० लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद अहिले सतहमा देखिएको छ । ती भूमिहरुमा नेपाल र भारत दुवैको दाबी रहेको छ । यस विषयमा मधेशको धारणा के छ ?

— अहिले पूरा विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट त्रसित छन् तर नेपालको राजनीति अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादमा अड्किएको छ । यो समस्या आजको होइन । त्यो क्षेत्र अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । हामीले अहिले कुरा मात्रै उठाइरहेका छौं । बोलेर मात्रै हाम्रो भूमि फिर्ता आउने होइन । यदि त्यो भूमि हाम्रो हो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वरिपरि हाम्रो सेना किन बसेन वा बसाइएन ? प्रहरी चौकी दिन राखिएन ? सेना प्रहरी नहुँदा पनि त्यहाँ सरकारका प्रशासनिक निकायहरुको उपस्थिति किन छैन ? भारतले दाबी गर्नुको पछाडिको कारण यो पनि हो कि त्यहाँ भारतको उपस्थिति रहँदै आएको छ । त्यो भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोबर जाने बाटो बनाउन चीनसँग सहमति गर्यो, बाटो उद्घाटन पनि गर्यो, आफ्नो नक्सामा राख्यो । हामी अहिले बल्ल–बल्ल आफ्नो नक्सामा राख्न लागेको छ । त्यो भूमि हाम्रो हो भने हामी पुख्ता प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

० भनेपछि ती भूमिहरु नेपालको हो कि होइन भन्ने नै टुंगो लागेको छैन ?

— यदि सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने ती भूमिहरु नेपालकै हो । जब राजा महेन्द्रले ती क्षेत्रमा भारतको सेना राख्न अनुमति दिए त्यसपछि ती भूमि विवादित बन्दै गएको हो । हामीले आफ्नै नक्सामा ती भूभागहरु समेट्न सकेनौं । अहिले हामी नक्सा बनाउँदैछौं । भनेपछि ती भूमिहरु त्यतिखेर राजा महेन्द्रले बेचेकै हुन् ।

० तत्कालीन शासकहरु ती भूभागहरु बेचेकोले भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर त्यहाँ बाटो बनाएको हो ?

— सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ओरिजिनल नक्सा नेपालमा छैन । भारतले अतिक्रमण गरेर ती भूभागहरु नेपालको नक्साबाट हटेको होइन, तत्कालीन शासकहरुले बेचेका हुन् । यिनीहरुले नेपालका अति महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु खस शासकहरुले बेचिदिएका छन् । यिनीहरुको राष्ट्रियता तब उजागर हुन्छ जब यिनीहरुको सत्ता समस्यामा पर्छ । त्यसैले पहिलाको नेपालको नक्सामा ती भूभागहरु थिए, अहिले किन छैन भन्ने प्रश्नमा बेचिसकेपछि कहाँबाट आउँछ । नेपालको संविधान बनाउँदा पनि यिनीहरु नै थिए, कोही मधेशी त थिएन नि । त्यो संविधानमा पनि ती भूभागसहितको नक्सा छैन ।

० भारतले जसरी आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेको छ, के–के प्रमाण हुनसक्छ ?

— कालापानी क्षेत्रमा भारतको सेना छ, उसले नेपालभन्दा पहिला ती भूभागहरु आफ्नो नक्सामा राख्यो । त्यहाँ सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसक्यो । त्यहाँका सेनाका प्रमुख, राजनीतिक दलहरु, मन्त्रीहरुसमेतले हाम्रो हो भनेर बोलेका छन् । हाम्रो तर्फबाट किन बोलेनन् ? हाम्रा नेताहरुले हल्ला गरिरहेका छन्, तर त्यो ठाउँमा किन गएनन् ? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार त्यहाँका जनता कहाँ बस्न चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि महत्व राख्छ । यदि त्यहाँका नागरिकले हामी भारतमै बस्न चाहन्छौं भन्यो हाम्रो त्यो दाबी पनि जान्छ । ती नागरिकहरुसँग भारतको रासन कार्ड छ कि नेपालको नागरिकता छ ? यदि नेपालको नागरिकता छ भने त्यहाँ कति जनसंख्या छ ? ती प्रमाणहरु नेपाल सरकारसँग हुनुपर्छ ।

