० तपाइँले नागरिकताविहीनहरुको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । अब के हुन्छ ?

— नागरिकताबिना यस देशमा लाखौं जनता राज्यविहीनताको अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र पनि राष्ट्रपतिविहीन र संविधानविहीन भइसकेको छ । अब यो देशमा राष्ट्रपति छैन । पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेको मिलिभगतमा यस्तो भइरहेको छ । लाखौंलाख जनतालाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्ने षड्यन्त्रमा एमाले र पाँच दलीय गठबन्धन लागेको छ । विगत ३३ वर्षदेखि हामीले नेपालका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता मिलोस् भनेर संघर्ष गर्दै आएका छौं । यदि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले दुई–दुई पटक पारित गरेको छ भने फिर्ता गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? राष्ट्रपति एउटा मात्र समुदायको अभिभावक बन्न खोज्नुभयो ।

० पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले संसदबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो नि ?

— पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको नियत यदि ठिक भइदिएको भए असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम दिन हो भने १ गते नै संसदको आयु समाप्त गर्ने समय किन राखियो ? गठबन्धन सरकारले असोज १० वा १५ गते संसद समयसीमा राख्न सक्थ्यो । केपी ओलीको कार्यकर्ताको रुपमा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका खेल्नुभयो । यहाँ त धेरै ठूलो–ठूलो षड्यन्त्र लुकेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, राजावादी कसैले पनि नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरु सबैबीच एक किसिमको सहमति रहेको छ । यही अध्यादेश केपी ओलीको पालामा विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै जारी गर्नुभयो । तर सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो र त्यो खारेज भयो । त्यसैले तिनीहरु सबै एकआपसमा मिलेका छन् ।

० तर, राष्ट्रपतिले त संविधानअनुसार नै कदम चाल्नुभएको हो भनि उहाँका सल्लाहकारहरु भन्नुहुन्छ त ?

— संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाउने अधिकार छ तर दोस्रो पटक पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनि संविधानमै लेखिएको छ । संविधानले भनेको कुरालाई राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको बर्खिलाप काम गरेको भनेर सबैले भनिरहेका छन् । प्राविधिकरुपमा राष्ट्रपतिले संविधानलाई समाप्त पारिसक्नुभएको छ ।

० दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेर भनिएको छ तर नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा छैन नि ?

— त्यसैले त म भन्छु पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र एमालेको यसमा मिलिभगत छ । यसैको व्याख्या गर्नका लागि अब चोलेन्द्र शम्शेर सर्वोच्च अदालत जान्छ । चोलेन्द्रले के–के व्याख्या गर्छन्, त्यो हेरौंला । यी पाँच दलका नेताहरु जसले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालय विधेयक पठाएका थिए, तर प्रमाणीकरण गरिएन । भनेपछि यिनीहरु सडकमा किन आउँदैन ? किनभने राष्ट्रपतिले यिनीहरुलाई थ्रेड गर्नुभएको छ कि बढी यताउता गर्छ भने अलग चुनावी सरकार बनाइदिने । अलग चुनावी सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । यदि अलग चुनावी सरकार बन्यो भने समयमा चुनाव हुँदैन, संघीयता समाप्त हुन्छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा तमासा हुँदै आएको छ ।

० लाखौं युवायुवतीलाई किन राज्यविहीन बनाएर राख्न खोजिएको होला ?

— महिनौंदेखि नागरिकताविहीन युवाहरु काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका छन् । त्यहाँ म पनि गएर धर्नामा बसेको थिएँ । ठूला दलहरु यो देशलाई बर्बाद बनाउन खोजिरहेका छन् । नागरिकताकै बहानामा यो संविधान र संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेल भइरहेको छ । आफ्नै देशका नागरिकको सम्मान र स्वाभिमानसँग खेलवाड गरिरहेको छ, जीवन बर्बाद गर्न खोजिँदैछ । यसको भर्पाई कसले दिने ? त्यसैले मैले नागरिकताको साथसाथै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छु ।

० यो मधेशको मात्रै समस्या हो त ?

— यो मधेशको मात्रै समस्या होइन, पहाडको पनि समस्या हो । मधेशभन्दा बढी पहाडका नागरिकताविहीनहरु छन् । संविधानअनुसार नै यो विधेयक आएको थियो तर त्यसलाई पारित नगरेर राष्ट्रपतिले नै संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ । अब नेपालको नयाँ संविधान पनि समाप्त भइसकेको पुष्टि भएको हो । जब राष्ट्रपतिले नै देशको संविधान मान्दैन भने सर्वसाधारणले मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । अब यो संविधानको कुनै अर्थ नै रहेन ।

० संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र कसरी हो यो ?

— निश्चितरुपमा संघीयतामाथि खतरा आउन लागेको छ । संघीयतालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । समयमा चुनाव हुने अवस्था छैन । विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरु यो देशमा भइरहेका छन् । त्यो षड्यन्त्रको संवाहक राष्ट्रपति बन्नुभएको छ । अब हामी सम्पूर्ण अधिकारवादी शक्तिहरु यो अपूरो र नश्लीय संविधान खारेजीका लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधान समाप्त गर्ने दिशामा हामी सम्पूर्ण मधेशका शक्तिहरुले यसलाई प्रस्थान बिन्दू बनाउँदै अन्तिम संघर्षको तयारीमा लाग्नुपर्छ । नश्लीय राष्ट्रियतालाई समाप्त गर्ने समय आइसकेको छ ।

० अहिले तपाइँहरु चुनावको तयारीमा लाग्नुभएको छ, अब फेरि मधेशमा आन्दोलन हुन्छ त ?

— निश्चितरुपमा मधेशमा एउटा सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । यो चुनाव–सुनावले मधेशले केही पनि पाउनेवाला छैन । यसअघि पनि मधेशी जनताले मत दिएर सदनमा पु¥याएका थिए । आठ वटा जिल्लाको मधेश प्रदेशमा सरकार नै बनाउने अवसर पाएका थिए । तर त्यसको उपलब्धि के भयो ? जो–जो सरकारमा गए सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे । हाम्रो एजेण्डा सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने मात्र थिएन । हामी मधेशका २२ जिल्लाको प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका थियौं । तर सबै भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, अनियमिततामा लागेका छन् । तसर्थ, चुनावले मधेशलाई कुनै अधिकार दिँदैन । मधेशमा अब एउटा सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । जब हामीले चुनाव रोक्न चाहन्छौं भने कुनैपनि शक्तिले चुनाव गराउन सक्दैन । यस विषयमा मैले आफ्ना पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुसँग पनि कुरा गरेको छु । अब यो देशमा एउटा राउण्ड टेवल छलफल हुनुपर्छ । नागरिकता समस्यादेखि लिएर यो देशमा जहाँ पनि विभेद छन् ती सबैलाई समाप्त गर्ने गरी एउटा निष्कर्ष निकालिनुपर्छ । सबभन्दा बढी नश्लीय धर्ती काठमाडौं नै हो । काठमाडौंबाट देशको राजधानी परिवर्तन हुनुपर्छ । देशको राजधानी मधेश र पहाडको बीचमा हुनुपर्छ । किस्तामा आन्दोलन गरेर हुँदैन, समग्र मुक्तिका लागि बिगुल बजाउनुपर्छ । वर्तमान संविधान असफल भइसक्यो । नयाँ संविधानको निर्माण हुनुपर्छ । जुन संविधानमा देशका सबै जनताको अपनत्व रहोस् ।