दुई–तीन दलीय व्यवस्था लागू गर्ने षड्यन्त्र : मो.रिजवान अन्सारी

अन्तर्वार्ता

मो. रिजवान अन्सारी (पूर्वगृहराज्यमन्त्री एवं नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष)

० स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको तयारी कस्तो छ ?

— हामीले देशभरि नै स्थानीय निकायमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिने तयारीमा छौं । ४४ जिल्लामा मात्रै हाम्रो संगठन भएपनि अन्य िजल्लाहरूमा पनि उम्मेदवार तयार गरिरहेका छौं । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावको हामी स्वागत पनि गरेका छौं । तर कहीं न कहीं हाम्रो देशमा दुई÷तीन दलीय व्यवस्था लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यही षड्यन्त्रअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलबाहेक अरूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्छौं । नेपालको संविधानबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह नदिनु अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कार्य हो । यसले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई कमजोर गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अविलम्ब यसलाई सच्याएर सबै दलले आफ्नो पहिचानसहित देशभरि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका लागि हामी संघर्षमा छौं, कानूनी लडाइ पनि लडिरहेका छौं ।

० अहिलेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने सम्भावना छैन ?

— तोकिएको मितिमा यदि सरकारले स्थानीय चुनाव गराउन चाहन्छ भने सबै दललाई आआफ्नो चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ । स्थानीय चुनाव गराउन सरकार नै इमान्दार देखिएन । त्यसको वातावरण सरकारले बनाउने हो । आफ्नो पहिचानसहित राजनीतिक दलहरू नै त्यो निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन भने कस्तो चुनाव हो ? राजनीतिक दलहरू सहर्ष निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

० तपाइँहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ तर सरकारलाई दबाब पुगेको छैन नि?

— सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गरिसकेपछि ३० दलको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले एउटा संघर्ष समिति घोषणा गरेको छ । त्यो संघर्ष समितिले कानूनी लडाइ पनि लड्ने र राजनीतिक लडाइ पनि लड्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छौं । अब अन्य दलहरूलाई पनि यसमा सामेल गरेर सशक्त संघर्ष समिति गठन गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढाउँछौं । यदि सरल तरिकाले हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं ।

० भनेपछि स्थानीय चुनाव हुन नदिने तपाइँहरूको तयारी हो?

— चुनाव हामीले हुन नदिने होइन, हामीले त स्वागत नै गरेका छौं । तर त्यसकालागि वातावरण त सरकारले बनाउनुप¥यो । सरकारले त्यो वातावरण बनाउँछ भन्ने विश्वास छ ।

० स्थानीय तहको चुनाव निर्दलीय हुनुपर्ने कुराहरू उठिरहेको छ नि?

— स्थानीय चुनावमा पनि दलीय व्यवस्थाअनुसार चुनाव हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानमा जसरी ल्याइयो, यसको पछाडि पनि ठूलो कारण छ । लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाऔं भन्ने हिसावले स्थानीय चुनावमा दलीय व्यवस्था ल्याइएको हो । यसको मतलब यो थिएन कि केही दलले मात्रै आफ्नो चुनाव चिन्ह पाउने, बाँकी ले नपाउने । निर्वाचन चिन्ह सबैले पायो भने धेरै राम्रो हो । हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हिसाबले हुने गरेको अनुभव छ । त्यहाँ लोकतन्त्रमाथि खतरा हुने अवस्था देखिएको छैन । तर नेपालीजनताको दुर्भाग्य के रहयो भने यहाँ कहिल्यै पनि राजनीति स्थिरता भएन । नेपालमा कुनै पनि क्रान्तिले सफल र सम्पन्न रूप लिन सकेको अवस्था छैन । यसलाई क्रान्ति पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ । किनभने क्रान्तिले एउटा चीजलाई निषेध र अर्कोलाई स्थापित गर्छ ।

० राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले मात्रै स्थानीय चुनावमा आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग पाउने व्यवस्था ठिक होइन?

— यो बिल्कुलै ठिक होइन । सबै दलहरू निर्वाचन जस्तो पर्वमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले हामी निर्वाचनको तयारी गरौं कि यसको विरूद्धमा आन्दोलन गरौं भन्नेमा अल्झि रहेको अवस्था छ । हामी पनि उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा लाग्ने वातावरण सरकारले त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी दबाब सिर्जना गर्छौं ।

० यो स्थानीय चुनावमा तपाइँहरूको कस्तो अपेक्षा छ ?

