जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मधेश प्रदेशकी पूर्व गृह, कानून तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारीले सरकारलाई सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीभन्दा माथि उठेर जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेकी छन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सातौँ अधिवेशनले मधेश प्रदेशका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रदेशसभालाई केवल “सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेल” मा सीमित नगर्न चेतावनी दिँदै उनले जनताले राजनीतिक दलप्रति ठूलो आशा र भरोसा राखेको बताइन्।

“जनताले हामीलाई सत्ता संघर्ष गर्न होइन, आफ्ना समस्या समाधान गर्न र अधिकार सुनिश्चित गर्न यहाँ पठाएका हुन्,” उनले भनिन्, “तर हामी पटक–पटक विश्वासको मत, सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेका छौँ, जसले जनतामा गम्भीर निराशा पैदा गरेको छ।”

उनले अब आरोप–प्रत्यारोपभन्दा परिणाममुखी काम गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै किसान मल, बीउ, सिँचाइ र उचित मूल्यको अभावमा पीडित रहेको बताइन्। साथै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सुरक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथा सुख्खा, बाढी, नदी कटानजस्ता प्राकृतिक विपद्ले जनजीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताइन्। बाढीपछि राहत वितरण मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै चुरेदेखि सीमासम्म नदी व्यवस्थापन, नदी सफाइ र पक्की तटबन्ध निर्माणको गुरुयोजना बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।

पूर्वमन्त्री अन्सारीले मदरसा विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। अघिल्लो सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै उनले मुस्लिम समुदायलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन मदरसा विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। मदरसालाई आधुनिक तथा व्यवहारिक शिक्षासँग जोडेर राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

उनले मधेश प्रदेशमा धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मधेश आन्दोलनका मुद्दालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले समाजलाई विभाजित गर्ने गतिविधि भइरहेको दाबी गरिन्। सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मुस्लिम, दलित, निषाद र थारु समुदाय अझै पछाडि पारिएका समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको चौतर्फी विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गरिन्। आफू मन्त्री हुँदा दलित तथा मुस्लिम जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र सन्त रविदासजीको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अधुरा योजना पूरा गर्न वर्तमान सरकारसँग आग्रह गरिन्।

निषाद समुदायका लागि निषाद आयोग गठन गर्न, महाराज निषादराजको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन तथा ताल, पोखरी र नदीजस्ता जलस्रोतमा निषाद समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखिन्।

विकासको नाममा सुकुम्बासी तथा गरिब जनताको घरमा डोजर चलाएर विस्थापन गर्नु निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी घर भत्काउने कार्य रोक्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

त्यस्तै सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थालाई शनिबार–आइतबारको सट्टा शुक्रबार–शनिबार कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले शुक्रबार मुस्लिम समुदायका लागि विशेष धार्मिक महत्वको दिन भएकाले यसबाट राहत पुग्ने बताइन्।

महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पताल जर्जर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पताललाई कम्तीमा सय शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्न माग गरिन्। साथै मणिपाल कलेज स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गामा हालसम्म कलेज सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै महोत्तरीमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। किसानका लागि प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले उठाइन्।

अन्त्यमा उनले मधेश प्रदेशका जनता सत्ता संघर्ष होइन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन चाहिरहेको उल्लेख गर्दै सातौँ अधिवेशनलाई जनअधिकार र समृद्धिको ऐतिहासिक अधिवेशन बनाउन सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्।