सीमा विवाद कुटनीतिकस्तरमै समाधान गर्ने विषय हो : अनिल महासेठ

सदस्य, नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समूह

अन्तर्वार्ता

11/15/2019

० अहिले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ? 

— पक्कै पनि हामी नेपाली हो, हाम्रो सीमा रक्षा हामीले नै गर्नुपर्छ र गर्दै आएका पनि छौं । अहिले सीमा सम्बन्धी जुन विवादहरू देखिएको छ, यसमा पहिला सरकारले नै जनतालाई प्रष्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो सीमामा केही विवाद छ भने छिमेकी मुलुकसँग कुटनीतिकस्तरमै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको सीमा भारतसँग मात्रै जोडिएको छैन, चीनसँग पनि जोडिएको छ । त्यहाँ पनि धेरै ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ । तर, नेपालमा राष्ट्रवादी बन्ने होड वा राजनीतिक फाइदाका लागि जनतालाई भ्रममा पार्न यस्तो विवादहरू ल्याउने गरिन्छ । 

० भारत सरकारको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि परेको भन्ने कुरा छ नि ? 

— यस विषयमा हाम्रो सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायले कुरा गर्नुप¥यो । यदि नेपालको भूमि भारतको नक्सामा देखाइएको छ भने कुटनीतिक तवरबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । तर, खोक्रो राष्ट्रवादी देखाउनका लागि कुनै छिमेकी मुलुकको झण्डा जलाउने, जुलुस निकाल्ने, पुतला दहन गरेर समस्याको समाधान आउँदैन ।

० लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा परेको भनेर विरोध भइरहेको छ, वास्तवमा ती ठाउँहरू नेपालकै हो ? 

— म सीमाविद् त होइन तर हामीले पनि सुन्दै आएका छौं कि कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो । तर, जुन समस्या अहिले आएको छ, त्यसको समाधान गर्ने तरिका मिलेन । सरकारले भारतको सरकारसँग यस्ता समस्याहरूबारे कुरा गर्नुपर्ने हो । हामीले नारा जुलुस लगाएर होइन, आफ्नै सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्छ । लिपुलेक र कालापानी त नेपालकै हो, यसमा किन द्विविधा छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल नथाल्नु दुःखद हो । हाम्रो सरकारले सीमा विद्हरूलाई राखेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ ।

० तर, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा कसरी पर्न गएको होला त ? 

— नक्सा प्राविधिक कुरा हो । तर यस्ता विषयमा सरकारले गम्भीररूपमा कुनै ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सामा धेरै कुराहरू विवादित छन् । हाम्रै देशमा त प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारलाई बचाउन सकिरहेका छैनौं, सरकारी जग्गाहरू कब्जा भइरहेका छन् । तर, हाम्रो भूमि छिमेकी मुलुकले मिचेको छ भने किन अहिलेसम्म पहल नगरेको वा ती मुलुकसँग सम्वाद नथालेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।

० यो समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समूहको पहल के छ त ? 

— नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समूहले जनस्तरका समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्दै आएको छ । हामीले दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतासँग सम्वाद गर्छौं र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने गरेका छौं । सन् १९५० को सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतको सीमाको अवस्था के छ, यस विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जेजति समस्याहरू देखापर्छन्, त्यसलाई समाधान गर्नका दुवै सरकारले टेबलमा बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विवादित ठाउँहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानामा छिमेकी मुलुकलाई गाली गरेर केही पनि उपलब्धि हासिल हुँदैन ।  

० सीमा विवादबारे नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समूहको आधारिक धारणा के हो त ? 

