० प्रदेश २ मा अहिले कुन–कुन विधेयक तयार भइरहेको छ ?

— हामीले आवश्यक पर्ने विधेयकहरू तयार गरिरहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, उद्योग, यातायात लगायतका विधेयकहरू तयारीको प्रक्रियामा छन् । यसैगरी, प्रशासनसम्बन्धी विधेयक पनि तयार हुँदैछ । प्रहरी ऐन आइसकेको छ । प्रशासनिक अधिकारी भर्नाका कुरा, निजामती सेवा ऐन, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउन लागेका छौं ।

० प्रदेश सरकारले हतारमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्ने गुनासो छ नि ?

— प्रहरी ऐन हतारमा ल्याइयो भनेर कसले भनिरहेका छन् ? हतारमा ल्याइयो भनेर जसले भन्दै छन् उसले मुलुकमा संघीयता चाहेकै छैन । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र अरूले गर्न खोजेपछि विभिन्न किसिमका बखेडा झिक्नेहरूले यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन कसले रोकेको छ र ? केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन विलम्ब गर्ने तर हामीले ल्याउन खोजेपछि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउने, यो त हुँदै भएन । प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन संविधानले नै हामीलाई अधिकार दिएको छ । र, संविधानले हामीलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यसको हामीले उपयोग गरेका छौं । संविधानको धारा २६८ (२) ले भनेको छ –‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।’ संविधानले यो त भनेको छैन कि पहिले संघले नै ल्याउने कि प्रदेशले । त्यसैले धारा २ अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने हाम्रो अधिकार हो । यसैगरी, संविधानको धारा २६८ को ३ मा के छ भने संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसम्पादनको सञ्चालन गर्ने, पर्यवेक्षण गर्ने र समन्वय गर्ने भन्ने कार्य संघीय प्रहरी अनुसार हुनु पर्छ । अर्थात् अब गठन भइसकेपछि समन्वय र पर्यवेक्षणको कुरा आउँछ । त्यसैले यदि कसैले भन्छ कि अलिकति हतारो भयो र चाँडै ल्याइयो भने उनको मानसिकता नै ठिक छैन । यो मुलुकमा प्रदेश अधिकार अधिकार सम्पन्न होस्, प्रदेशले अधिकार पाओस् र उत्पीडनमा परेका जनताहरूको अधिकार मिलोस् भन्ने एकथरिको मानिसमा गलत मानसिकता छ ।

० तर, संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सक्छ त ?

— प्रहरी ऐन हामीले हेर्नका लागि ल्याएको हो र ? संघीय प्रहरी ऐन गठन नभएसम्म हामी त्यसै बसिरहने ? हामीले यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएका छौं । यदि केन्द्रले प्रहरी ऐन ल्याउँछ भने केही समयका लागि हामी इज्जत गर्न सक्छौं । प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जानबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यदि उहाँहरू (केन्द्र)लाई अप्ठ्यारो पर्छ भने सर्वोच्च अदालतमा गए हुन्छ । उहाँहरूमध्ये कसैले मुद्दा देओस् न । को हतारिएको छ, कसले विलम्ब गरेको छ भन्ने कुरा यो संविधानको व्याख्याको रूपमा त सर्वोच्च अदालतले गर्छ नि । गरोस् न त ।

० संघीय सरकारका अधिकारीले संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भन्दै आएका छन् नि ?

— उनीहरू के भन्छन्, त्यो कुरा छोड्नुस् । उनीहरू त के–के भन्छन् भन्छन् । अहिले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने बेलामा कर्मचारी पठाइरहेका छैनन् । यसमा ध्यान केन्द्रित गरोस् न । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले काम गरेन भन्छन् तर उनीहरू प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि पनि त्यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दैनन । कर्मचारी नदिने र आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने वातावरण तयार गर्दा अनेक किसिमका बखेडा झिक्ने ? यो संविधानको अनुसूची ६ को १ नम्बरमै प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामका लागि प्रदेश प्रहरी हुनैपर्छ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशलाई यस्तो अधिकार अनुसूचिको १ नम्बरमै दिइएको छ । प्रदेशलाई यस्तो प्रावधान किन संविधानमा राखिएको होला ? उहाँहरूको प्रतिक्षा गर्नका लागि ? उहाँहरूले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएपछि मात्र प्रदेशले ल्याउनका लागि ? यो हुँदैन । आफू पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने नियत हो । अहिले विभिन्न ऐन कानूनहरू बनाउनुपर्ने बेलामा के गरेर बसेको छ संघ ? किन संघीय प्रहरी ऐन ल्याइउँदैन त ?

० संघीय कानून आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश आफैले प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभएको छ नि ?

