कांग्रेसले राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न खोजे गठबन्धन टुट्छ : माओवादी सांसद मण्डल

शिवकुमार मण्डल, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

अन्तर्वार्ता

० न्यायालयमा देखिएको विवादबारे गठबन्धन सरकार किन मौन छ ?

— विगतदेखि नै न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुराहरु उठ्दै आएका छन् । न्यायालयले आफ्नो दायरा, कानूनसम्मत तरिकाले कार्य सम्पादन भयो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम रहन्छ । तर न्यायालयले कतिपय कुरामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको गतिविधि गर्ने पर्यत्न गर्छ भने न्यायालय बदनाम र कमजोर हुन्छ । सरकारमा रहेका दलहरुको साझा धारणा नआए तापनि अनौपचारिकरुपमा नेताहरुको व्यक्तिगत धारणाहरु आएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीशहरुले उठाएका प्रश्नहरुमा कतिको सत्यता छन्, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । अहिले जे प्रश्न उठेका छन्, त्यो प्रश्नकै आधारमा नैतिकताको हिसावले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो । यदि आग्रह वा पूर्वाग्रहले ती प्रश्नहरु उठाएका हुन् भने त्यस्ता खालका प्रश्नहरु उठ्नु हुँदैन । 

० न्यायालयभित्रको यस्तो अवस्थाले निकास कसरी निस्किन्छ ?

— कानूनतः केही जटिलताहरु छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन केही प्रक्रिया होला । न्यायालयभित्र नै उहाँको प्रतिपक्षमा उभिने यति ठूलो संख्या पहिलो घटना हो । प्रधानन्यायाधीशका आफ्नो सहकर्मीहरुले उठाएका प्रश्न गम्भीर छन् । उहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, कानून र मर्यादाभित्र बस्न उहाँ चुकेको हो कि भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । उहाँको बहिर्गमनको प्रक्रिया कानूानसम्म छैन । अहिले मुख्यतः उहाँको नैतिकताको प्रश्न रह्यो । नैतिकताको आधारमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु अहिले मुख्य हुन गएको छ । 

० सत्तारुढ दलहरु यस विषयमा मौन छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहेको छ नि ?

— प्रतिपक्षी केपी ओलीको पार्टीले कानूनको अपव्याख्या गर्न खोजिरहेको छ । संविधान र कानूनको धज्जी उठाएका केपी ओलीले न्यायाधीशहरुमाथि यस्तो प्रश्न गर्नुको कुनै तुक छैन । केपी ओलीको त्यो आक्रोश हो । केपी ओलीको पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त केही पनि छैन । पाँचै जना न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने कारण के त ? पाँचै जनाले अपराध गरेका हुन् त ? गल्ती जसले गर्छ, सजाय उसले भोग्ने हो । त्यसकारणले केपी ओलीको पार्टी हतासमा बोल्ने अर्को कुरा हो । हतोत्साहित मनोस्थितिको कारणले यो खालको अभिव्यक्ति आएको होला । जहाँसम्म सत्तारुढ दलहरु किन बोलिरहेको छैन भन्ने प्रश्न छ, जबसम्म उठेका प्रश्नहरुको बारे कुनै सत्यतथ्य कुरा आउँदैन तबसम्म त्यतिकै आफ्नो धारणा बनाउनु हुँदैन । सत्तारुढ दलहरुले तथ्यगतरुपमा आएका आधिकारिक कुराको आधारलाई टेकेर बोल्ने हो । त्यसकारणले अहिले यी कुराहरु छानबिनको आवश्यकता छ । 

० निकास के देख्नुहुन्छ ?

— केही पात्र र प्रवृतिका कारणले न्यायालय, राज्यका प्रमुख अंगहरु प्रभावित हुने, विभिन्न शक्तिहरुले खेल्ने लगायतका गतिविधिहरुले राष्ट्र र नागरिकलाई हित गर्दैन । त्यसकारणले राज्यका अंगहरु कानून र आफ्नो मर्यादाभित्र चल्नुपर्ने नै अहिले आवश्यकता हो । 

० यो पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य कति छ ?

