विशेष अन्तर्वार्ता :: स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गरिँदैन : हृदयेश त्रिपाठी

अन्तर्वार्ता

हृदयेश त्रिपाठी, अध्यक्ष, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल

० आसन्न स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यतः पाँच दलीय बलियो गठबन्धन छ, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल चुनावी तालमेल वा सहकार्यमा आफूलाई कहाँ उभ्याएको छ?

— सबभन्दा पहिला त नयाँ वर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । आगामी वर्ष सुखमय रहोस् । गत वर्षमा देखिएका राजनीतिक उच्छृङ्खलता, राजनीतिक वितृष्णा, राजनीतिक रूपले एकआपसमा मनमुटाव ती सबै समाप्त गर्न नयाँ वर्षले सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ । लिकभन्दा बाहिर गइसकेको राजनीति लिकमा फर्कियोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल सर्वथा नयाँ हो । स्थानीय तहको निर्वाचन दलको आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । यसले कारगर र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई चयन गर्नमा कठिनाई हुन्छ । किनभने दलको प्रतिनिधि वा उम्मेद्वार भइसकेपछि दलका सबै कार्यकर्ता राम्रो वा नराम्रो उम्मेद्वार होस् त्यसलाई विजयी गराउन लाग्छन् । त्यहाँ क्षमतावान व्यक्तिको खोजी हुँदैन । संसारको अधिकांश देशको स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन हुने अहिलेसम्मको परिपाटी छैन, हामीकहाँ मात्रै छ । अर्को कुरा हाम्रो जतिको शक्तिशाली स्थानीय तह संसारमा कहीं पनि छैन । जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार पनि राख्छ । दलीय आधारमा स्थानीय चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हुँदा पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबले हामी भाग लिन्छौं । निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नै हामीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गराएका हौं र चिन्ह पनि प्राप्त गरेका छौं ।

मूल नारा हाम्रो भ्रष्टाचारविरूद्ध नै हुन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता विकराल छ । यसले देशको राजश्व दुरूपयोग भइरहेको देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशबाट पठाइएको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा नै जान्छ । तर, त्यसको सबै ठाउँमा सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यसको सबभन्दा प्रमाणित तथ्य के हो भने हामीकहाँ तीनै तहको सरकारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्छ । त्यो प्रतिवेदनमाथि संघीय संसद र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्दछ । तर स्थानीय तहमा छलफल र निक्र्योल गर्ने कुनै ठाउँ नभएकोले बेरूजु बढ्दो छ । हामी प्रत्येक वर्ष के देखिरहेका छौं भने स्थानीय तहको बेरूजु, आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितताहरू बढ्दो क्रममा छ । यसको प्रमुख कारण के हो भने स्थानीय तहमा छलफल र निक्र्योल नहुनु नै हो । यो संवैधानिक र कानूनी त्रुटि हो । त्यसकारण, हाम्रो मूल नारा भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको निर्माण गर्नु नै रहनेछ । साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय तहअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो ।

० पार्टीले कुनै दलसँग चुनावी तालमेल, गठबन्धन वा सहकार्य गर्दैन ?

— संसारमा कहीं पनि स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गरिँदैन । स्थानीय तहमा तालमेल वा गठबन्धन गर्ने विषय पनि होइन । स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्व चयन जनताले आफ्नै विवेकअनुसार गरून् भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो । हामी गठबन्धनका लागि कहीं पनि लालायित छैनौं । परिस्थिति आए वा कोही इच्छुक भएछन् भने गठबन्धन गरौंला । हैन भने जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल आफ्नै बलबुत्तामा निर्वाचनमा भाग लिने कसरत गर्दैछ ।

० तर, तपाइँको पार्टी नयाँ छ, चुनाव चिन्ह पनि नयाँ छ । एकलै सक्नुहुन्छ ?

