० नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकको निष्कर्ष के रह्यो ?

— पहिलो कुरा त महासमिति बैठक वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको थिएन । किनकि संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन भयो, त्यस अवधिमा सरकारको जिम्मेवारी पनि कांग्रेसले लियो र निर्वाचनहरू सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि हामी अनपेक्षितरूपमा नराम्रैसँग हा¥यौं । त्यसको समीक्षा पनि ग¥यौं । यी सब गर्दागर्दै समय लाग्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी राजनीतिक आधार हामी सिर्जना ग¥यौं । पार्टीको विधान त्यसैअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने थियो । अहिले तीनै तहमा कम्युनिष्ट नै हावी भएका छन् । कम्युनिष्टहरूले संविधानको मूल मान्यता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताप्रति धर्म र इमान राखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको सम्पन्न महासमिति बैठकबाट असाध्य ठूलो ऊर्जा देशभरि सञ्चारित भएको छ । साँच्चै खोजेजस्तैको पुनर्ताजगी महासमिति बैठकले दिन सक्यो ।

० तर, कांग्रेसमा देखाबटिरूपमा पुनर्ताजगी देखिएको हो नि ?

— देखावटी होइन । तत्कालै माघ १० गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ । त्यो बैठकले महासमितिमा आएका सुझावको आधारमा विधान परिमार्जन गर्नुछ । राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव, महामन्त्रीको प्रतिवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने छ । तत्कालै देशभरि कार्यकारिणी तहमा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तल वार्डदेखि लिएर प्रदेशसभासम्म पार्टीको कार्यकारिणीको गठन हुन्छ । नयाँ संरचनाअनुसार कार्यकारिणी थिएन । अर्थात् सातआठ महिना पार्टी यही कार्यहरूमा लाग्नेछ । त्यस्तै प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू तयार गर्दैछौं । महामन्त्रीको प्रतिवेदनको आधारमा संगठनलाई बलियो साथ परिचालन गर्ने काम सुरू हुन्छ । त्यो खालको परिस्थितिको निर्माण महासमितिको बैठकबाट भएको छ । त्यसपछि हामी १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्र गतिविधि निरन्तररूपमा भइरहन्छ । त्यसो भएको हुनाले १४औं महाधिवेशनसम्म पार्टीको कामबाट कसैले पनि फुर्सद लिने अवस्था छैन ।

० जुन चरम गुटबन्दीका कारण कांग्रेसले निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय बेहो¥यो, त्यसको अन्त्य त भएन नि ?

— झण्डै २५/२६ वर्षदेखि एउटै स्थायी प्रकृतिको गुट त छ । त्यो हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । लोकतन्त्रमा गुटहरू त हुन्छन्, विषयसँग जोडिएका हुन्छन्, स्थायी प्रकृतिको गुटहरू हुन्न । कांग्रेसमा स्थायी प्रकृतिको गुट भएका छन्, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । आउने महाधिवेशनको प्रमुख चुनौती त्यो पनि हो । तर, ती सबैका बाबजुद पनि नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर महासमितिको बैठक सम्पन्न गर्नुभयो । कम्युनिष्टहरूको सर्वसत्तावादी सोचलाई परास्त गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, समावेशी राजनीतिको बलियो आधार सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संविधानअनुसार नै पार्टीको काम अगाडि बढाउन नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर साझारूपमा प्रस्ताव पारित भएको छ ।

० त्यसोभए, अब गुटबन्दी हुन्न ?

— गुटबन्दी हुँदैन भन्न खोजेको होइन । कार्यकारिणीको चुनाव हुने अवस्था छ । कार्यकारिणीको चुनाव नसक्दा नसक्दै महाधिवेशन तयारीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । भनेपछि अढाई तीन वर्ष त हामी निर्वाचनै चिर्वाचनको शिलशिलामा गुज्रिने हुन्छौं । त्यसैले निर्वाचनमा लड्ने बेलामा अलिअलि प्रतिस्पर्धा गर्दा विभिन्न पक्षहरू त देखिहाल्छन् नि । त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसलाई स्वस्थ प्रकृतिको बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । पार्टीका नेतृत्व पंक्तिका नेताहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै ठूलो योगदान गर्नुभयो । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको पुस्ताले असाध्यै ठूलो योगदान गरेको छ । ५०–५२ वर्षदेखिको राजनीतिमा लामो समय जेल बस्ने थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ । तर, यी सबैका बाबजुद अब कम्युनिष्टहरूसँग लड्न ऊर्जा चाहिएको छ त्यो ऊर्जा पार्टीका अर्को उमेर समूहले दिन सक्नुपर्छ । आउने महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पुस्ताको सम्मान गर्ने, योगदानप्रति कृतज्ञ हुने तर पार्टीको नेतृत्व अब भाईपुस्तामा सार्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसले गर्दा उहाँहरूको सम्मान पनि हुने, अभिभावकत्व पनि हुने र अब आउने दिनका चुनौती सामना गर्न सक्ने कांग्रेस आउँछ । जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित हुनसक्छ ।

