्द्रजी अध्यक्ष रहेको देखिन्छ । अहिले नेकपामा जुन समस्या छ, त्यो अवस्था भोलि जसपामा नआउँला भन्न सकिन्न । नेकपामा आएको समस्याबाट पाठ सिक्नुपर्ने थियो । जसपाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थहरु हावी भएका छन् । अहिले देखाउनका लागि पार्टी एक भएको हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भयो भने ठिक छ, यदि स्वार्थ बाझियो भने सबै आआफ्नो बाटो लाग्ने वातावरण त्यहाँ छ ।

० जसपाका नेताहरु आफ्नो मुद्दाप्रति कति प्रतिबद्ध रहेको पाउनु भएको छ ?

— जसपा यदि आफ्नो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध रहेको भए जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था आउने थिएन । अहिले जसपाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । मुद्दा समात्ने एउटा तर काम गराई अर्को भएकोले जसपा वैकल्पिक शक्ति बन्नेवबाला छैन । जसका लागि सयौं मधेशीले सहादत दिए, त्यो सहादतको बलमा उहाँहरु जसरी नेतृत्वमा पुग्नुभयो, तर इमान्दारी साथ काम गरेको देखिएन । यो कुरा त जनताले महसुस गर्ने कुरा हो । इमान्दारितामा उत्रिनुभयो भने भोलि जनताले मत देला, तर त्यो इमान्दारिता देखिएको छैन । मधेशमा केपी ओलीलाई गाली गरेर यिनीहरुले मत ल्याए तर त्यतिभन्दा जब मधेशमा केपी ओली जाँदा ठूलो जनलहर देखियो । आउँदा दिनमा मधेशी जनता यदि मधेशको हकहित चाहन्छन् भने राष्ट्र सम्हाल्ने नेतृत्वको केपी ओलीलाई नै विश्वास गर्नेछ र त्यसको परिणाम पाँच वर्षभित्र देखिन्छ ।

० जनताले त केपी ओलीलाई करिब दुई तिहाइको मत दिएर पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन जनादेश दिएका थिए, तर तीन वर्षमै संसद भंग गरियो, अब जनताले विश्वास गर्ला ?

— अहिलेको मुख्य कुरो नै यही हो कि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गर्नुभयो । जसपाका नेताहरुले यो संविधानलाई मान्दिन भनेकै हो नि । त्यही संविधानलाई टेकेर कुन आधारमा सरकारमा सहभागी भई मन्त्री बनेका थिए ? संविधानलाई अपूरो र अधुरो भनेर जनतामा गई मत बटुले तर आफू जितेर आईसकेपछि के कस्ता क्रियाकलापहरु गरे सबैलाई थाहा छ । जनताले पाँच वर्षका लागि केपी ओलीलाई जनादेश दिएको थियो भने आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काम गर्ने वातावरण दिएन । जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिने तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भागवण्डा गर्न खोज्दा देशलाई निकास दिनका लागि केपी ओलीले यस्तो कदम चाल्नुभएको हो । त्यतिखेर नेतृत्वको क्षमता केपी ओलीमा देखियो । विभिन्न षड्यन्त्र गरेर मुलुकलाई फेरि अन्धकारमा धकेल्न खोज्दा निकासका लागि नेतृत्वले एउटा अठोट लिनैपर्छ । त्यसले गर्दा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले अहिले उहाँले जुन निर्णय लिनुभएको छ, त्यो सही छ । उहाँले आफूले भनिसक्नुभएको छ कि राजनीतिक निर्णय लिएँ । यसको कानूनी व्याख्या गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत त छँदैछ । भनेपछि यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्नुको तात्पर्य के हो ? उहाँहरु यदि न्यायालयलाई मान्नुहुन्छ भने त्यसको निर्णयसम्म पर्खिनुप¥यो नि । तर अदालत र न्यायालयलाई नमान्ने गरी जसरी आन्दोलन र अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको छ, त्यसको पक्षधर भएर जसपा पनि हिंडिरहेको छ । त्यसैले जसपा आफ्नो मूल बाटोमा छैन । फेरि पनि केही नेतृत्वले आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिरहेका छन् । जसले गर्दा जसपाका कार्यकर्ता र समर्थक जनता अन्ध्यारोमा छन् । त्यसबाट उज्यालो देखाउनका लागि म बेलैमा त्यहाँबाट निस्केर बाहिर आएको हुँ ।

० तर संसद नै विघटन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो त ?

