० जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तीनै ठूला दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर वार्ता र सम्वादमा छ, वार्ताको प्रगति के छ ?

— अहिले तीनै दलसँग वार्ताका लागि वार्ता भइरहेको छ । पहिलो चरणमा पार्टीले गर्ने कुरा यही नै हो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेर आफ्ना मागहरु जानकारी गराउने, त्यसपछि उनीहरुको अभिमत लिने । त्यसकारणले हाम्रा पार्टीका नेताहरुले अहिले वार्ता र छलफल गरिरहेका छन् । हाम्रो वार्ताको केन्द्रबिन्दूमा संविधान संशोधन हो । यस्तै, तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा राज्यले गरेको जघन्य अपराधहरुलाई लिपिबद्ध गर्ने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, जबर्जस्तीरुपमा जेलमा थुनिएका सांसद रेशम लाल चौधरीको रिहाइ र मधेश–थरुहट आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका मागहरु छन् ।

० तर तपाइँहरुको वार्ता र छलफल सत्ताकेन्द्रित देखिएको छ नि ?

— हैन, हैन । सत्ताकेन्द्रित देखिएको छ तर होइन । किनकि जो नेताहरु सत्ताकेन्द्रित भएर वार्ता गर्छन्, उसको सर्वनाश पक्कै छ ।

० भनेपछि, अहिले अवस्थामा जसपा सरकारमा जानु हुँदैन ?

— हामी सरकारमा जानुभन्दा पनि हाम्रा मागहरुलाई सम्बन्धित पक्षले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरामाथि भर पर्ने हो ।

० सरकारमा नगइकन तपाइँहरुको माग कसरी पूरा हुनसक्छ त ?

— सरकारमा गएर माग पूरा भएको भए त हाम्रा नेता उपेन्द्र यादव धेरै दिनसम्म सरकारमा सहवास गरेकै हो । तत्कालीन राजपा नेपाल सरकारमा नगए पनि दुई तिहाइ पु¥याउन बाहिरबाट पनि समर्थन दिएकै हो । ताकि यो सरकारले संविधान संशोधन गरिदियोस् भनेर खोई त केही पनि भएन । सरकारमा गएर पनि यदि समाधान भएन भने केको लागि सरकारमा जाने ?

० जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लगायतका कुराहरु पनि सुनिँदैछ नि ?

— जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने यहाँका मिडिया र राज्यसत्ताले भुलभुलैया मधेशी जनतालाई दिइरहेका छन् । ती सबै गुलियो नारा मात्रै हो । यो सत्यतामा आधारित छैन । हामीलाई कहाँ सरकारको नेतृत्व गर्न देला र । ३२ वटा सांसद भएको पार्टीलाई कसरी सरकारको नेतृत्व गर्न दिन्छ र । त्यहाँ त हामीभन्दा ठूल–ठूला पार्टीहरु छन् । तिनीहरुले सत्ताभोग नगरेर जसपालाई दिने कुरो नै आउँदैन ।

० ती सबै दलहरु अहिलेसम्म त असफल नै देखियो नि । अहिलेको निकासका लागि एकपटक जसपालाई पनि हेरौं भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् ?

— सैद्धान्तिकरुपमा त्यो सही कुरा हो तर व्यावहारिक रुपमा हुँदैन नि । वास्तवमा हामीले दुई तिहाइ पु¥याइदिएकै हो, तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमै गयो, तत्कालीन राजपाले बाहिरबाट समर्थनै गरेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीभन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अलिकति सचेतता अपनाउनुपर्ने हो । हामीले सत्ता चलाउनुभन्दा पनि सरकार चलाउने बल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कोटमा छ ।

० तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भन्ने कुराहरु पनि आउँछन् ?

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपरिपक्क स्वभावका व्यक्ति हुन् । उहाँले हाम्रा नेता महन्थ ठाकुरलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुभयो तर अहिले वामदेव गौतम सडकमा छन् । त्यसैले उहाँको कुरा भर पर्ने आधार छैन ।

० जसपाभित्र त स्पष्टरुपमा दुई धार देखिएको छ । पूर्वसमाजवादीले जुनसुकै हालतमा पनि केपी ओलीलाई साथ दिन नसकिने र पूर्वराजपाले यदि माग सम्बोधन हुन भने ओलीलाई पनि समर्थन गर्ने भन्ने दुई धार किन ?