— पार्टी नयाँ हो, हामी नयाँ होइनौं । हामी धेरै पूराना छौं । नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षमा हाम्रो उत्तिकै भूमिका छ । सम्भवतः अन्य नेताभन्दा अलि बढी नै भूमिका होला । नेपालको भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलनमा हामीजतिको सशक्तरूपले कोही पनि प्रस्तुत भएको छैन । म स्वयं पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर अथवा लेखा समितिमा रहेर वा जुन मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी पाएँ, त्यो मन्त्रालयको स्वच्छता, त्यहाँको पारदर्शिता अहिले पनि उदाहरणीय नै छ । मलाई त्यसमा गर्व पनि छ । यद्यपि पार्टी नयाँ हो तर हामी पूराना भएकोले हामीप्रति जनताको विश्वास, जनसमर्थन निश्चितरूपले रहनेछ । कम समयमा हामी निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छौं, धेरै अभ्यास गर्न पाएका छैनौं, धेरै ठाउँमा पुग्न सकेका पनि छैनौं । तर पनि मलाई विश्वास छ कि जो जनता भ्रष्टाचारको विरूद्धमा छन्, जो आर्थिक अनियमितताको विरूद्धमा छन्, जो स्वच्छ स्थानीय तहको पक्षमा छन्, तिनले पक्कै पनि हाम्रो दललाई नै रोज्ने छन् ।

० तैपनि पार्टी नयाँ भएकोले यो स्थानीय चुनावबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

— हाम्रो दल नयाँ भएपनि हामीले सन्तोषजनक नतिजा नै प्राप्त गर्छौं ।

० जनता प्रगतिशील पार्टी यो स्थानीय चुनावबाट कहाँ–कहाँबाट आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्दैछ ?

— हामी १७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनाव चिन्हमार्फतै भाग लिन्छौं । अन्य जिल्लामा पनि स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचनमा हिस्सेदारी गर्दैछौं । त्यसको तयारीमा साथीहरू जुटिसक्नुभएको छ । तर १७ जिल्लामा हाम्रो आफ्नै ‘कोदालो बोकेको किसान’ चुनावचिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिँदैछौं ।

० यो स्थानीय चुनाव सर्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको छ नि ?

— मेरो विचारमा आसन्न स्थानीय चुनाव सर्नु हुँदैन । यदि स¥यो भने यसले राम्रो स्थिति सिर्जना गराउँदैन । यसले एउटा नयाँ अन्योलको वातावरण सिर्जना गर्छ । चुनाव सर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० तर चुनाव सार्नका विभिन्न आधारहरू पनि देखिएका छन्, जस्तै आर्थिक संकट वा विप्लवलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् नि ?

— निर्वाचनमा सबैलाई सहभागिता गराउनु राम्रो पक्ष हो । जहाँसम्म आर्थिक संकटको कुरो हो, यो अचानक आएको होइन । गलत आर्थिक नीतिको उपज हो । गलत आर्थिक नीति र त्यसअनुसारको गलत क्रियाकलाप रहँदासम्म हामी संकट भोग्छौं । तर त्यसले निर्वाचन जस्तो कामलाई सार्नु हुँदैन । जनता सार्वभौम छन्, अधिकार सम्पन्न छन्, जनतामा राजकीय सत्ता सम्पन्न छ । यो प्रमाणित गर्ने एकमात्र थलो हो निर्वाचन । जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता, राजकीय सत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत् गर्छन् । तिनका आफ्नो जनप्रतिनिधिमार्फत् गर्ने भएकोले निर्वाचन जस्तो कामलाई हामीले अत्यधिक महत्व दिनुपर्छ । बरू कसैलाई समावेश गराउनु छ भने फास्टट्रयाकबाट गराउन सकिन्छ । फास्टट्रयाकमा त संविधान जारी भएको छ भने सोहीअनुसार ल्याए भइगो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन, सहयोग नै रहनेछ ।

० यो फास्टट्रयाक कस्तो हुनसक्छ ?

