० संसद विघटनपश्चात्को राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

— संसद विघटनलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक त मान्नै सकिँदैन । किनभने ऐनाजस्तै सफा छ कि संविधानले कहीं पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष हेर्दा कम्तीमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रावधान त छँदैछ । तर अप्रत्यक्षरुपमा हेर्दा यो संविधानको निरीहता नै हो जहाँ एउटा कुनै व्यक्तिले सबैलाई नियन्त्रण गर्छ, उसले आफूखुशी संविधानको अर्थ लगाउँछ र त्यहाँ भएका जति पनि शासनतन्त्र छन् सबैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्छन् । यसलाई मैले संविधानकै निरीहता हेर्छु ।

० यदि सरकार बनाउने विकल्पहरु हुँदाहुँदै संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने हो भने करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलका नेताले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय गर्छन् भने ती विकल्पको के अर्थ रहन्छ ?

— प्रधानमन्त्रीले यदि सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यहाँ एक्लो मान्छे होइन नि । दुई तिहाइ भएपनि आखिर उसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । संसदबाट नै उसको दुई तिहाइ साबित भएको हो । बरु उसले संसदमै गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो । अनि त्यहाँ ऊ सफल हुन सकेन भने दुई तिहाइ त के ९० प्रतिशत बहुमत भएपनि ऊ त आखिर संसदप्रति नै जिम्मेवार हो नि । उसको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्थाको आधारमा ऊ कुनै पार्टीप्रति जिम्मेवार होला तर प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा त संविधान र जनताप्रति जिम्मेवार हो । त्यसकारणले उसले जे गर्दा संसदको सामना गर्नुपर्दथ्यो ।

० तर प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ६४ प्रतिशत बहुमत थियो, अन्य विकल्पमा जाँदा पनि अन्त्यमा संसद विघटन नै हुने भएकोले ताजा जनादेशमा जानु नै वेश भन्ने तर्क छ नि ?

— प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ६४ प्रतिशत बहुमत रहेकोले कुनै विकल्पमा जाँदा समय बर्बाद मात्रै हुने तर्क एउटा तानाशाहको कुरा हुनसक्छ । एउटा तानाशाहलाई लाग्यो कि जे गरिरहेको छु राम्रै गरिरहेको छु, देशकै हितमा गरिरहेको छु, यो संविधानअनुसार अन्य कुनै बाटोबाट जाँदा पनि म सफल हुन सक्दिँन त्यसकारण संसद नै भंग गरौं, संविधानलाई निलौं भन्ने हिसावले एउटा तानाशाहले त गर्न सक्छ । तर, लोकतान्त्रिक शासकले यो बाटो अवलम्बन गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासनको एउटा स्वरुप त हुन्छ नि । त्यसको संयन्त्रहरु हुन्छन्, संविधान र संसद हुन्छ, उसले त्यहीं गएर गर्न सक्नुपर्छ ।

० जनतामा जानु तानाशाह कसरी भयो त ?

— जनतामा जानु छ भने संविधानसम्मत जानुप¥यो नि । लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार जान सक्नुप¥यो । जब संविधानले त्यहाँ भनेको छ । हुन म यो वर्तमान संसद र संविधानलाई आलोचकीय नजरले हेर्छु । तर पनि संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छैन । मानौं उहाँ ताजा जनादेशमा जानुहुन्छ, फेरि जनादेश लिएर आउनुहुन्छ, फेरि यही स्थिति उत्पन्न भयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ । या जुनसुकै प्रधानमन्त्री आएपनि उसले आफ्नो अनुकूल गर्न सकेन भने यही नजिर देखाएर उसले संसद विघटन गर्न सक्छ नि । त्यसकारण यो पद्धति, संविधान र लोकतन्त्रसंगत भएन ।

० यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ, सर्वोच्चले यसमा निर्णय दिन किन ढिलाइ गरिरहेको होला ?

— अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यसप्रति कुनै टिप्पणी गर्दा संविधान र सर्वोच्चको अवमूल्यन गरेजस्तो होला । आखिर सर्वोच्च अदालत पनि यही संविधानमातहत यही राजनीतिज्ञहरुले तय गरेको पद्धतिबाट आएका प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यो हिसावमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुकूलता खोज्दै हुनुहुन्छ होला । होइन भने सबै कुरा ऐनाजस्तै सफा छ नि । जब संविधानमा कुनै कुरा अभिव्यक्त हुन्छ, त्यसको अर्थ दुईथरिको लाग्ने खालका हुन्छन् भने त्यहाँ त संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता हुन्छ, संवैधानिक अदालतमा जानुपर्ने स्थितिहरु हुनसक्छ । तर यहाँ त स्पष्ट छ ।

० जसरी सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनिएको छ, भनेपछि सर्वोच्चले सरकारको यो निर्णयलाई उल्टाउन सक्छ ?

— यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमाथि निश्चितरुपमा दबाब छ । मीनबहादुर रायमाझी जुन बेला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शाही शासनकालमै शाही आयोगलाई खारेजी गरिदिनुभएको थियो । त्यो खालको पनि एउटा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । विगतमा बहुदलीय कालमा पनि संसद विघटनका कुराहरु आएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्छ भने त सरकारको यो कदम बदर हुनसक्छ । हैन भने के भन्न सकिन्छ र ।

० सर्वोच्च अदालतप्रति अहिले चौतर्फी दबाब बन्दै गइरहेको अवस्था छ, यस्तो सर्वोच्चबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपले निर्णय आउँछ त ?

