० ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा तपाइँको सन्देश के छ ?

— सर्वप्रथम त ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा देश–विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नारीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले महिला आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । तर अहिले पनि हामी राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा छौं जस्तो लाग्छ । त्यो महिला आन्दोलन अहिलेसम्म पनि गाउँ–गाउँसम्मका महिलामा पुग्न सकेको छैन । कृषक र अनौपचारिक श्रमिक महिलासम्म यो आन्दोलन पुग्न सकेको छैन । यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि यो देशका महिलाहरु दुई खण्डमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण महिलाहरु समान नागरिक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रवाद र जातिवादले यहाँको महिला आन्दोलन विभाजित बनाइदिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेपनि महिलाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि धेरै कुराहरु गर्न बाँकी छन् ।

० नेपालको संविधानमा लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गराउन महत्वपूर्ण प्रावधानहरु व्यवस्था गरिएको भनिन्छ, तर व्यावहारिकरुपमा किन छैन ?

— कानून संविधानको प्रस्तावनामा आयो । मौलिक हकअधिकार धेरै राम्रा र प्रगतिशील खण्डहरु हामीसँग छ । तर कानून आफ्नो स्थानमा छ, समाज आफ्नो स्थानमा । त्यो कानूनको चेनता अहिलेसम्म समाजमा पुगिसकेको छैन । ज्ञान र अनुभवको आधारमा चेतनाको विकास हुन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, कानूनको आधारमा चेतनाको विकास गर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासनको अनुभवको आधारमा चेतना फैलाउन धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन् । अहिले पनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । महिलाहरु घरेलु हिंसा, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसा र राजनीतिकरुपमा पीडित छन् । कानूनको आधारमा सचेतना विस्तारका लागि सरकारले न्यायपालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रहरी प्रशासनमा पनि महिला अधिकारीहरु कसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छन्, त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० लैंगिक समानताका विषयहरुमा जनचेतना किन फैलाउन सकिएन त ?

— यसमा राज्य र जनप्रतिनिधिहरुको पनि कमजोरी छ । महिलाविरुद्ध गरिएका धेरै हिंसाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको नै सहभागिता रहेको देखिन्छ । समाज जहिले पनि परम्परागत र रुढिवादी हुन्छ । परम्परागत वा रुढिवादी समाजलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति राज्यले वैकल्पिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्दछ । इच्छाशक्ति र उद्देश्य प्रष्ट नभइकन हामीले त्यति सजिलो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं ।

० तपाइँ आबद्ध रहेको समाजवादी पार्टीले समानुपातिक समावेशिता, लैंगिक समावेशिता लगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तपाइँकै पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलासँग न्याय गरेको छैन नि ?

— यो समस्या पूरै राष्ट्रकै हो । यसको सुरुवात गर्नुपर्ने हो संघीय सरकारबाट । संघीय सरकारले पनि ३३% महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराएको छैन । संसदको समितिहरुमा त महिलालाई ल्याइयो तर कार्यकारी पदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छैन । योे समस्याबाट कुनै पनि प्रदेश सरकार अछुतो छैन । प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादी पार्टी दुवैको संयुक्त सरकार हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी दुवै दलले लिनुपर्छ । त्योभन्दा पनि हामी पहिला संघबाट सुरु गरौं, त्यसपछि प्रदेशमा पनि आउँछ । महिलालाई कार्यकारी पद किन नदिने ? धेरै शिक्षित महिलाहरु सांसद भएका छन् । यसमा प्रदेश सरकार पनि चुकेकै हो ।

० अब संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा ३३% महिलाको सहभागिता गराएन, त्यसैले प्रदेश २ ले पनि गरेन भनेर पन्छिन त मिल्दैन नि ?

— तपाइँले ठिक कुरा भन्नुभयो, हामी पन्छिन खोजेको होइन । प्रदेश २ मा हाम्रै पार्टीको मुख्यमन्त्री भएपनि समानुपातिक समावेशिता जुन मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । यसमा मुख्यमन्त्रीजीले अग्रसरता लिएर सुनिश्चित गर्न सक्नुप¥यो । मुख्य समस्या हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महिलाहरु निर्वाचित भएर आउन सकिरहेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित पुरुषहरुको के भनाइ छ भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छौं, हाम्रो महत्व बढी हुनुपर्ने । यो कुरा संघमा पनि देखा परिरहेको छ र प्रदेशमा पनि । निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्ने, निर्वाचन जितेर आएपछि त्यो पैसा उठाउन सक्नुप¥यो । यो एउटा भ्रष्टाचारको विषयवस्तु पनि बनेको छ । त्यसैले, ३३% महिलालाई सरकारको कार्यकारी पदमा राख्नका लागि निर्वाचन पद्धतिमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । एकातिर समानुपातिक समावेशी भन्ने तर निर्वाचन पद्धतिले महिलालाई तल्लो स्थानमा राख्ने गरेको देखिन्छ । भनेपछि समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तबाट आएका महिलाहरुलाई सरकारले नै कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले देखाउनका लागि मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर हुँदैन ।

० नागरिकताको सवालमा पनि महिलासँग विभेद गरिएको छ भन्ने तपाइँहरुको आरोप छ, कस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने हो ?

