० मधेश प्रदेशको सरकारबाट नेकपा (एमाले)ले किन समर्थन फिर्ता लियो ?

— मधेश प्रदेशको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेता को ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । केही चीजहरुमा समस्या भो । यो सरकारबाट हामी हटिसकेपछि पनि स्थिर होस् भन्ने हामी चाहिरहेका थियौं । मधेश प्रदेश आफैमा एउटा संवेदनशील प्रदेश हो । सबै दलहरुबीच छलफल हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने कुरो भयो । हामीले नै यो सरकार गठन गरेका थियौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी ादलको आवश्यकता भएकोले हामी समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आयो ।

० प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यताकै लागि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो ?

— सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुको अन्य कारण केही छैन । मन्त्रिपरिषद्मा नरहेका संसदभित्रका सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका हुन्छ । कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी दल भनिरहेको थियो । त्यसैले कानूनी बाटो खुलाउनका लागि सबै दलको सहमतिमा नै हामीले समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्छौं ।

० तपाइँहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

— जब केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि देखिनु स्वाभाविकै हो । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि हामी पनि मधेश प्रदेशको सरकारबाट राजीनामा दियौं । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीले पनि मधेश सरकारमा कांग्रेसलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । भनेपछि मुख्यमन्त्रीको आग्रहमै हामी सरकारबाट बाहिरियौं । मुख्यमन्त्रीले हामीलाई राजीनामा दिन भन्नुभयो, यसबाट सहज हुन्छ भन्ने उहाँको आग्रह थियो । जब एमाले सरकारमा नरहेपछि प्रतिपक्षमा बस्ने वातावरण भयो ।

० संघमा समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बाध्यता छ ?

— यो दुर्भाग्य हो । किनभने मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघकै निर्णय प्रदेशमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेश आफैमा स्वायत्त हुनुपर्छ । अहिले नामका लागि मात्रै भएको महसुस हुन्छ । प्रदेशको कमाण्ड पनि केन्द्रमै छ । केन्द्रले जे निर्देशन दिन्छ, त्यहीं गर्ने । खासगरी, मधेश प्रदेशमा संघीयताको जुन प्रकारको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यो अभ्यास गर्न पाएका छैनौं । यहाँका दलहरुबाट संघीयतालाई मजबुत बनाउने अभ्यासको कमजोरी छ ।

० तपाइँको पार्टीको केन्द्रबाट त्यो खालको दबाब पनि थियो ?

— हाम्रो पार्टीको केन्द्रले मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा आफै निर्णय गर्नुस् भनेर भन्नुभएको थियो । हाम्रो पार्टीले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्दैन । हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको प्रष्ट कुरा आएको थियो कि मुलुकमा संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशअनुकुल निर्णय गर्नुस् । प्रदेशको विषयमा एमालेले स्वायत्तता दिएको छ । केन्द्रले प्रदेशको संसदीय दलमा छलफल गर्नु, संघीयताको अभ्यासलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै दबाब छैन ।

० मधेशको सरकारमा एमाले करिब दुई महिनामा मन्त्रालयहरु सम्हालेको थियो, के–के कामहरु गर्नुभयो ?

— एमालेको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा मधेश सरकारमा गएका थियौं । मैले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ । मैले ६७ दिन विभागीय मन्त्रीको रुपमा काम गरें । त्यो अवधिमा मैले थाँती रहेका कामहरुलाई अगाडि बढाएँ । जस्तै, यातायात सेवा कार्यालय रौतहटमा सञ्चालन गर्ने दुई वर्ष अगाडि नै निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएको थिएन । मेरै अगुवाई त्यो कार्यालयको सेवा सुरु ग¥यौं । त्यस्तै, संसदीय विकास कोषको कार्यविधि अलपत्र थियो । म मन्त्री हुने वित्तिकै यो कार्यविधि संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर लागू गराएँ । यस्तै, हामीले मधेश लोकमार्गको अवधारणा ल्याएका थियौं । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौं । त्यसैगरी, सवारी अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित गर्ने काम ग¥यौं । यस्ता अन्य कामहरु पनि गरेका थियौं ।

० एमाले मधेशमा रहेको भए के–के सुधार गर्न चाहन्थ्यो ?

— सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास, समृद्धि र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा हामी सरकारलाई घचघचाउँथ्यौं । हामी जनप्रिय र भ्रष्टाचारविरोधी काम गर्नुपर्छ । हामी केही दिन सरकारमा त बस्यौं तर कामको गति बढाउन अझ धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । जति समय हामी सरकारमा बस्यौं, त्यति समय केही गरेकै थियौं ।

० अहिलेको गठबन्धन सरकारको काम गराइलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

— यो सरकार अस्थिर छन्, गति लिन पाएको छैन । विकास निर्माणको खर्च साह्रै न्यून भो । सरकारले जुन गति काम कर्तव्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो बढाएको छैन । हुन त हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यो सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । कति चाँडो विश्वासको मत लिने भन्ने विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको कुरा हो । सरकारको नियमित काम कर्तव्यमा हाम्रो तर्फबाट कुने अवरोध हुँदैन । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सदनकै सबैभन्दा ठूलो दल हौं । यो ओजबाट एमालेले खेल्ने भूमिका रचनात्मक, क्रियात्मक र सहयोगात्मक हुन्छ । तथापि सुशासन कायम गराउन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, अनियमितताका विरुद्ध हामी सरकारको घेराबन्दी गर्छौं ।

० एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मधेश सरकारले सजिलै विश्वासको मत पाउन सक्छ ?

— मधेश सरकारले सजिलै विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेको हामी देखिरहेका छौं । अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग स्पष्ट बहुमत देखिरहेको छ ।

० तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न दलहरुको दाबी छ नि ?

— त्यो त सरकार पक्षीय दलहरुको सरोकारको विषय हो । यो विषयमा हामी टिप्पणी गर्न चाहदैनौं ।

० सदनले बिजनेश पाइरहेको छैन, तपाइँहरुको के भूमिका छ ?

— त्यो त प्रदेश सरकारको कमजोरी नै हो । सदनले विजनेश पाइरहेको छैन । ६ महिना हुन लाग्यो तर अहिले सात–आठ मात्रै बैठक बसेको छ । यसमा प्रदेशमा अलमलिएको छ । हामीले भनिरहेका छौं कि सदनलाई बिजनेश दिनुस् । सरकारले विभिन्न ऐन, कानूनहरु ल्याउनुपर्ने छ ।

० सरकार किन अलमलिरहेको छ ?

— अहिले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सत्तारुढ दलहरुबीच अलमल देखिएको छ ।

० अस्ति मात्रै प्रदेशसभाबाट खेलकुदसम्बन्धी विधेयक पारित भयो, यसमा एमालेको सहमति छ ?

— त्यो विधेयक त्यतिबेला हामीले नै टेबुल गरेका थियौं । एमालेको सरकारमा हुँदा हाम्रै मन्त्रीले टेबुल गर्नुभएको थियो । सदन चलेको थिएन । त्यसमा हाम्रो समर्थन छ ।

० एमाले मधेश विरोधी भनेर चिनिएको थियो, तर प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल कसरी बन्यो ?

— एमाले मधेश विरोधी होइन भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सफल भयौं । त्यतिबेला हामीले जनताको बीचमा एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने चिनाउन सकेका थिएनौं । विस्तारै हामी जनतामा जाँदै गर्दा एमालेको नीति र सिद्धान्त जनतामा बुझाउँदै गएका छौं । यस पालिको चुनावमा हामीविरद्ध भएको झुठा प्रचारलाई चिर्न सफल भयौं । त्यहींअनुसार मधेशका न्यायप्रेमी जनताले एमालेलाई मधेशको सबभन्दा ठूलो दल बनायो । हाम्रा अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशको विकासका लागि जुन कामहरु भएको थियो, ती कामहरु जनतालाई बुझाउन सफल भयौं । विरोधीहरुले जुन कुप्रचार गरेका थिएँ, त्यसलाई चिरेका छौं । एमाले नै मधेशका लागि सबैभन्दा हितकर पार्टी हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझायौं ।

० अब एमाले मधेशमा कसरी आउँदैछ ?

— हामी विभिन्न अभियानहरु लिएर जनतामाझ पुगिरहेका छौं । अस्ति भर्खर हाम्रो ग्रासरुट अभियान सम्पन्न भएको छ । अब निरन्तर हामी जनताबीच विभिन्न अभियानहरु लिएर जाँदैछौं । आगामी २०८४ को चुनावमा जनताले एमालेलाई प्रदेश र संघमा बहुमतका साथ एकल सरकार बनाउने हैसियत पु¥याउने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।