— अदालतमा दुवै पक्षबाट बहस भइरहेको हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आमनागरिकको हैसियतले आफ्नो धारण राखिरहनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथ्यो । यदि उहाँ यो संविधानलाई सम्मान गर्नुहुन्छ वा सर्वोच्चप्रति विश्वास राख्नुहुन्छ भने बोल्नु हुँदैनथ्यो । त्यसैले सर्वोच्चमाथि दबाब छ । सर्वोच्च अदालतलाई जतिसुकै स्वतन्त्र भनिएपनि राजनीतिकसँग जोडिएकै हुन्छ । तर आशा गरौं संवैधानिक र विवेकपूर्ण निर्णय आउँछ ।

० संसद विघटनमा देशी–विदेशी शक्तिको प्रभाव पनि हुनसक्छ ?

— स्वाभाविक छ, नेपाल कुनै अर्कै ग्रहको देशको होइन । जब राजनीतिक चहलपहल भइरहेको हुन्छ भने घुसपैठ पनि भइरहेकै हुन्छ । जब संसद विघटन भइरहेको थियो, त्यसभन्दा पहिला भारतीय एजेन्सीहरुको नेपाल आगमन, त्यसपछि चिनियाँहरुको सक्रियता । त्यसकारणले बाहिरी शक्तिको केही न केही प्रभाव त होला । कसको कतिको भूमिका भन्ने कुरा त पछि खुल्दै जान्छ ।

० संसद विघटन हुँदा कुन छिमेकीलाई फाइदा भयो त ?

— नेपालको ऐतिहासिक समीक्षा गर्ने हो भने वैदेशिक निकटताको हिसावले हाम्रा दक्षिणी मित्रहरु बढी नजिक छन् । अहिले मात्र होइन, नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा दक्षिणी छिमेकीको भूमिका रहँदै आएको छ । पछि–पछि उत्तरी छिमेकीले पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन थाले । कुनै पनि विदेशी शक्तिले स्थिर सरकार चाहँदैन । साना देशहरु अस्थिरतामा फँसिरहोस्, आफ्ना दलालहरु पैदा गरिरहोस् भन्ने चाहन्छन् ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरु ।

० सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ, चुनाव होला त ?

— चुनाव होला भन्नेमा शंका छ । यद्यपि नेपालका राजनीतिक दलहरुको एउटा धार प्रष्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेसभित्रै हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको एउटा धारणा छ भने रामचन्द्र पौडेलको अर्कै धार छ । जसपामै पनि पुनस्र्थापन र चुनावको दुईटा धार देखिन्छ । नेकपा त आफै विभाजितै छ । फाइदाको हिसावले जो पार्टीहरु अहिले कमजोर छन्, उनीहरुले चुनाव भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ । तर सबैले दुई तिरै आफ्ना कार्ड लगाएका छन् । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि चुनाव चाहेका छैनन् ।

० यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने त्यसपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन सक्छ ?

— अहिले अनिश्चित छ, केही भन्न सक्ने स्थिति छैन । यदि चुनाव भएन भने सबै संवैधानिक बाटाहरु करिब–करिब बन्द हुने स्थिति आउँछ । एउटा अस्थिरता जन्मने खतरा छ । यहीं नै हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर नेपालको अवस्था गन्जागोल हुने निश्चित छ ।

० अब अन्त्यमा तपाइँको व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठबारे कुरा गरौं । तपाइँ विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्नुभएको थियो, अहिले स्वतन्त्र रुपमा बसिरहनु भएको छ । राजनीतिबाट किन टाढिनु भएको हो ?

— म राजनीतिबाट टाढिएको त छैन, पार्टीहरुबाट अलग्गिएको छु । म जुन कम्युनिष्ट विचारका साथ राजनीतिमा लागेको थिएँ, त्यो अगाडि बढ्न सकेन । समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि ध्वस्त हुने स्थितिमा छ । वर्गीय, मजदुर, किसानलगायत सबैका एजेन्डाहरु पछाडि परिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको जुन मूलधार थियो त्यो पतन भइसकेको स्थिति छ । संसदभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिष्टहरुसँग पनि एजेन्डा छैन । त्यसैले अब नयाँ किसिमको राजनीतिक धार आउनुप¥यो, जसलाई जोडेर एउटा नयाँ संघर्षको थालनी गर्ने अवस्था हो । त्यसकारणले म एउटा मन्थनको अवस्थामा छु । अहिले नेकपा, कांग्रेसहरुको कमजोरीकै कारण यहाँ राजतन्त्रका कुराहरु उठिरहेका छन् । जनतामा भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । त्यसकारण म साथीहरुसँग छलफल गरिरहेको छु, केही नयाँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थितिमा म छु । मधेशतिर नै हेर्ने हो भने त पूरै गन्जागोलको अवस्था छ । यो बीचमा म एउटा नयाँ प्रयास गर्न चाहन्छु ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)