— प्रधानमन्त्री ओली धेरै सहेर बस्नुभएको थियो, धेरै नै सम्झौता गर्नुभयो । विगतमा पनि स्थायी सरकार नहुँदा देशमा विकास निर्माण लगायतका कुराहरु पछाडि प¥यो । ती कुराहरुलाई मध्यनजर गरी संविधानमै त्यस्ता व्यवस्थाहरु गरियो । तर त्यसको उल्लंघन गर्ने गरी प्रचण्डले आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गराए । त्यो अधिकार कसले दियो ? त्यसैले मुलुकमा स्थायित्व र विकासका लागि नेतृत्वकर्ताले अप्ठ्यारो समयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, त्यहींअनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुभएको हो । त्यसैले उहाँले लिनुभएको निर्णय सही छ । अब संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको निर्णय अदालतले गर्छ, त्यसमा धेरै टिकाटिप्पणी नगरौं ।

० चुनावले निकास दिन्छ, कसरी विश्वास गर्ने ?

— देश अप्ठ्यारोमा अवस्थामा पुगेपछि निकास दिन कठोर कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ । जब देशको अस्तित्वको सवाल आउँछ, त्यस्तो बेलामा पाँच वर्षसम्म कुरेर बस्न सकिँदैन । नेतृत्वले सर्वोपरी अधिकार जनताको हातमा सुम्पिनुपर्छ । अहिले कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवारी त नेतृत्वले लिनुपर्छ । अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदै गर्दा नेतृत्वले निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा सुम्पे भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । अहिले त निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले जनताको हातमा अधिकार दिनुभएको छ । त्यसैले कमरेड केपीले आफ्नो कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यसको व्याख्या अदालतबाट भएर आउँछ, अदालतको जे निर्णय आउँछ, त्यो मान्य हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले घोषणा गरेको निर्वाचन निश्चितरुपमा हुन्छ ।

० निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२० दिन अर्थात चार महिनाको समय चाहिन्छ, त्यत्रो समय त अहिले छैन । तोकिएको मितिमा कसरी निर्वाचन होला ?

— संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकमा नयाँ संविधान आयो, त्यसपछि तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला हाम्रो लागि निर्वाचनको नयाँ अनुभव थियो । त्यो बेलामा पनि एक किसिमले यस्तै अप्ठ्याराहरु देखिन्थे तर निर्वाचन त भयो । त्यसले गर्दा हामीसँग धेरै अनुभव पनि भइसकेको छ, निर्वाचन आयोग सक्षम पनि छ, अनुभव पनि बटुलेको छ । पछिल्लो समयमा प्रविधिको धेरै विकास भइसकेको छ । त्यसैले दुई चरणमा जसरी निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ, एकदम सम्भव छ । यसमा ढुक्क भएर बसे हुन्छ । त्यस्तै परिस्थिति आयो भने सरकारले अतिरिक्त शक्ति लगाएर पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक संकट साधानका लागि निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हो । यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ, अहिले निर्णय गर्ने अधिकार सरकारले जनतामा सुम्पेको छ । जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन ।

० ओलीलाई मधेश विरोधी भन्ने गरिन्छ, तपाइँ ओलीप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो त ?

— म ओलीप्रति आकर्षित भएको होइन, उहाँमा नेतृत्व गर्ने जुन क्षमता छ, उहाँमा राष्ट्रियताका लागि एउटा प्रष्ट अडान छ, त्यसलाई दृष्टिगत गर्ने जुन शक्ति छ, त्यो नेतृत्वको क्षमतलाई विश्वास गरेर नेकपा ओली समूहमा लागे । यो बाटोमा लागियो भने आफू पनि मुलुकका लागि केही योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेर उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार गरी आएको हुँ । देशको नेतृत्वको जसको हातमा हुन्छ, उसको भिजन राष्ट्रप्रति स्पष्ट हुनुप¥यो र राष्ट्रियताले ओतप्रोत हुनुप¥यो । त्यो राष्ट्रियताभित्र मधेश, पहाड र हिमाल पनि पर्छ । विगतमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जनतामा केपी ओलीप्रति मधेश विरोधीको आरोप लगाइन्थ्यो ।

० तपाइँ विगतमा संविधान संशोधनको वकालत गर्दै आउनुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यही दलमा प्रवेश गर्नुभएको छ, आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