— हाम्रो बटमलाइन के हो भने अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको सम्बन्धमा जुन कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारणा बनाइयोस् । राष्ट्रियताको कुरामा पहाडी मूलले मात्र नेपालको राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्ने र फरक समुदायका महिला (मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी)ले नेपाली राष्ट्रियताको प्रतिक हुन नसक्ने मानसिकता छ । पञ्चायतकालमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो अहिलेको संविधानले त्यहीं परम्परालाई पुनर्जीवित गरेको छ । पुनर्जीवित गरेर मानसिक र भावनात्मकरुपमा देश विभाजनको अवस्थामा छ । यो विभाजनको अवस्थालाई पुर्नका लागि अन्तरिम संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थालाई नल्याइकन हुनै सक्दैन । अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले महिलाको नागरिकताको व्यवस्था त्यतिकै आएको होइन, दुई दशकभन्दा लामो समयको संघर्षको आधारमा आएको हो । बच्चा जन्माउने आमा तर बाउको नाममा नागरिकता हुनुपर्ने गलत हो । त्यसले गर्दा महिलाहरु सिडियो र प्रशासनको अगाडि बेइज्जत हुनुपरेको छ ।

विश्वका अधिकांश प्रगतिशील देशहरुमा आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएका छन् । नेपाल आफूलाई अत्यन्त प्रगतिशील भन्ने तर महिलाको सवालमा प्रतिगामी भएर प्रस्तत भएको छ । यसको विषयमा अब हामी आन्दोलनमा पनि जाने तयारी गरिरहेका छौं । किनभने नेपाल सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको जुन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसको प्रतिकूल गएर नेपाल सरकारले संवैधानिक कानून बनाउन सक्दैन ।

० चीनबाट फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसबाट पूरा विश्व नै त्रसित छन्, धेरै देशहरुको यो संक्रमण फैलिसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको संक्रमण नदेखिएपनि कोरोनाबाट बच्न नेपाल सरकारको पूर्वतयारी कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— सबभन्दा पहिला त नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न सकिन्न । किनभने केही दिन अगाडि हुम्लामा ९/१० जना अज्ञात रोगका कारण मरेका छन् । अहिले गोर्खामा पनि ४०/५० जना विद्यार्थीहरुलाई रुघाखोकी लागेकोले त्यो विद्यालय १ महिका लागि बन्द गरिएको छ । हामीसँग भरपर्दो रिपोर्ट छैन कि त्यो कोरोना हो कि अरु नै केही । मैले परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ कि छिमेकी राष्ट्र भारतको झारखण्ड, पटना, उत्तरप्रदेशसम्म कोरोनाको संक्रमण देखा पर्न थालिसकेको छ ।

विशेषगरी विश्व बैंकका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको भनाइअनुसार चीनले जसरी आक्रामकरुपमा रोकथाममा केही सफलता हासिक गरेको छ, त्यो क्षमता अन्य देशहरुमा छैन । चीनमा कोरोबाट मर्नेको जुन संख्या दिइरहेको छ, त्यो सही नहुन सक्छ । किनभने चीनमा एकै ठाउँमा धेरै शवहरु राखेर जलाएको खबरहरु आइरहेको छ । यस्तै, नोर्थ कोरियामा संक्रमण फेला पर्नेहरुलाई गोली हानी मार्ने गरेको खबरहरु छन् । भनेपछि कम्युनिष्ट मनोवृत्तिले जनतालाई आफ्नो माध्यमको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन् । नेपाल सरकार एकदम कमजोर सरकार हो । त्यहीं कम्युनिष्ट मनोवृत्तिबाट यदि नेपालको सरकार पनि गुज्रिरहेको छ भने त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाल कमजोर क्षमता भएको देश हो, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि त्यहीं भनिरहेको छ ।

इटाली, इरानमा धेरै जना मरिसक्यो । हुँदाहुँदै अमेरिकामा पनि मानिसहरु मरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियाको एउटा वैज्ञानिक संस्थाले डेढ करोड मानिस यस कोरोना भाइरसबाट मर्न सक्ने सम्भावना रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । त्यो रिपोर्टलाई कसैले पनि चुनौती दिनसकेको छैन । अहिले पनि हामीसँग पूर्ण ज्ञान छैन । त्यसले गर्दा सरकारले जुन किसिमको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन । अहिले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द गरिसक्नुपर्ने हो ।