— अहिलेसम्म उम्मेदवारीको नामांकनको मिति तय भएको छैन । त्यो अगाडि कुनै राजनीतिक दलले दर्ता गराउन चाहन्छ भने त्यसलाई एउटा अध्यादेश जारी गरेर हुनसक्छ । सरकारले एक÷दुई दिनमा गर्न सक्छ । यहाँ त अध्यादेशले धेरै काम भइरहेकोले त्यो कुनै ठूलो कुरो होइन । तर, मनसाय र नियत के छ ? नीति र नियतमा फरक हुन्छ । नीति एउटा र नियत खराब भयो भने त्यो नीति पनि खराब हुनजान्छ । हामीकहाँ नियतकै समस्या हो ।

० सत्तारूढ गठबन्धनको नियत र नीति कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— कसैले चुनाव सार्ने कसरत गर्दैछ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने गठबन्धनकै सरकारले यो तिथि तय गरेको हो, गठबन्धन सरकारले नै निर्वाचन आयोगसँगको सहमतिमा निर्वाचनको तिथि र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रकाशित गरेको हो । त्यसबाट गठबन्धनका अन्य पछाडि हट्ने स्थिति मैले देखेको छैन । किनभने गठबन्धनको समग्र निर्णयले नै निर्वाचनको कार्यतालिकाहरू अगाडि बढेकोले उनीहरू पछाडि हट्ने कुरा छैन ।

० तपाइँ लामो समय क्षेत्रीय राजनीति गर्नुभयो, मधेशकेन्द्रित भनेर पहिचान बनाउनुभएको छ । जनता प्रगतिशील पार्टी मधेशकेन्द्रित हो कि राष्ट्रिय ?

— जनता प्रगतिशील पार्टी देशकेन्द्रित दल हो । देशका सबै भागमा देशका समग्र जनता विशेषगरी किसान जो हिमाल, पहाड, तराई–मधेश छन् । किसानलाई आफ्नो वर्गीय आधार बनाएर यो पार्टी गठन भएको हो । जहाँसम्म मधेशको प्रश्न छ, हामी विगत तीन दशकभन्दा बढी समय क्षेत्रीय राजनीति ग¥यौं । मधेशको समस्या आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमको समस्या परिभाषित पनि भो र स्थापित पनि भो । अब समाधान गर्ने परिस्थितिमा हामी जानुपर्छ । मधेशको समस्या भनेको मधेश आन्दोलन एउटा विसर्जनतर्फ जाँदैछ । त्यसको मूल कारण मधेश एउटा इकाईको रूपमा रहेन । पछिल्ला घटनाक्रमले मधेशलाई जाति–जातिमा विभाजित गरेको छ । नेताहरूले नै आआफ्नो जातिअनुसार मधेशलाई विभाजित गरेका छन् । मधेश अब मधेशी समुदाय रहेन कि जातिहरूको संगठनको रूपमा देखा परेको छ । सबभन्दा बढी क्षति पुगेकै यो जातिवादीको कारणले हो । जातीयताले गर्दा मधेश आक्रान्त छ । जबसम्म मधेशमा जातीयता बढिरहन्छ, मधेशले एउटा इकाईको रूपले केही प्राप्त गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

० मधेश आन्दोलनलाई विसर्जित हुन दिने त ? मधेशलाई इकाईको रूपमा स्थापित गर्न तपाइँहरूको कुनै भूमिका रहँदैन ?
—सद्भावना पार्टी सुरू–सुरूमा समग्र मधेशलाई एकसूत्रमा बाँधेर एउटा समुदाय र इकाईको रूपमा निर्माण गरेको थियो । तर पछिल्ला नेतृत्वहरू आएपछि विचार र दर्शनको अभावले गर्दा मान्छे जातिको सहारा लिने गर्छन् । सबभन्दा सजिलो के भयो भने जाति भएपछि नालायक मान्छेले पनि आफ्नो जातिको सहारामा संगठन बनाउन सक्छ, उसलाई विचार दिन पर्दैन । त्यो भने विचार शून्यता नै हो । त्यस प्रकार धेरै मान्छेहरूको प्रवेश भयो र मधेश जातीय विभाजनतर्फ अगाडि बढिसकेको देखिन्छ । निर्वाचनमा त्यस्तै देखिन्छ, संगठन बनाउँदा त्यस्तै देखिन्छ, संगठनमा त्यस्तै–त्यस्तैको बाहुल्यता देखिन्छ । त्यसकारण जबसम्म जातीयकरण मधेशबाट समाप्त हुँदैन, तबसम्म मधेश एउटा इकाईको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । मधेश आन्दोलन स्थापित भयो, यसले क्षति बढी बेहो¥यो तर उपलब्धि कम भयो । मधेश समस्या जबसम्म देशको समस्या बन्दैन तबसम्म यसको समाधान हुँदैन । जातिवादको जडा गाडिसकेको छ, त्यसले मधेश आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