— लोकतान्त्रिक दलको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने, अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने हो भने यो गठबन्धन अलिक दिन चल्नैपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले स्थायित्व नपाउञ्जेल यो समीकरण केही वर्षसम्म अगाडि बढ्नैपर्छ । सकारात्मक धारणा भएका दलहरुका बीचमा एउटा समीकरण चाहिन्छ । किनकि पछिल्लो समय केपी ओलीले प्रतिगमनको जुन खालको प्रतिनिधित्व ग¥यो, त्यो यो देशको व्यवस्था र अग्रगमनको विरुद्धमा गरे । त्यसकारणले प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनकारी शक्तिहरुका बीचमा समीकरण हुनुको विकल्प छैन । तर दलीय स्वार्थ कसको के हुन्छ भन्न सकिन्न । निजी स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समर्पण र त्यागको भावलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यो गठबन्धन चल्छ । नेपालको सन्दर्भमा दलहरु कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारा र निर्देशनमा चलेको अवस्था देखिन्छ । 

० यो गठबन्धनको सरकारले समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात गरेको छ त ?

— नेपालमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको पक्षधर माओवादीबाहेक अन्य कुनै पार्टी छैन । मूल कुरा राज्यमा सहभागिताको कुरा हो । सरकारमा माओवादी केन्द्रले पाएको ६ मन्त्रीमध्ये एक जना मधेशीलाई सहभागिता गराएको छ । राजदूत नियुक्ति लगायत अन्य नियुक्तिहरुमा राज्य चुकेकै हो । हामीले पनि यस्ता प्रश्नहरु सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने गरेका छौं । समावेशीलाई समाप्त पार्ने त केपी ओली हुन् नि । हाम्रो चाहना हो समानुपातिक समावेशिता तर हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन । कांग्रेसले कति चाहन्छ ? त्यसैले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामी सबभन्दा बढी समावेशीको वकालत गर्छौं । यतिबेला भएको राजदूत सिफारिसमा पनि समावेशी भएको छैन । त्यसका विरुद्धमा हामी बोलेका छौं । 

० एमसीसीको विषयमा गठबन्धनभित्र एकमत किन छैन ?

— माओवादी केन्द्रले एमसीसीको बारेमा प्रष्ट धारणा राखिसकेको छ । अहिलेको समीकरण एउटा विशेष घटना र परिवेशले जन्माएको हो । एमसीसीबारे कांग्रेस र ओलीको धारणा एउटै हो । यसलाई संसदमा प्रवेश गराउन कांग्रेस त्यतिखेरै तयार भएको हो । सित्तैमा पाएपछि अल्कत्रै खाने उहाँहरुको प्रवृति हो । तर हामी भन्छौं कि खाने कुरा खाने हो, नखाने कुरा खानु हुँदैन । कुनै विदेशी सहायता लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । यतिखेर विदेशी सहायता नलिने भन्ने कुरा होइन, तर राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर विदेशी सहायता किन चाहियो ? शेरबहादुर देउवाकै पालामा भएको एमसीसी सम्झौताबारे उहाँहरुले ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भनेर बुझ्नुभएको छ । तर सम्झौतामा भएका राष्ट्र अहित हुने कुराहरुमा खासगरी माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र उपेन्द्रजीको पार्टीको करिब–करिब धारणा एउटै छ । यो अग्रगमन सोच भएको राजनीतिक दल हो । लोकतन्त्रको मुद्दामा कांग्रेससँग हाम्रो सहकार्य भयो तर एमसीसीबारे कांग्रेससँग विचार मिल्नसक्ने स्थिति छैन । राष्ट्र अहित हुने प्रावधानहरु हटाएर राष्ट्रहित हुने खालका प्रावधानहरु राखिन्छ भने हामी त्यस्तो खालका सहायता लिन तयार छौं । 

० तर एमसीसी संशोधनको सवाल नै छैन नि ?

— एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भने हामी अस्वीकार गर्छौं । त्यसका लागि यदि हामी गठबन्धनबाट बाहिर पनि हुन सक्छौं । आफ्नो निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनेको समीकरण धेरै लामो चल्दैन । 

० भनेपछि एमसीसीकै कारणले यो गठबन्धन टुट्न सक्छ ?

— अहिलेकै अवस्थामा यदि कांग्रेसले राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न खोज्छ भने टुट्न सक्छ । किनकि विगतमा पनि कांग्रेस र केपी ओलीको इतिहास त्यहीं हो । हामी त्यो इतिहासको साक्षी किनारा बस्न सक्दैनौं । जनतालाई अहित हुने कुनै पनि प्रकारका सम्झौता हामी गर्दैनौं । बरु हामी सरकारमा नरहुँला तर राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौतामा कुनै प्रकारको साथ रहँदैन । अपराधिक मनोविज्ञान र प्रवृतिसँग हाम्रो कुनै साइनो रहँदैन । यो मुद्दामा केपी ओली र कांग्रेस नजिक छ तर हामी छैनौं । 

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