मधेशमा कम्युनिष्टहरूप्रति जहिले पनि निराशा त छँदैछ । मधेशको मसीहा हुँ भन्ने पार्टीहरू पनि मधेशी जनताको मुद्दामा भन्दा आफूलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि बढी तत्पर देखिएका छन् । आमरूपमा मधेशमा निराशा देखिएको छ । म पनि मधेशकै मान्छे हुँ । गएको १०–१२ वर्षमा कांग्रेसले मधेशमा जनाधार गुमाएको छ । त्यो जनाधार फिर्ता लिएर आउन अहिले एउटा अवसर बनेको छ । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुछ । युवा, महिला, विभिन्न पहिचानका समुदायको बीचमा गएर सबैको समर्थन आफ्नो पक्षमा लिएर आउनुछ । यी सबै काम गर्नका लागि एउटा बलियो अवसर भएको छ । हामी हरेक तहमा सत्ता बाहिर छौं र अर्को चार वर्षसम्म हामी सत्ता बाहिर हुन्छौं । सत्ता बाहिर हुँदा कांग्रेसले जनतासँग जोडिने काम गर्नुपर्छ । जनताका सबैभन्दा प्रिय पार्टीलाई फेरि लोकप्रिय बनाउनुछ । त्यो बनाउने अवसरका रूपमा विपक्षमा बस्ने, जनताको पक्षमा बस्ने, सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्ने, नराम्रा कामको विपक्षमा उभ्ने र जनताको घरदैलोमा जाने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ । त्यसैले कांग्रेसले सत्तातर्फ हेर्दै नहेरी आउने चार वर्ष जनताको पक्षमा काम गरेर नेपाली जनताको प्रिय पार्टीको रूपमा निर्माण गर्ने अवसर आएको छ । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरौं त्यहीं नै महासमितिको सन्देश पनि हो ।

० तपाइँले भनेजस्तै कांग्रेसले मधेशबाट जसरी आफ्नो जनाधार गुमाउँदै गयो, अहिले मधेशप्रति कांग्रेसको रणनीति के छ त ?

— कांग्रेसले मधेशबाट दिनप्रति दिन जनाधार गुमाएको होइन । खासगरी २०६४ सालको निर्वाचनमा हाम्रो आधार गुम्यो । हामी मधेश र पहाडमा उत्तिकै मत पाउँथ्यौं । मधेशमा धेरै पार्टी र उम्मेदवारहरू भएको हुनाले त्यतिकै मत पाउन सकेनौं । मधेशमा हामी धेरै सीट जित्थ्यौं । २०६४ पछि मधेशमा हाम्रो समर्थन बढेको त छ तर सीट घट्यो । किनकि दुईटा मधेशी दल एकातिर र दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी अर्कोतिर भएर हामीसँग प्रतिस्पर्धा गरे । मधेशका जनतालाई पहिले भ्रम पनि भएको थियो । नेपालका मूलधारका पार्टीहरू पहाडेहरूको मात्रै नजिक हुन् भन्ने खालको भ्रम थियो । त्यो भ्रम टुटेको छ । मधेशीले नै नेतृत्व गरेको पार्टीले भलाइ गर्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए मधेशका जनताले । तर, तिनीहरू पनि मधेशी जनताका मुद्दाभन्दा सत्ताका लागि लागेका छन् भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा देखा परेको छ । त्यसैले हामीले मधेशको मुद्दालाई नै ध्यानमा राखेर संविधानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्छौं भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दिवंगत नेता सुशील कोइरालाले संविधानसभामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यो प्रतिबद्धताअनुसारको संविधान संशोधन गराउने, जनसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, मधेशी समुदायका मानिस नहेपिने कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं । तर, हिजो गुमेको विश्वास प्राप्त गर्ने अवसर छ । सबैभन्दा ठूलो अवसर मधेशमै छ, मधेशी जनताको बीचमा छ ।

० कांग्रेसले संविधान संशोधनमा सघाउने भनेको छ, तर कुन–कुन विषयमा गर्नेबारे छलफल गरेको छैन नि ?

— किन छैन ? हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावै दर्ता गराएका थियौं । हामीले जुन संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गरायौं, त्यहीं प्रस्तावको पक्षमा अहिले पनि छौं । त्यसको पक्षमा सबै जना आउनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा भनिरहेका छौं । हाम्रो त लिखितै छ, दर्ता गरेको प्रस्तावै छ नि त ।

० तपाइँहरूले दर्ता गराउनुभएको संशोधनको प्रस्तावले मधेशको समस्या समाधान हुन्छ ? 

— त्यो प्रस्तावले मधेशी जनताको चाहनाअनुसार उठेको कुराहरूलाई समाधान गर्छ । तर, संविधानले मात्रै पुगेन न नि त । राज्य सबै जनताका लागि उपयी हुनुपर्छ । हिजोको एकात्मक शासनबाट संघीय शासनमा गएका छौं । ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार छ, ७ वटा प्रदेशको सरकार छ । अब सरकारले गर्ने काम, संविधान संशोधनपछि बन्ने कानूनहरू, ती कानूनको कार्यान्वयन अनि विकास निर्माणका नीतिहरू, स्थानीय तहको विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने कुराले स्वाभाविकरूपमा विस्तारै यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जान्छ र गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)