० मधेशी आयोगको अध्यक्षमा सरकारले डा.विजय कुमार दत्तलाई सिफारिस गरेको छ यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

— देशमा मधेशका समस्या समाधानका लागि मधेशी आयोग पनि नबन्नु दुर्भाग्यको कुरा थियो । मधेशी आयोग गठन गर्नका लागि तात्कालीन अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई पहिलो पटक सर्वाेच्चमा लिएर जाँदा सर्वाेच्चले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको थिएन । यसका विरूद्धमा पनि पुनः मुद्दा दर्ता गरी चार वर्षको अन्तराल पछि मुद्दाले जीत हासिल ग¥यो । जसले गर्दा नयाँ बन्ने संविधानमा मधेशी आयोग राख्नै पर्ने संसद तथा सम्पूर्ण दलहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना भयो । जसको प्रभावले थारू आयोग तथा मुस्लिम आयोग बन्न पुगे र तत्काल मधेशी आयोगको अध्यक्षमा सरकारले सिफारिस गरेको छ जुन मधेशी जनताका लागि सकारात्मक कुरा हो ।

० मधेशी आयोगका कार्य क्षेत्रहरू के—के हुनेछ ?

— मधेशी आयोगले मधेशका समस्याहरू समाधानका लागि राज्यसँग सिफारिस गर्नेछ । साथै मधेशमा भएको मानवअधिकार उल्लघंनको विषयलाई पनि अनुसन्धान गरेर सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा सम्बन्धित पक्षलाई यसले सिफारिस गर्छ । अर्थात मधेशको खाडल र राज्यको खाडलको बीचमा यसले पुलको काम गर्नेछ ।

० यसले मधेशका समस्याप्रति सरकारलाई सल्लाह सुझाव मात्र दिने हो कि सिफारिस पनि गर्नेछ ?

— हो, यसको यति मात्र अधिकार हुन्छ । आज मधेशी को हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा गएर सिफरिस लिनुपर्ने हुन्छ । वास्तविक मधेशी को हो र को होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्ने काम पनि अब मधेशी आयोगले गर्नेछ ।

० यो भन्दा पहिला पनि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र तिनले सरकारलाई सिफारिस त गर्छ तर सरकारबाट कार्यान्वयन नहँुदा नाम मात्रका आयोगहरू बनेका छन् नि ?

— मुद्दाहरू उठान भएर सिफारिस हुनु पनि ठूलो कुरा हो । तर सिफारिस मात्र होइन यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ तर सरकारको स्वभाव नै हामी मालिक हो हामीलाई मन लागेको बेला कार्यान्वयन गर्छाै नलागेकोे बेला गर्दैनौ भन्ने छ । तर, कतिपय कुराहरूमा आयोगले कारवाही गर्न सक्दैन भने पनि सरकारको सिफारिसको आधारमा कारवाही गर्नै पर्ने हुन्छ । कुनै विषयहरू यस्ता हुन्छन् सिफारिस भएर पनि सरकारबाट कार्यान्वयन हँुदैनन् । तर, यो कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो । सिफारिस एउटा दस्तावेजको रूपमा रहेको हुन्छ । यदि यी दुवै हुँदैन भने कार्यान्वयनका लागि हामी कहाँ जाने ? त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।

० आयोगमा पार्टी निकटका व्यक्तिहरू सिफारिस गरिदा त्यस्ता सिफारिशहरू निष्पक्ष हुन्छ त?
— जुन समयमा व्यक्ति नियुक्ति हुन्छ त्यस बेलादेखि उ कुनै पनि दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हाम्रो देशको बिडम्बना, जो पार्टी नजिक हुँदैन उसको नाम सिफारिश नै हुँदैन । तर आफू त्यो ठाउँमा गएर संवैधानिक जिम्मा लिइसकेपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।

० केपी ओली मधेश विरोधी हुन् भन्ने धारणा मधेशमा हँुदाहुँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नै मधेशी आयोग गठन गरेको छ?

— सरकार जसको भएपनि यो काम गर्नै पर्ने थियो । किनकि संविधानले नै यो आयोग गठन गर्ने भनिसकेको थियो । यसको ऐन पनि बनिसकेको थियो । खासमा कांग्रेसको सरकार हँुदै गठन हुनु पर्ने हो तर अलिकति ढिला भएको हो । यसमा कसैलाई विशेष धन्यवाद दिनु पर्ने होइन । सरकारको एक अंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हो ।

० भनेपछि यो केपी ओलीको मधेश प्रतिको लगाव नभई एक प्रक्रिया मात्र हो ?
— यो एक संवैधानिक व्यवस्थालाई र त्यस सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई प्रक्रियागत रूपमा पूरा गरेको मात्र हो ।

० मधेशी आयोगमा कस्ता व्यक्तिहरू चयन गरिनु पर्छ ?

— छनोट हुने व्यक्ति उक्त विषयमा विज्ञ हुनुप¥यो, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त हुनु पर्छ र उसको दृढता आयोगमा गएपछि संवैधानिक आयोगकोे रूपमा काम गर्ने, आचरण राम्रो भएको र आजसम्म कुनै पनि नैतिक दायित्वको मुद्दाहरू नलागेको हुनुपर्छ ।

० आयोगमा सदस्यहरू कति रहन्छन् ?

— आयोगका अध्यक्ष बाहेक प्रत्येक आयोगमा चार जना रहन्छन् । ती सदस्यहरू समावेशी आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

० आयोगका कार्यालय कहाँ रहनु पर्छ ?

— काठमाडौंमा नै रहन्छ होला । वास्तवमा जहाँ पनि रहन सक्ने हो तर काठमाडौं केन्द्रित नै रहने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

० काठमाडौंमा नै राखियो भने त नाम मात्रको मधेशी आयोग हुने भयो नि ?
— कानुनमा यहि किसिमको प्रावधान छ । यसलाई सच्यायर वा संशोधन गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउनु पर्छ । यदि यसो नभए संघीयताको मर्म अनुसार र सम्बन्धित समुदायको लागि मधेशी आयोग गठन भएको कुनै औचित्य रहँदैन ।

० आयोगको मुख्य उद्देश्य के हो ?

— यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मधेशीको पहिचान दिँदै शिक्षा, रोजगारमा वृद्धि गर्नुका साथै राज्यका अंगहरूमा कसरी पहँुच बढाउन सकिन्छ ।

० अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— अहिलेकोे सरकारको काम गराई सन्तोषजनक छैन । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली सरकारले पनि जनताको भावना जित्न र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । जनता र देशको भविष्यलाई हेर्दै जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, समृद्धि, विकाश लगायतका कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । नारामा मात्र यस्ता विषयलाई अहिलेको सरकारले सीमित राखेको छ ।

० प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

— प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका भुलेको छ । प्रतिपक्ष हुनुको आफ्नो दायित्व बिर्सेको छ । तर सरकारले प्रतिपक्षले औला उठाएपछि काम गर्नु भन्दा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेर प्रतिपक्षलाई औला ठड्याउने ठाउँ नै नदिनु पर्ने हो ।

० देशको अवस्थालाई हेर्दा मुलुकमा राष्ट्र नेताको खडेरी परेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले कसरी निकास पाउने त ?

— यहि नै अवस्था रह्यो भने मुलुकले निकास पाँउदैन । योे सरकारले जति वचनबद्धताका साथ मत लिएकोे थियो त्यस अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ग¥यो भने यसले अरू निर्वाचनहरूमा पनि जीत हासिल गर्छ । होइन भने आउने निर्वाचनमा नै यो पतन भएर जानेछ ।

० मधेशका मागलाई समेटेर संविधान संशोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

— यही अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन । छ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा संशोधनको कुरा उठेन भने अब त झन् कुनै आश गर्न सकिँदैन ।

० तर, फोरम त संशोधनकै लागि सरकारका गएको दाबी गर्छ नि ?
— खाने दाँत र देखाउने दाँत फरक फरक भए जस्तै हो । सुविधा लिनको लागि नेताले भनिरहन्छन्, तर गराई जनताले देखेकै छन् ।

० जनताको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन होला त ?
— संविधान त क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसले संविधान मान्दैन भन्छ उसले प्रदेश २ मा सरकार बनाएर बसेको छ । ती नेताहरूले संविधानअनुसार सपथ खाए, संविधानअन्र्तगत प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गरे, यसै संविधान अन्र्तगत सरकारलाई समर्थन दिएको छ । यसरी हेर्दा कार्यान्वयन त भई नै रहेको छ । पूर्ण कार्यान्वयन एकैचोटि हुने होइन, विस्तारै हुँदै जान्छ । जुन दिन यिनीहरूको मन मिल्न छोड्छ फेरी यहि विषयलाई लिएर सर्मथन फिर्ता माग्छ । र जनतालाई आन्दोलनमा लैजान्छ र पुनः सहिद बनाउँछ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)