महाकाली सन्धि हुँदाखेरि केपी ओली मस्यौदा समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल एमालेको महासचिव र रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो । यी मान्छेहरु अहिले पनि पावरमा छँदैछन् । हामी मधेशका बुद्धिजीवीहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जान चाहन्छौं । त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त्यो बुझ्न चाहन्छौं । यदि यिनीहरुको मनमा पाप छैन भने हामीलाई त्यहाँ लिएर जानुपर्छ । यिनीहरुले तीन करोड नेपालीलाई गुमराहमा राखेका छन् । हामीले सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि राम्ररी डिल गर्न सक्छौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरेर फिर्ता हुँदैन । त्यसका लागि केपी ओलीसँग पुख्ता प्रमाण हुनुपर्छ ।

यदि वार्ताबाट समस्या समाधान भएन भने तुरुन्त आर्मी पठाउनुपर्यो । भारतसँग युद्ध गर्नुपर्यो । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नका लागि हरेक नागरिकले सहयोग गर्छ । युद्धको घोषणा गर्दा वास्तविकता थाहा हुन्छ । युद्धको घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आइसकेपछि कुटनीतिक पहल हुन्छ । कुटनीतिक पहलमा तीन किसिमको समिति बनाउनुपर्यो । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै दलका नेताहरुलाई राखेर एउटा समिति बनाउनुपर्यो । अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्वमा विज्ञहरुको टोली बनाउनुपर्छ । अब यिनीहरुको राष्ट्रियतामाथि हामीलाई शंका लागेको कारणले मधेशका बुद्धिजीबीहरुको नेतृत्वमा एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्यो । त्यसपछि भारतसँग वार्ता गर्नुपर्यो । मधेशका बुद्धिजीबीहरुलाई किन राख्नुपर्छ भने खसवादी शासकहरुले ती भुीम बेचिसकेका छन् । भारतले मिच्नुभन्दा यिनीहरुले बेचेको कारणले गर्दा यिनीहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका लाग्यो । मधेशी बुद्धिजीबीहरुको टोलीले त्यो क्षेत्रबारे अनुगमन नगरी दुधको दुध र पानीको पानी छुटिँदैन ।

० कोरोना संक्रमण समाप्त भएपछि कुटनीतिक वार्ता गर्ने भारतको संकेत देखिएको छ । तत्कालै वार्ता गर्नुपर्ने हो कि पछि गर्नुपर्छ ?

— कोरोनाको कहरमा आजित जनतालाई हाम्रो सरकारले राहत र रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने प्रयास गरिएको छ । उता ध्यान भड्काए पनि अब यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनपर्छ । सरकारले तुरुन्त मधेशका केही बुद्धिजीबीहरुलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले वास्तविकता के हो बाहिर आउँछ । यदि हामी मधेशी बुद्धिजीबीहरु त्यहाँ गएनौं भने यहाँ हल्ला मात्रै हुन्छ । त्यो सुगौली सन्धिलाई टेकेर हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ हुनुपरयो । त्यहाँ हाम्रो सरकारले तुरुन्त आफ्नो सेना परिचालन गर्नुपर्यो ।

० त्यो क्षेत्रमा भारतका सेनाको उपस्थिति त छँदैछ, हाम्रो पनि सेना पठाउन सकिन्छ ?

— आफ्नो भूमिमा सेना किन पठाउन मिल्दैन ? भनेपछि आफ्नो जनतालाई सरकारले ठगिरहेका छन् । यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ती भूभाग ल्याउन मिल्ने, नक्सा बनाउन सक्ने तर गर्न नसक्ने ? बोलेर मात्रै हुँदैन अब एक–एक हिसाव हुन्छ । त्यहाँ सेना पठाउनुपर्यो र त्यो भूमि चाहियो । भूमि चाहियो भनेर काठमाडौंमा कराएर हुन्छ ? त्यहाँ जानु पर्दैन ? यिनीहरु गएन भने हामीलाई पठाओस् । हामीले त्यहाँको वस्तुस्थिति पूरा देशको जनतालाई बताउँछौं । यिनीहरुसँग कुनै ओरिजिनल डकुमेन्ट पनि छैन, न त सुगौली सन्धि छ । सबै डकुमेन्ट यिनीहरु बेचिसकेका छन् ।

० नेपाल सरकारले त ऐतिहासिक दस्तावेजहरु आफूसँग छ भनिरहेको छ नि ?

— ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन् भने निकाल्नुपर्यो नि । राजाको पालामा ती डकुमेन्टहरु बेच्यो र अर्कोतिर यो कम्युनिष्ट सरकारले चीनलाई सगरमाथामा फाइव जी टावर बनाउन दिएको छ । सगरमाथा चीनलाई दिने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिने अनि राष्ट्रियताको पाठ हामीलाई सिकाउने ? अब त सीमा सुरक्षासम्बन्धी हरेक कुरामा मधेशको उपस्थिति हुनुपर्यो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)