— लालबाबु पण्डितको कुरा छोड्नुस् न । उहाँ आफ्नो बोली बोल्छन् कि पार्टीका बोल्छन्, मन्त्री हुन् कि पार्टीका नेता हुन् त्यो स्पष्ट छैन । मन्त्री भएपछि कर्मचारी पहिला पठाओस् न प्रदेशमा । कर्मचारी पठाउने हुत्ती छैन अनि यसरी बखेडाबाजी कुरा गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डितले ।

० तपाइँहरूले प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि कहिलेदेखि थालनी गर्नुहुन्छ त ?

— आउने समयमा त्यसको नियमावली ल्याउनुपर्छ, गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् । अहिले त हामीले एउटा चरण पार गरेका छौं । अब अन्य प्रक्रियामा पनि लाग्छौं । समय त लाग्छ । अब कति समय लाग्छ त्यो त किटेर भन्न सकिँदैन ।

० पहिलो चरणमा कति प्रहरी भर्ना गर्नुहुन्छ ?

— आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा प्रहरी भर्ना गर्छौं ।

० तपाइँकै अगाडि नेकपाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चेतावनीपूर्ण भाषामा प्रहरी ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो नि ?

— यो उहाँको बुझाई हुन सक्छ । मलाई त लाग्दैन कि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ । चेतावनी के दिनुहुन्छ कि यसो गरेन भने उसो हुन सक्छ । प्रचण्डजी स्वयम्लाई म भन्छु कि संविधान पढ्नुस् । उहाँहरूले नै संविधान ल्याउनुभएको छ र मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले संविधान पढ्नुभएको छ । त्यसैले यस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ । पहिले उहाँहरू संविधान पढ्नुपर्छ ।

० उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

— उहाँको यो आफ्नो सोच हो कि दुर्घटना हुन सक्छ । के दुर्घटना हुन्छ ? यो प्रदेशमा उत्पीडनमा परेका जनताको अधिकारको कुरा गर्दा दुर्घटना हुन्छ त ? केन्द्रीय सरकार आफू निकम्मा भएर बस्ने र अरूलाई पनि निकम्मा बनाएर राख्ने ? आफ्नो निकम्मापन अरूको टाउकोमा थोपर्ने ? आफू समयमा कानून नबनाउने अरूले बनाउन खोज्दा अरङ्गल लगाउने ?

० बेला–बेलामा प्रदेश २ र केन्द्रबीच किन टकरावको स्थिति पैदा हुन्छ ?

— कहाँ टकराव छ, कसले टकराव भनेको छ र । हामीले आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा प्रहरी ऐन ल्याएका हौं । यसले टकराव नै भइहाल्यो भन्ने होइन । प्रदेशमा हामी काम गर्न खोज्दा केन्द्रको केही गुनासा हुनसक्छ ।

० तर, प्रदेश २ को निर्णयप्रति प्रायः केन्द्रको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ भने केन्द्रप्रति पनि तपाइँहरूको विभिन्न गुनासाहरू छ, यस्तो स्थिति किन नि ?

— उहाँहरूको आफ्नो सहमति÷असहमति हुनसक्छ तर त्यस्तो द्वन्द्वकै अवस्था भने छैन । सञ्चारमाध्यमले जसरी भनिरहेको छ त्यस्तो टकराव वा द्वन्द्व छैन । नेपाल यसरी मात्रै पछि परेको छैन । नेपालका यही चिन्तन छन्, समयमा काम नगर्ने, जुन किसिमको परम्परा छ नि जसले नेपाल सधैं पछाडि पर्दै आएको छ । अहिलेसम्म आवश्यक ऐन कानूनहरू बनाउन सकिएको छैन । साढे चार महिनाभित्र कानूनलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने हो । त्यसो भएन भने संविधानसँग बाझेर सबै निष्क्रिय भएर जानेछ । यो सब कसले गरिदिनेछ ? अहिले संघीय सरकारले गर्नुपर्ने होइन र ? किन गर्न सकेको छैन त ? संघीय सरकारलाई कसले रोकेको छ र ? यसरी आफू नगर्ने र अरूले गर्न खोज्दा विभिन्न किसिमका भाँजो हाल्ने, यो राम्रो प्रवृत्ति र चलन होइन ।

० प्रदेश २ मा काम गर्नका लागि पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक छ, जसमध्ये तपाइँहरूसँग अहिले जम्मा साढे दुई सय मात्र छ । करार ऐन पारित गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्ने भनेर पनि भन्नुभएको छ । कहिलेसम्म कर्मचारी पूर्ति गर्नुहुन्छ ?

— अब करार ऐन त पहिला पास होस् । करार ऐन पास भइसकेपछि हामी आफ्नो आवश्यक्ताअनुसार संघीय सरकारसँग माग गर्छौं । हामीलाई समयमा कर्मचारी आउँदैन भने हामीले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी आफै कर्मचारी पूर्ति गर्छौं ।

० प्रदेश सरकार गठन भएको दिनदेखि अहिलेसम्म तपाइँहरूले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो जुन जनताले अनुभूति गर्न पाएका छन् ?

