० अकस्मात भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— संसद विघटन गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । समाचारहरुलाई घडीको सुईको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्ति भीम रावल र पम्फा भुसालले राष्ट्रपति भवनमा गएर संसदको विशेष बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थिए । त्यसमा ८०–८५ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बुझिएको छ । त्यो कागजलाई आइतबार अविश्वास प्रस्तावमा परिणत गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । एउटा पक्षको दाबी के छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको हो । तर अर्को पक्षको भनाइ के छ भने संसद विघटनको सिफारिस स्वीकृत भएपछि सभामुखलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । त्यसैले यो एउटा गम्भीर संवैधानिक विषयको उठान भएको छ । यसको निरुपण स्वाभाविकरुपमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने हो । तर मैले यसलाई गम्भीर संवैधानिक संकटको रुपमा देखेको छु ।

० राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न सक्छ ?

— सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिले संसद भंग गरिएको दुईपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटन गरिएको संसदलाई एकपटक सदर गरिएको थियो भने अर्को पटक बदर गरिएको थियो । हुन त त्यसमा फरक के देखिन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा सदर गर्दा तत्कालीन संसदमा कोइरालाको विश्वास मतमा आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर सरकार ढल्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गराएका थिए र संसदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको रुपमा कायम रहेको र बहुमत दलको नेता भएकोले त्यस प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको इजलासले सहमति जनाएको थियो । पछि त्यहीं प्रकारले मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न खोज्दा अल्पमतको सरकार भएकोले एकल पार्टीको बहुमत नभएको नजिर देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसदको विघटन सिफारिसलाई संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म स्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गरेको थियो । त्यसैले हामीसँग यी दुइटै नजिर छ । यसको निरुपण त स्वाभाविकरुपमा सर्वोच्च अदालतमै जान्छ ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई विश्वासमा लिएर संसद विघटनको सिफारिस गरेको हुन सक्छ कि ?

— सर्वोच्च अदालतलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको कुरा हामीले अड्कलबाजी मात्रै गर्न सक्छौं । कुनै न्यायाधीशसँग व्यक्तिगत तवरमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह सुझाव गरेको हुन सक्छ होला । त्यसको तात्विक अर्थ हुँदैन । किनभने जब बहस प्रक्रिया हुँदा त्यतिबेला विभिन्न कुराहरु प्रवेश गर्छन् र न्यायले आफ्नो प्रक्रिया लिन्छ र न्याय निरुपण हुन्छ । खुमलटारमा असन्तुष्ट नेताहरुको बैठकले संवैधानिक र राजनीतिक कदम चाल्ने छौं भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो संवैधानिक कदम भनेकै सर्वोच्चमा जाने हो । राजनीतिक कदमको रुपमा सभामुखद्वारा अनौपचारिक संसदको बैठक बोलाउन सकिन्छ । किनभने राष्ट्रपतिद्वारा संसद भंग गरिसकेको अवस्थामा संसद पद कायम रहेको मानिदैन, पुनर्बहाली नभएसम्म । त्यसैले सभामुखले बोलाउँदैमा कानूनतः त्यो सक्रिय हुँदैन । यता, संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने उनीहरुले कुनै न कुनै तरिकाले रिट दायर गरेर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्छ र यसको निरुपण सर्वोच्चबाटै हुन्छ ।

० कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव राष्ट्रपति निवास पुग्दा राष्ट्रपतिले हतारमा स्वीकृत गर्ने गरेको आरोपहरु लाग्दै आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— दुई तीन दिन पहिला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको ट्वीटतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विवादको रुपमा के आयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठक आह्वान गर्न किन खोजेको देखिँदैन । यस विषयमा उहाँले ट्वीट गरेर भन्नुभयो कि कांग्रेससँग कोरम पु¥याउनका लागि २५ प्रतिशत सदस्य नभएकोले अन्य दलको सहमति नभएसम्म हामी बैठक बोलाउन सक्दैनौं । उहाँको यही कुरालाई जवाफ दिनका लागि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोलाई साक्षी राखेर देउवाको निवासमै गएर समर्थन जनाउनुभएको हो । देउवाजीले गरेको ट्वीटको प्रतिउत्तर मात्रै थियो ।

एकल बहुमत प्राप्त पार्टीको नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । एकल बहुमतमा पनि उहाँ झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दलको नेता हुनुहुन्छ । त्यस हैसियतमा राष्ट्रपतिले धेरै बहस गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका अलंकारिक मात्रै राखिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसलाई केही मिनेटमै वा घन्टमै स्वीकृत गरिदिनु हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । एउटा कुरा बुझ्न सकिएको छैन कि कति समयपछि राष्ट्रपति स्वीकृत गर्दा विवाद नहुने हो ? राष्ट्रपतिले अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुराहरु पनि आउँछन् । तर अन्य दलसँग संसद बैठक आह्वान गर्नेसम्मको संख्या छैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य दलसँग परामर्श गर्नुको औचित्य नहोला । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको कुराअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

० संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र जसपाको कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो ?

— जसपाले विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध जनाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा कुनै विज्ञप्ति आएको छैन । नेताहरुको भनाइहरु आइरहेका छन् कि यो ठिक भएन । ठिक भएन भन्ने कुरामा त सबै सहमत छन् । संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरिकन विघटन हुनु सुखद मान्न सकिँदैन । यसलाई कसैले पनि राम्रो भन्दैन । तर राम्रो नराम्रो भन्दा पनि यो बहस संविधानतः हो कि होइन भन्नेमा मात्रै प्रवेश गर्ने हो । यसको भावनात्मक पक्षभन्दा पनि कानूनी पक्षमा बढी चर्चा हुनुपर्छ र त्यसको निरुपण सर्वोच्चबाट हुने हो ।

० भनेपछि संसद विघटन संविधानतः हो कि होइन ?

— यस विषयको निरुपण सर्वोच्च बाहेक अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन । अरुले आफ्नो धारणा मात्रै राख्ने हो, सामाजिक सञ्जालमा बहस मात्रै गर्ने हो । यो विषय सर्वोच्चमा प्रवेश गर्छ नै र त्यहाँ बृहतपूर्ण इजलासबाट यसको निरुपण गरिन्छ भन्ने कुरामा म प्रष्टै छु । त्यसैले अहिले पर्खौं, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

० प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति पनि तोकिएको छ, यही सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ ?

— संविधानतः यही सरकारले चुनाव गराउने हो । संविधानमा अन्य व्यवस्था छैन । वर्तमान परिस्थिति जुन उत्पन्न भएको छ, यही स्थिति रहेमा यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ ।

० अहिले घटनाक्रमले नेकपामा कतिको असर गर्छ ?

— यो विषय अलिकति जटिल छ कि नेकपालाई कति असर गर्छ । अहिलेसम्म दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको छ । भोली गएर पार्टी फुट्न पनि सक्छ । ओरिजिनल झण्डा, चुनाव चिन्हको विषयमा पनि विवाद होला । यो कुरा भविष्यमा निर्धारण हुने कुरो हो । तर अहिलेसम्म पार्टी फोड्ने दिशामा कुनै स्टेटमेन्ट आएको छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)