— गत निर्वाचनको बेला हाम्रो पार्टी नयाँ नै थियो । एउटा गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा हाम्रो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तर यो चुनावमा हाम्रो धेरै राम्रो अवस्था आउने महसुस गरेका छौं । किनभने नेपाली जनताले जुन विश्वासका साथ कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगभग दुई तिहाइको मत दिएको थियो, ती एजेण्डाहरू पूरा गर्न कम्युनिष्ट असफल भएको अवस्था छ । उनीहरू सत्ताकालागि आफै नै लडेर टुक्रा–टुक्रा भए । कांग्रेसको अवस्था पनि त्यहीं हो । हामी उत्पीडित जनताको लागि पार्टी खोलेका हौं । सम्पूर्ण नेपालीलाई समानताको अनुभूति होस् । यो पार्टीले सबै उत्पीडित जनतालाई समेट्ने स्थिति छ । मधेशको नाममा खोलिएका दलहरू जसपा, लोसपा सत्ताका लागि एक ठाउँमा जम्मा पनि भए, फेरि सत्ताकै भागवण्डाका लागि पार्टी विभाजन गर्ने काम गरे । सत्ता समर्पण र मुद्दा विसर्जनवादीहरूबाट मधेशी जनता वा नेपालको उत्पीडित जनताले मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा महसुस गर्न थालिएको छ । पूराना दलहरूले जति गर्नुभयो त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिऔं तर यसभन्दा बढी गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा नगरौं । अब नयाँ नेपाल निर्माण, समानताको जगमा उभिएको नेपाल निर्माण र राजनीतिक स्थिरताका लागि सर्वस्वीकार्य संविधानको आवश्यकता छ । जसमा सबैले अपनत्वको महसुस गरोस् । त्यसपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, दिगो शान्ति हुन्छ र हामी विकास निर्माणको कार्यमा अगाडि बढ्छौं । जबसम्म केन्द्रीय सत्तामा उत्पीडित जनताको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुँदैन तबसम्म यी मुद्दा स्थापित गर्न सकिँदैन । त्यसका हामीले राजनीतिकशक्तिको निर्माण गर्नुप¥यो ।

० प्रदेश र संघको चुनावमा तपाइँहरूले कुन दलसँग सहकार्य, गठबन्धन वा एकता गर्नुहुन्छ ?

— पूरानै मानसिकताको जगमा उभिएका दलहरूबाट अब नयाँ नेपाल निर्माण हुने देखिएको छैन । त्यसकारणले समानताको जगमा उभिएकोे नेपाल निर्माण गर्नका लागि नयाँ दल, नयाँ मोर्चा र नयाँ नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असक्षम, अयोग्य र बेइमान हुन् । त्यसकारणले अब यिनीहरूले नेपालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण, नयाँ दल, मोर्चा र नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यसका लागि हामी विभिन्न नयाँ दलहरूसँग छलफल गर्दैछौं ।

० आगामी चुनावमा जसपा, लोसपालगायतका दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना छैन ?

— अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन । हामीले नयाँ दलको रूपमा डा.सीके राउत, रेशमलाल चौधरी, लिम्बूवानको कुमार लिङ्देन लगायतका जो अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका छैनन् र इमान्दार छन् ती दलहरूसँग सहकार्य, एकता र गठबन्धनको प्रयासमा छौं । विचार मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना हो ।

० नेपालमा मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायहरूको मुक्ति आन्दोलनको अवस्था के छ ?

— मधेशीलगायत नेपालका उत्पीडित समुदायहरूको आन्दोलनले धक्का खाएको अवस्था छ । आन्दोलन समाप्तै भइसक्यो, अब उठ्दैन भन्ने होइन । अब नयाँ ढंगले आन्दोलन एकीकृत हुन्छ । जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, उसले उत्पीडित जनतालाई धोका दिएको अवस्था छ । सत्ताका लागि मुद्दालाई विसर्जन गरिदिएको अवस्था छ । त्यत्रो ठूलो बलिदानलाई बिना उपलब्धि समाप्त गरिदिएको छ । त्यसकारणले अहिले उत्पीडित समुदायहरूको आन्दोलन अलि रक्षात्मक अवस्था हो । तर यसलाई हामी पुनर्संगठित गर्दैछौं । यो आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य पूरा नगरेसम्म रोकिनेवाला छैन । जबसम्म समानताको अनुभूति सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ ।

० नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको मूल एजेण्डा के हो त ?

— उत्पीडित जनताका लागि एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू त धेरै छन्, उत्पीडित जनताको नाममा पनि छन् तर उत्पीडित जनताको राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