— सोध्नुस् न संघीय सरकारका मन्त्रीसँग । के मन्त्री गएर काम गर्ने ? मन्त्रीहरू फिल्डमा काम गर्छ कि कर्मचारीले गर्छ ? राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ कि मजाक गरिरहेको छ ? पाँच हजार कर्मचारीको ठाउँमा साढे दुई सय कर्मचारी दिएर काम हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ? बजेट त्यस्तै छ । कर्मचारी नदिएपछि त बजेट त्यस्तै फ्रिज भएर जान्छ नि । काम गर्ने वातावरण नै बनाएको छैन ।

० भनेपछि केन्द्रले तपाइँहरूलाई कर्मचारी नदिँदा काम गर्न सक्नुभएन ?

— समस्या त यही हो नि । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सबै छँदैछ तर कसरी काम गर्ने ।

० तर, तपाइँहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै, ऐन नियमहरू बनाउने काममा पनि ढिलाई भइरहेको छ भन्ने गुनासो छ नि ?

— कसले भन्यो ढिलाई भइरहेको छ । हामीसँग अहिले ५० वटा विधेयक तयारी अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले हामीजती विधेयक बनाएको छैन ।

० मलेठ घटनाको सन्दर्भमा गठन भएको मन्त्रिस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन के भयो ?

— मलेठ घटनाको प्रतिवेदन छिट्टै आउँछ । हामीसँग तयारी अवस्थामा छ, छिट्टै ल्याउँछौं ।

० प्रदेशको नामाकरण कहिले गर्ने ?

— त्यो पनि छिट्टै आउँछ । नामाकरणको पनि प्रस्ताव तयार छ । उपयुक्त समयमा छिट्टै आउँछ । नाम के राख्ने भनेर आइसकेपछि सबैलाई थाहा भइहाल्छ ।

० प्रदेश संरचनालाई असहयोग गर्ने तत्वहरू के–के हुन् ?

— अहिलेसम्म मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । मानसिकतामा परिवर्तन नभइकन यो मुलुकमा जुन किसिमले परिवर्तन हुनुपर्ने त्यो हुन सक्दैन । काम गर्ने संयन्त्र जो सिंहदरबारमा पूरै अधिकारहरू केन्द्रित गरी राख्ने जुन मानसिकता छ, त्यो नै सबभन्दा ठूलो दोषी हो । जो संघीयता, परिवर्तन चाहिरहेका छैनन्, उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार दिन चाहिरहेका छैनन् ती प्रवृत्ति नै दोषी हो ।

० तपाइँले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जसरी आफ्ना गुनासाहरू गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेटेर भन्न सक्नु हुन्न ?

— प्रधानमन्त्री सडकमा भेट्ने कुरा हो ? त्यति सजिलो छ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न ? हामीले त प्रयास गरेकै हो तर उहाँले समय दिनुभएन ।

० प्रदेशमा तपाइँको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ के हो ?

— सबभन्दा ठूलो योजना, जुन मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै सञ्चालन गरेको छ, ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान छ । यसैगरी, यो प्रदेशभित्रका विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलहरूको स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटक बढाउने, शिक्षाका स्तरलाई उकास्ने र शिक्षामा सबैको पहुँच कसरी पु¥याउने, स्वास्थ्यमा कसरी सबैको पहुँच पु¥याउने लगायतका हाम्रा महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् । ती कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौं ।

० ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियान कति प्रभावकारी छ ?

— एकदम प्रभावकारी छ । यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।

० यो अभियान लागू भइसक्दा पनि प्रदेशमा महिला हिंसा, बालिकाको हत्या, बलात्कार लगायतका घटनामा त कुनै किसिमको कमी आएको छैन नि ?

— शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अहिले संघीय सरकारको मातहतमा छ । संविधानतः शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । तर, एकचोटि हामीले प्रहरी ऐन ल्याउन खोज्दा यतिको कोकोहोलो मच्चायो । भनेपछि यो संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र छ कि छैन ? के मन्त्रीहरू गार्ड बसेर सुरक्षा गर्ने ? प्रदेश सरकारले त्यहाँ गएर गर्ने ? हाम्रो जिम्मा भएपछि हामीले यसको जिम्मेवारी लिन्छौं । तर, जे भएपनि हामीले आफ्नो स्तरबाट गरिरहेका छौं ।

० अब अन्त्यमा, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा छ, यस विषयमा तपाइँहरूसँग छलफल भएको छ कि छैन ?

— यस सम्बन्धमा हामीसँग छलफल भएकै छैन । के गर्न खोजेका छन्, कस्तो बनाउन खोजेका छन् हामीसँग पहिला छलफल त होस् । यस्तो राष्ट्रियस्तरको योजनाको हामी पक्ष र विपक्षमा उभिनुभन्दा यो आवश्यक छ र हुनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम क्षतिमा बढीभन्दा बढी उपलब्धी कसरी हासिल गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ ।