यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन नगरिकन हुँदैन । जसरी हाम्रा नेताहरुले संविधान संशोधन र पुनर्लेखन भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हो ।
जर्ज फ्लोयडलाई थर्ड डिग्री दिई जसरी हत्या गरियो, ती प्रहरी अधिकारीमाथि अहिले अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन् र कानूनी कारबाही हुने क्रममा छ । अहिले रंगभेदविरद्धको आन्दोलन सामान्य अवस्था हुँदै गइरहेको छ । यो रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सारा विश्व जगत्ले समर्थन जनाइरहेका छन् । यस्ता खालका विभेद हाम्रो नेपालमा पनि देखिन्छ । तर, नेपालमा हुने रंगभेदप्रति नेपालकै बुद्धिजीवीहरुले नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा मधेशी समुदायसँग दिनहुँ रंगभेद हुन्छ ।
यदि उहाँले आत्मग्लानी महसुस गर्नुभएन र आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने मुलुकमा अब नयाँ बहस सुरु हुन्छ । अंगीकृत नागरिकको आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया यस्तो हुन्छ त ? अंगीकृत नागरिकता लिइसकेपछि जुन देशको नागरिक भएपनि जुन भूमिमा जन्मेका छन्, त्यो मायाले यस्तोसम्म गर्दोरहेछ त ? यस्ता विषयहरुमा अब बहस सुरु हुन्छ । जसले गर्दा अंगीकृत नागरिकको विषयमा अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि ती बजेटहरुलाई रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । हामीले संसदीय कोषबाटै एक/एक करोड लिएर कोरोना कोषमा जम्मा गरौं भनेका थियौं । मन्त्रालयहरुमा बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने स्थितिमा छन् ।
ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन् भने निकाल्नुपर्यो नि । राजाको पालामा ती डकुमेन्टहरु बेच्यो र अर्कोतिर यो कम्युनिष्ट सरकारले चीनलाई सगरमाथामा फाइव जी टावर बनाउन दिएको छ । सगरमाथा चीनलाई दिने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिने अनि राष्ट्रियताको पाठ हामीलाई सिकाउने ? अब त सीमा सुरक्षासम्बन्धी हरेक कुरामा मधेशको उपस्थिति हुनुपर्यो ।
नक्सा जारी गरेर उम्लिरहेको दुधमा पानी छर्कने काम मात्रै सरकारले गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति कालापानी सधैं चुनाव जित्ने मुद्दा रह्यो । अब नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम मात्रै गर्नुभएको छ । यदि वास्तविकरुपमै ती भूभाग नेपालको भूगोलभित्र पर्छ भने वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । भारत सरकारका प्रवक्ताले यो विषयमा सम्वाद गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् ।
भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा नेपाललाई थाहा नभएको कुरा होइन । यसमा चीनले भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन । भारतले बाटो बनाइरहँदा म स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यक्तिलाई भनेको थिएँ । यसको चर्चा नभएको होइन । यद्यपि सन् २०१५ मा भारतसँग चीनले लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग बनाउने जुन सहमति गर्यो नेपाललाई मान्य छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला भनेका थियौं ।
चीनको प्राथमिकता अर्थ र व्यापार हो । व्यापार सहज बनाउनका लागि चीनले धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज गर्छ । भारतसँग चीनको धेरै ठूलो व्यापार भएकोले भारतसँग जोडिने नाकाहरु उसको प्राथमिकतामा जहिले पनि रहन्छ । नेपाल र चीनबीचको एउटै नाका भूकम्पले ध्वस्त बनाएको आज पाँच वर्ष भइसक्दा पनि राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैन । तर, भारतसँगको नाका खेल्ने कुरालाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएर खोल्यो । बाटो खोल्दा त्यो भूमि विवादास्पद हो, त्यहाँ नेपाल र भारत दुवैले दाबी गरेका छन् भन्ने कुरालाई चीनले विचार गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, चीनले आवश्यक ठानेन ।
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ राख्नु हुँदैन, एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यथार्थको आधारमा अगाडि बढ्यो भने सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ । अलि समय लाग्ला । किनभने मैले नेपाल–भारत सीमामा पैदल नै हिंडेको छु । कोइलावास भारतले दाबी गर्दा मैले प्रमाणहरुको आधारमा वि.सं. २०३६ सालमा फिर्ता ल्याएँ । भारतले दिँदैन भन्ने कुरा होइन । त्यतिबेला नै मैले बोर्डरमा काम गरेको छु ।
काठमाडौं, १ जेठ । भारतसँगको सीमा विवादमा मधेशी नेताहरु मौन बस्छन् भन्ने आरोपलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा प्रदेश नं. २ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले खण्डन गरेका छन् । उनले सीमाबारे निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेकोले कुनै पार्टीले बोलेर केही नहुने तर्क गरेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाले त मरेन तर कोरोनाका कारण जेनरल अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइयो, ३ जना मान्छे डाइग्नोसिस नपाएर मरिसकेका छन् । यो बहुत दुखद् कुरा हो, नेपालमा कोरोनाबाट त कोही मरेन तर डाइग्नोसिस नभएर मर्नु ठूलो कुरा हो । यो कुरालाई सरकारले कति गम्भीरताका साथ लिएको छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन ।