— केपी कमरेडले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको कुरा छ, त्यसबाट कहिल्यै पछाडि हट्नुभएको छैन । उहाँ अहिले पनि त्यही अडानमा हुनुहुन्छ । उहाँले त्यही आवश्यकता र औचित्य महसुस गरेर तत्कालीन समाजवादी पार्टीसँग सहमति गरेर सरकारमा ल्याउनुभएको थियो । तर त्यो चीज पूरा हुन सकेन । त्यतिखेर वातावरण बन्न सकेन । त्यो कुरा आज आएर टड्कारो देखियो । तर उहाँको दलभित्र नै विभिन्न विवाद र भागवण्डाको कारणले कामै गर्न दिइएन । उनले मुलुकमा रहेका समस्याहरु समाधान गरेर मधेशका मागहरु पनि संविधान संशोधनमार्फत् पूरा गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो । मधेशकै समस्या समाधान गर्नका लागि विखण्डन जस्तो मुद्दा बोकेका डा.सीके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा उहाँले ल्याउनुभयो । सीके राउतको कस्तो अभियान थियो र जनतामा कस्तो प्रभाव परेको थियो सबैलाई थाहा नै छ । तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि मूलधारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सफल हुनुभयो । भनेपछि उहाँ आफ्नो तर्फबाट गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आवश्यकता र औचित्य महसुस गर्नुभएको छ, उचित समयमा मधेशको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ ।

० प्रधानमन्त्रीले मधेशको जायज मागहरु संविधानमा संशोधन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, के–के छन् ती जायज मागहरु ?

— सबभन्दा चुरो कुरो भनेको अधिकारबाट वञ्चित, राज्य निकायहरुमा पहुँच नभएकाहरुको पहुँच पु¥याउनु नै हो । हामीले संविधान निर्माण गर्दा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका अंगमा पहुँच हुने कुरा पहिलो प्राथमितामा नै छ । त्यस पक्षमा प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको पनि छ । यस्तै, मधेशको समस्या भने नागरिकता पनि हो । नागरिकताको समस्या पनि वर्षौंदेखिको हो, त्यो पनि अगाडि बढेको छ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत रुपमा पनि विमती नै थियो । नेपाली भूमिमा जन्मेका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउनै प¥यो । अंगीकृतको हकमा त्यो नागरिकले नेपालमा केही निश्चित अवधि राखेर नागरिकता दिनुपर्छ । संसारमा जुनसुकै देशमा पनि बाहिरबाट आएर यदि त्यो देशको नागरिकता लिन चाहन्छ भने उसले लिन पाउँछन् तर केही समय पर्खेर आफ्नो राजनीतिक अधिकार पनि प्रयोग गर्ने खालको प्रावधान हुन्छ । यो व्यवस्था अमेरिकामा पनि छ र जुनसुकै ठाउँमा पनिछ । नत्र भने बाउन्ड्री भन्ने हुने नै थिएन नि । मानव विकास यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि विकासको यस्तो चरणमा जाऔं कि जसले गर्दा यो छेकवारको आवश्यकता नै नपरोस् । हामी सबै एउटै परिवारका छौं भन्ने अवधारणामा पुगोस् । तर जबसम्म यस्तो अवस्था रहन्छ तबसम्म यी कुराहरुको केही बन्देज त रहन्छ नि । भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध रहेकोले दुई देशबीच लचकता त छँदैछ नि ।

० शुक्रबार नेकपा ओली समूहले नारायणहिटी दरबार अगाडि आमसभाको आयोजना गर्दैछ, त्यसमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिने भन्ने चर्चा पनि छ । वास्तविकता के हो त ?

— नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा अफवाह मात्र हो । हरेक नेपाली आफू धर्म के मान्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता छ । एकले अर्कालाई जबरजस्ती यो धर्म नै मान्नुपर्छ भन्ने दबाब दिन सक्दैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालमा छ । तर नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ कि केपी कमरेडले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यस्तो गर्नु होला विश्वास गर्न सकिदैन । किनभने यसरी कुनै कार्यक्रम वा सभाबाट हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने उहाँको अधिकार नै छैन । जनमत संग्रह घोषणा गर्ने अधिकार उहाँसँग छ । कार्यकारीलाई संविधानले यो दिएको व्यवस्था हो । जनमत संग्रहले सो कुरालाई निर्धारण गर्न सक्छ, त्यसमा त्यो एजेन्डा आउन सक्छ । तर कुनै एउटा आमसभा वा कुनै व्यक्तिले यसरी घोषणा गर्न सक्दैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

<iframe src="//www.youtube.com/embed/3_XyAX1uTCw" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>