न्यायालय अझै संघात्मक हुन सकेन : अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर

वीरेन्द्र ठाकुर, अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत

अन्तर्वार्ता

० सर्वोच्च अदालतको विवादबारे के भन्नुहुन्छ ?

— अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उठेको आन्दोलन स्वाभाविक हो । न्यायालयमा विभिन्न किसिमका विकृति छन् । त्यसको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीानामाबाहेक अन्य विकल्प छैन । मुलुकमा यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो तर प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली एकात्मक प्रणालीजस्तै देखिएको छ । न्यायालयमा परिवर्तनको अभ्यास देखिँदैन । विगतमा जसरी एकात्मक न्यायालय थियो, आजको दिनमा पनि न्यायालय संघात्मक हुन सकेन । यसमा यथास्थितिवादीहरु नै हावी छन् । ती विकृतिहरुलाई हटाउनका लागि प्रयासहरु भएन । विरोधका स्वरहरु पहिला पनि उठेकै हो । अहिलेको स्थिति भनेको यथास्थिति, एकात्मक प्रवृतिको विरुद्ध शुद्धीकरणका लागि लामो समयदेखि कानून व्यवसायीहरु प्रयास गरेका थिए । न्यायालयमा सुधारका लागि पटक–पटक विभिन्न प्रतिवेदनहरु पेस गरिएको थियो तर न लागू भयो न त सुधार नै । न्यायालयमा विकृति छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानून व्यवसायीहरु पटक–पटक आवाज उठाएकै हुन् । त्यो सम्बोधन पनि भएन । त्यसको स्वरुप अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले देशभरि नै न्यायालयप्रति आमजनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । हामी कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा छैनौं, प्रवृतिको विरुद्धमा हौं । न्यायालयमा अहिले शुद्धीकरणको खाँचो छ ।

० न्यायालयभित्र शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै गर्नुपर्ने हो ?

— यो राजीनामाको कुरा मात्रै होइन । न्यायाधीश हरिबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको छ । अन्य विकृतिका विषयवस्तुहरु पनि उठेका छन् । चोलेन्द्र श्रीमान् जानुहुन्छ, भोली अन्य कुनै झोलेन्द्रजी आउनुहुन्छ । त्यसकारण समग्ररुपमा यसको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । एउटा व्यक्तिलाई मात्रै राख्ने वा हटाउने विषयभन्दा पनि विकृति र प्रवृति नै हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि एउटा कारण हो । मूल कारण उहाँलाई बारले भनेको छ । किनभने नेतृत्व सही भएन अन्य पनि त्यस्तै हुन्छन् । त्यसकारण नेतृत्वका विषयमा अहिले प्रश्न उठेका छन् । यो प्रवृतिलाई नै समाप्त पार्नुपर्छ । 

० प्रवृतिलाई कसरी समाप्त पार्ने त ?

— त्यसका लागि सामान्य प्रक्रिया छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि जुन प्रश्नहरु उठेका छन्, ती प्रश्नहरुको समुचितरुपमा उहाँले जवाफ दिनुप¥यो । उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरुमा उहाँकै सहकर्मी, सहयोद्धाहरु विरुद्धमा छन् । उहाँले आफ्नै टिमलाई विश्वासमा लिनसक्नुभएको छैन । त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने कहीं न कहीं  उहाँमा नै समस्या छ । 

० राजीनामाले शुद्धीकरणको शुरुवात हुन्छ ?

— न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि पटक–पटक प्रतिवेदनहरु पेश भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिबहादुर कार्कीले पनि शुद्धीकरणका लागि एउटा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई पहिले लागू गर्नुप¥यो । विगतमा जसरी राजनीतिक दलको भागवण्डको आधारमा नियुक्तिहरु भएका छन्, श्रीमान्हरुको सम्पति विवरणका कुराहरु छन्, भएका फैसलाहरुमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् लगायतका थुप्रै विकृतिहरु अहिले उजागर भएका छन् । त्यसैले न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको आवश्यक छ । न्यायालयमाथिको विश्वास र आस्था कायम राख्नका लागि अहिले सबै क्षेत्रबाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । यसको समाधान गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था विकराल हुँदै गएको छ । सहज निकासका लागि राजीनामा नै उपयुक्त बाटो हो । 

० प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलनहरु पनि भइरहेकै छन् ? 