० भनेपछि, मधेशले अब आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ?

— यो क्षणिक हो । जातिवाद पनि केही दिन चल्छ, त्यसपछि मधेश फेरि सचेत, सतर्क र एकीकृत हुन्छ, फेरि आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन खोज्छ । विशेषगरी अहिले मधेश जसरी जातिवादमा जकडिएको छ त्यो नै सबभन्दा ठूलो बाधा भएको छ । त्यसका लागि नेतृत्वहरू नै जिम्मेवार छन् । किनभने नेताहरूले जातिवादलाई बढावा दिएका छन् ।

० अहिलेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दल छैन, मधेशले कसरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छ ?

— मधेशको समस्या जब देशको समस्या बन्दैन, त्यसबेलासम्म समाधान हुँदैन मैले बोल्दा अहिले आफूलाई राष्ट्रिय दल घोषणा गर्नेहरूले ममाथि लाञ्छना लगाए । अहिले उनीहरू पनि त्यहीं निष्कर्षमा आए । गएको निर्वाचनमा हामी वाम गठबन्धनको हिस्सा भएर चुनाव लड्दा ममाथि धेरै आक्रमण भो । तर फेरि त्यहीं केपी ओलीको सरकारमा जान सबभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवजी नै जानुभयो, बाँकी रहेका पनि १८ दिनका लागि गए । जुन भविष्यवाणी मैले गरेको थिएँ, त्यहीं बाटोमा उहाँहरू पनि अहिले गइरहनुभएको छ । त्यसकारणले मधेश आन्दोलन सुरूवातकर्तामध्ये म पनि एक हुँ, यसको सोसल ईन्जिनियरिङ्ग र अभियन्ता मात्रै हैन कि आर्किटेक पनि म हुँ ।

० अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई हेरिरहनुभएको छ ?

— गत निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए, तर वाम नेताहरूले त्यसलाई जोगाउन सकेनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार थियो, आज न त संघमा छ न त प्रदेशमा । वर्तमान गठबन्धनको कुरा गर्दा दुई पटक संसद विघटनपछि उत्पन्न परिघटना मात्रै हो । यो गठबन्धनलाई बढी मान्यता अदालतले दियो । अदालतलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार छैन, त्यो एक किसिमले संविधान संशोधन हो । तर त्यसको कसैले प्रतिकार पनि गरेनन्, जसलाई यसबाट बढी क्षति भो उसले पनि प्रतिकार गर्न सकेन । अदालतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने होइन कि संसदले चयन गर्छ । यो मान्यतालाई उहाँहरूले पनि स्थापित गर्न सक्नुभएनन् । अहिले मूल समस्या कहाँनेर छ भने ज–जसले संविधान जारी गरेका थिए, तिनीहरूकै संविधानप्रति अपनत्व र ममत्व रहेन, स्वामित्व घट्दो छ । संविधान अहिले जोखिममा छ, घाइते छ । अदालतले पनि घाइते बनाइदियो र अरूले पनि घाइते बनाइदियो । संविधानमा धेरै विषयहरू छन्, जो कि संशोधनयोग्य छन् । संशोधन नगर्ने हो भने हामी यही समस्यासहितको संविधान विरासतमा अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दैछौं । त्यतातर्फ राजनीतिक दलहरू अहिले सोचिरहेका छैनन । विचारको राजनीति शून्य भएको छ । हामी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबैको महाधिवेशन देख्यौं, कहीं पनि वैचारिक बहस भएन । विचार शून्यताको अवस्थामा पुगेकोले हामी मंसिर २८ गते जनता प्रगतिशील पार्टी घोषणा गर्ने दिनमै भनेका थियौं कि नेपाल प्रायः विचार शून्यको अवस्थामा गएकोले पार्टी अभावमा हामी नयाँ पार्टी गठन गरेका होइनौं । अरू पार्टी नराम्रो भनेर आलोचना गरेर प्रतिस्पर्धामा जाने हाम्रो मनसाय पनि होइन । नेपाललाई फेरि वैचारिक राजनीतिमा फर्काऔं भन्ने हाम्रो प्रयास हो । धेरै विषयहरू छन्, जस्तैः अदालत हो कि न्यायालय, राष्ट्रवाद कि देशभक्ति, संविधान संशोधन नगरिनुपर्ने कारण । जसले संविधान जारी ग¥यो उसलाई माया छैन, बरू हामी त्यतिबेला विरोधमा थियौं, यो जसरी बचोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ । राजनीतिक विषय यीनै हुन् महत्वपूर्ण, यसमा छलफल हुन सकेको छैन । यो भनेको अशुभ संकेत हो ।

० हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ, यसलाई तपाइँहरू कसरी हेर्नुभएको छ ?

— प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियमित भ्रमण थियो । हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन लगायतका देशहरूमा भ्रमणहरू भइरहन्छन् । त्यसैमा उहाँ पनि जानुभएको थियो । यो भ्रमणबाट नोक्सानी केही पनि भएको छैन, उपलब्धि नै भएका छन् । भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू नेपालको हितमा भयो कि भएन कसैले छलफल गरेनन् । तर उहाँ बिजेपीको कार्यालयमा किन जानुभयो, चुनाव अगाडि किन जानुभयो लगायतका अनावश्यक विषयमा बढी बहस हुने यहाँको मनोविज्ञान छ । भ्रमण सफल, फलदायी रहयो, नेपालको हितमा रह्यो । त्यसकारणले त्यो भ्रमणलाई हामीले सकारात्मक नै लिएको छु ।

० कुटनीतिकरूपले के उपलब्धि भयो त ?

— नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको कुनै राजा महाराजा, प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्रीले बनाएको होइन, जनताले बनाएको सम्बन्ध हो । जनस्तरमा सम्बन्ध अहिले पनि प्रगाढ नै छ । त्यसलाई अरू–अरूले बिगार्छन् मात्रै, सपार्ने काम गर्दैनन् । त्यसकारण यस्ता भ्रमणहरू हुनु आफैमा फलदायी हो, विचारहरूको आदान–प्रदान हुन्छन् । केही चिसोपन छन् भने त्यो हट्छन् पनि । आवश्यकताभन्दा बढी हामीले आँकलन पनि गर्नु हुँदैन ।

० नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको विदाई कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, त्यसलाई तपाइँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— त्यो आलोचनामा कुनै दमै छैन । विनय मोहन क्वात्रा विदाई भएर मात्रै होइन कि भारत सरकारको विदेश सचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँको भूमिका, उपस्थितिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भावी दिनमा पनि सकारात्मक रूपले प्रभावित गर्नेछ । उहाँ मात्रै एउटा यस्तो राजदूत हो जो कि बिना आलोचना आफ्नो कार्यकाल बिताउनुभयो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउन सकिन्छ त्यसमा उहाँ लाग्नुभयो । उहाँ विदेश सचिवको हैसियतमा भइसकेपछि उहाँको त्यो व्यक्तित्वको लाभ उठाउने वातावरण छ ।

० अब अन्त्यमा, मधेशवाणी आफ्नो प्रकाशन यात्राको १८औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, तपाइँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?

— मधेशवाणीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु । यसले नेपाली राजनीति, विशेषगरी मधेशको जनजीवन, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ । भावी दिनमा पनि मधेशवाणीले यसरी नै गरिरहने छ भन्ने मेरो शुभेच्छा छ । यसको प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