— हामीले आफ्नो आधिकारिक धारणा विभिन्न मिडियामार्फत् राख्दै आएका छौं । यसको समाधानका लागि पनि हामी आफ्नो स्तरबाट पहल गरिरहेका छौं । हेर्नुस्, मधेश आन्दोलनका बेला मधेशमा चीनको झण्डा जलाउँदा तिनीहरूलाई समातेर राज्यले मुद्दा चलाइरहेको छ, अहिले पनि ती मुद्दाहरू चलिरहेकै छ । त्यस्तै, हाम्रो अर्को मित्रराष्ट्र भारतको झण्डा जलाउँदा, प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउँदा किन केही कारबाही भएन ? भनेपछि यो त दोहोरो नीति देखियो नि । चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र र भारत हाम्रो शत्रु राष्ट्र त होइन नि । त्यसैले, सरकारले यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै देशको सीमामा समस्या देखिएको छ । चीनले पनि नेपालका धेरै भूभाग मिचेको कुराहरू आइरहेका छन् । भनेपछि समस्या समाधानका लागि सरकारको ठोस पहल देखिएन ।

० नेपालमा भारत विरोधी मानसिकताको विकास कसरी भयो त ? 

— एउटा उखान छ, ‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेडो’ । हामी नेपालीहरूको यही बानी देखिएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच क्रिकेट मैच हुँदा भारत यदि पराजित भयो भने काठमाडौंका एउटा तप्का नेपालीहरू खुशी हुने, पाकिस्तान हार्दा दुःखी हुने मानसिकता रहिआएको छ । खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा भारतलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मानसिकता त छँदैछ नि । तर, नेपालीहरू सबभन्दा बढी रोजगारी वा शिक्षा आर्जनका लागि भारत नै जान्छन् । त्यति चीनमा जाँदैन । किनभने, चीन जान त्यति सुगमता छैन, त्यहाँको भाषा बुझ्न अप्ठ्यारो छ । त्यसैले, भारतसँग नेपालको धेरै कनेक्टिभिटी छ । नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा बढी स्कलरसिप भारतले दिँदै आएको छ । तर, विरोधी मानसिकता आजको होइन, राजा महेन्द्रको पालादेखिको नै हो । 

० भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा मधेशकेन्द्रित दलहरू किन मौन हुन्छन् ? 

— यो एउटा बुझाईमा समस्या हो । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू कहिल्यै पनि मौन बसेको हुँदैन । अहिलेको विवादमा पनि मधेशी नेताहरूले बोलेका छन् । मधेशीहरू सीमामा बसोबास गर्छन्, उनीहरूलाई समस्याहरू थाहा हुन्छ, भारतलाई गाली गर्दा ठूलो राष्ट्रवादी हुने मानसिकता मधेशीमा छैन । किनभने सीमा विवादबारे कसैलाई गाली गरेर समाधान निस्कदैन । यसका लागि दुवै देशका उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक हुन्छ ।  

० अहिलेको विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल के देख्नुहुन्छ ?
— अहिलेसम्म सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक खासै केही पहल गरेको देखिँदैन । हामी सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि पहल गरेर यसलाई समाधानतिर लग्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने, नेपाललाई सुखी र समृद्ध बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद खडा गरेर यो सपना पूरा हुनसक्दैन । जनतालाई भ्रममा पारेर आफू मौन बस्ने काम गर्नुभएन ।  

० यस्ता विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर परेको छ ? 

— यो विवादले गर्दा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा धेरै असर त पर्दैन । किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुटनीतिक वा राजनीतिक मात्रै छैन । भारतसँग हाम्रो, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र बेटीरोटीको सम्बन्ध छ । राजनीतिक वा कुटनीतिक विवादका वावजुद पनि सम्बन्ध राम्रो नै रहन्छ । खासगरी यस्ता विवादहरूले गर्दा सरकार–सरकारबीच केही असर गर्छ । तर, सरकारले यस्ता विवादहरू पनि नआउन दिन छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । चीनले पनि धेरै सीमा मिचेको छ, त्यसका लागि सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारले हाम्रो सीमा कहाँसम्म छ भनेर स्पष्ट पार्नुप¥यो । हामी नेपाली स्वाभिमानी छौं, हाम्रो एक इन्च पनि भूमि कसैले लिन पाउँदैन र अरूको पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्ने सोच हो । नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम बन्द गरिनुपर्छ । हामी कुनै मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगारेर नेपाललाई फाइदा हुनेवाला छैन । दुईटा विशाल र विकसित मुलुकको बीचमा हामी छौं, दुवैबाट कसरी फाइदा लिने भन्नेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ । तसर्थ, यसको समाधानका लागि सरकारले अविलम्ब ठोस पहल चाल्नुपर्छ । 

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