— कुनै पनि पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व हुन्छ । अहिले जसपाभित्र देखिएको दुई धार स्वाभाविक हो र यस्ता सबै पार्टीमा छ । पार्टीलाई जीवन्तता प्रदान गर्नका लागि यसप्रकारका अन्तरद्वन्द्व आवश्यक छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले समाउनुभएको धारमा पनि त दम छ नि । उहाँहरुले उधारोमा सहमति नगर्ने, नगद चाहिन्छ । उहाँहरुले ओजपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ । उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पनि सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीिकरण, झुठा मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भमा एकमत हुनुहुन्छ ।

० तर उपेन्द्र यादवले कुनै पनि हालतमा ओलीसँग सहकार्य हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ नि ?

— वास्तवमा उपेन्द्र यादवजीको यो लाइन हो । त्यो आजदेखि होइन, जुन दिन संसद विघटन भयो त्यहीं दिनदेखिको उहाँको लाइन हो र यो पार्टीकै लाइन हो । संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुभन्दा प्रजातान्त्रिक धार भएकासँग सहकार्य गर्नु भनेको राम्रो सोच हो । उपेन्द्र यादवजीले गर्न खोज्नुभएको सहकार्यमा उधारोमा हुन्छ तर महन्थ ठाकुरले सरकारसँग नगदीमा गर्न चाहनुभएको छ । सरकारले अहिले नगदीमा सम्झौता गर्न सक्छ, रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गरोस् । रेशमलाल चौधरीलाई रिहा र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्षमता त छ सरकारसँग । नगदीमा गर्ने भन्ने कुरा पनि सही हो ।

० नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले त मधेशलाई पटक–पटक धोका दिएका छन्, माओवादीले पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयताबिनाको नै जारी गर्न सहयो ग¥यो । भनेपछि अग्रगमनकारी कसलाई भन्ने ?

— तपाइँ धेरै पछाडि फर्किनुभयो । वर्तमानको कुरा हेरौं । भनिन्छ, वर्तमान समय नै सबभन्दा महत्वपूर्ण हो । यो संसदमा जतिबेला नागरिकता विधेयक टेबुल गरियो, त्यतिबेला कांग्रेस त्यसको पक्षमा थियो । केपी शर्मा ओलीको सरकार र उसको पार्टीले नै विरोध ग¥यो । त्यसकारण वर्तमानमा कांग्रेस मधेशप्रति लचिलो छ भन्ने कुरा नागरिकता विधेयकमा उसले लिएको नीतिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारणले कांग्रेसमाथि मात्रै दोष लगाउन पाइँदैन । त्यसकारणले पनि उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग सहकार्य गरौं भनिरहनुभएको छ । हामीले संसद विघटनको विरुद्धमा सँगै आन्दोलन ग¥यौं तथापि संयुक्त मोर्चा बनाउन सकेनौं । तर संविधानको मर्म र भावनामाथि भएको कुठाराघातको विरुद्धमा हामी सबैले आन्दोलन ग¥यौं । त्यो परिस्थितिमा आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर सहकार्य गरौं भन्ने जुन सोच हो, त्यसमा ओज छ, दम छ र त्यो हुन सक्यो भने त्यसले एउटा सही राजनीतिक संस्कारको सुरुवात हुन्छ ।

० यदि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनकारी माथिको मुद्दा फिर्ता लगायतको माग पूरा ग¥यो भने सहकार्य हुन सकिन्छ ?

— हो । निश्चितरुपमा यदि संविधान संशोधनको सुनिश्चितता, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो भने त केपी ओलीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । किन गर्न नसक्ने ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, पार्टीको विचार अगल होला । हाम्रो माग जसले पूरा गर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ । यही हो राजनीति । हिजो त्यहीं व्यक्तिको विरुद्धमा त्यत्रो आन्दोलन ग¥यौं । यदि हाम्रा सबै मागहरु पूरा गरिदियो भने केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने तर त्यो सरकारमा सहभागी नहुने । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

<iframe src="//www.youtube.com/embed/44sZGuSCrWU" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>