— निश्चितरुपमा अवस्था सामान्य छैन । वास्तवमा अहिले उठेका प्रश्नहरु बडो जटिल छ । सबभन्दा मुख्य प्रश्न के हो भने बहुमत न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई अविश्वास गर्नुको कारण के त ? मान्नुस् संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि बहुमतको विश्वास छैन भने प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? यदि समग्र संस्थाले यो मान्यता राख्छ कि एक जना व्यक्तिका कारणले सारा विकृतिहरुको जन्म भएको भने निकासका लागि बहिर्गमन नै एक मात्र उपाय हो । पूरा सिस्टमलाई नै बर्बाद हुनबाट जोगाउनका लागि निकास त दिनैपर्छ । न्यायालयभित्र सहज निकासका लागि समग्र राजनीतिक दलहरुको पनि एउटा धारणा हुनुपर्ने देखिन्छ । जनअपेक्षा के छ भने कमसेकम हाम्रो न्यायालय विवादरहित हुनुपर्छ । दुनियाँको जुनसुकै देशमा यदि कुनै पनि संस्था ट्रयाकभन्दा बाहिर जान्छ भने त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने भनेको न्यायालय नै हो । त्यसैले न्यायपालिकामा देखिएको विवाद समाधानका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको दायित्व देखिएको छ । कार्यपालिकाले यसलाई नोटिशमा लिएर आफ्नो निकायहरुलाई सक्रिय गर्नुप¥यो । यो त राज्य व्यवस्था सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने भएकोले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोजिनुपर्छ । 

० निकास कसरी निस्किन्छ ?

— प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । नेतृत्वकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्ने विभिन्न निकायहरु त छन् । अहिले विवाद लामो समयसम्म लम्बिँदै गयो भने न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास कायम रहँदैन सक्दैन । यसको क्षतिपूर्ति सभ्य समाजले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले यसको निकासका लागि कार्यपालिकालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले एउटा निश्चित मापदण्डअनुसार सार्वजनिक छानबिन समिति गठन हुनुप¥यो । तबसम्म बरु उहाँ विदा लिएर बसेपनि हुन्छ । वास्तवमा यी विषयहरुमा उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने राजीनामाले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, कारबाही हुनुहुपर्छ । यो कुनै व्यक्तिमाथिको समस्या होइन, पूरा न्यायालयमाथिको समस्या हो । यो असामान्य अवस्था हो । त्यसकारण सरोकारवालाले तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ र समुचित निकास पाउनुपर्छ ।

० भनेपछि सरकारको तर्फबाट नै पहल हुनुप¥यो ?

— निश्चितरुपमा । अहिले फुल कोर्ट बस्नुप¥यो, न्याय परिषद्सँग समन्वय गर्नुप¥यो । संवैधानिक परिषद्मा भएका व्यक्तिहरुसँग समन्वय हुनुप¥यो । राष्ट्रपतिदेखि संसदसम्मले यसलाई संज्ञानमा लिएर सरकारले पहलकमदी थाल्नुप¥यो । यसमा प्रहरी परिचालन गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।

० तर, यो विषयमा सरकार किन पन्छिरहेको छ ?

— हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्ततअनुसार न्यायालयलाई कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसकारणले यसमा प्रधानमन्त्री वा व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर न्यायालयभित्रैबाट यसको निकास निस्किन सकेको छैन भने संविधानले व्यवस्था गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम राज्यको अभिभावकले कदम चाल्नुपर्छ । 

० अब फरक प्रसंग, श्रममन्त्रीले जसरी देश टुक्र्याउँछु भन्ने मधेशीलाई केपी ओलीले १२–१४ वटा मन्त्री बनाए भन्ने अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुभयो ?

— यो उहाँको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । उहाँ एउटा मन्त्री भइसकेपछि राज्यकै एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ । जिम्मेवार पदमा बसेर यदि उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुनै समुदायप्रति घृणा फैलाउने काम भएको हुनसक्छ । यस विषयमा उहाँको पार्टी, सरकारले चासो लिनुपर्छ । यो उहाँको ठूलो गैरजिम्मेवारीपनको संकेत हो । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको यो देश हो । यहाँ थुप्रै राष्ट्रियहरु छन् । विद्वेष फैलाउनु काम यदि उहाँले गर्नुहुन्छ भने जनताले पनि भोलि तिरस्कार गर्छ । यदि उहाँले त्यो कुरा बोलेको हो सरासर गलत हो । यसको हामी घोर भत्र्सना र विरोध गर्छौं । 

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