पदको व्यवस्थापन पनि भइहाल्छ । विगतमा ६ वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनायौं, ६ जना अध्यक्षले पार्टी चलायौं । महाधिवेशनका लागि हामीले विधान पनि बनाएका थियौं । त्यो विधानमा हामीले एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने पनि सहमति गरिसकेका थियौं । यो बीचमा राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने सम्भावना बढ्दै जाँदा हामीले संयुक्त महाधिवेशन गर्ने हिसावले हामी एकतामै जोड दियौं । अब एकता भइसकेको अवस्थामा हामीले विधान बनाउँछौं र संयुक्त महाधिवेशन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ ।
राजपा फुट्छ भन्ने कसैले सोच्नु दिवास्वप्न जस्तै हो । फुट्नका लागि ६ वटा राजनीतिक दल मिलेर राजपा बनेको होइन । राजपा मधेशी जनता मात्रै होइन, यो देशमै शोषित, पीडित, उत्पीडित, उपेक्षित समुदाय वर्गको आत्मसम्मान रक्षाका लागि निर्माण भएको पार्टी हो । राजपा कुनै पनि हालतमा फुट्दैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट राजपा वा समाजवादीलाई हानी हुँदैन, बरु नेकपा नै फुट्ने कगारमा पुगिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री एउटा सक्रिय व्यक्ति त हुनुहुन्छ तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ । एक त उहाँ आफ्नै रोगका कारण जोखिममा हुनुहुन्छ र यो कोरोनाबाट अझ उहाँ जोगिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पूरै निर्भरता उहाँका कलिग मिनिस्टरहरुप्रति छ । कलिग मिनिस्टरहरु डेलिभरी गर्न सक्ने एक्टरको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि उनीहरु पोष्टर ब्वाइज जस्तो भएका छन् ।
हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पनि आशा राखेका थियौं कि यस्ता केही कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ । औषधि र खाद्यान्न वस्तुले मात्र पुग्दैन । हेर्नुस्, जनताले विभिन्न प्रताडनाबाट प्रताडित छन् । मान्छे अहिले डिप्रेशनबाट पनि जुधिरहेका छन् । त्यो आधारमा अहिले हामी विभिन्न आयाममा संघर्ष गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा एउटा अभिभावकको रुपमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गरोस्, जनतालाई हिम्मत बढाउने काम गरोस् भनेर पर्खेर बसेका थियौं ।
यदि नेपाली सेनालाई सामान खरिद–बिक्रीमा लगाइयो भने नागरिक शासनमा प्रश्न उठ्छ । नागरिक शासनले काम गर्न सकेन त्यसपछि नेपाली सेनालाई गुहार्न थाल्यो भन्ने कुरा आउँछ । अहिले यो विषयमा लामो बहस गर्ने बेला होइन । राज्य असफल भयो भन्ने कुरा यसले नै देखाउँछ ।
हामीले मन्त्रालयबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट बोलाएर राहत प्याकेजहरु नेपालभरि १० लाख मान्छेलाई बाँड्ने भनेर सुरुवात गरिसकेका छौं । पूर्णरुपमा हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ । गरिब, निमुखा र बेरोजगार भएका जनताहरुलाई एक दिन पनि भोको सुत्न नदिने हाम्रो मिशन हो ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कहीं कतै कुनै किसिमको तयारी गरेको हामीलाई जानकारी वा पत्राचार गरेको छैन । प्रदेश सरकारको सक्रियता हामीले देखेका छैनौं । म एउटा नगरपालिकाको प्रखुम भएकोले हामीसँग कुनै किसिमको सहकार्य वा प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्रम रहेको भन्ने जानकारी दिएको छैन । प्रदेश सरकारको तयारी कता हो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन । तर, हामीलाई प्रदेशबाट कुनै किसिमको तयारी वा समन्वय वा सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
प्रदेश २ मा कम्युनिष्ट ३२ र कांग्रेस १९ जना छन् । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलाएर हामी ५१ पुग्छौं । अहिले राजपा र समाजवादी मिलेर ५५ जना छन् । सत्तापक्षकै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाइँहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी फ्लोर क्रस गर्न तयार छौं । तर, हामी अहिले त्यो पक्षमा छैनौं ।
यो सरकारले नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउँला भन्ने पत्यार लागेको छैन । यो सरकारले नाम र राजधानीको विषयमा अब केही गर्लान् भनेर कसैलाई विश्वास छैन । अब मधेश प्रदेशमा नेकपा पनि मिलेर आउँछ । मधेश प्रदेशको प्रस्तावक नेकपा नै भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला ।
जो नेतृत्वमा छन्, उसको आचरणमा सुधार हुन सकेको छैन । जस्तै, प्रधानमन्त्री एउटा गुटको मात्रै नेता जस्तो देखिनुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्रीहरू पनि गुट चलाउनमै व्यस्त छन्, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा मात्र कमाउन लाग्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा यस्तो बहुमतको सरकार हु“दा पनि जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयमा मात्रै बढी ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । तर विचार, नीति, विधि, सिद्धान्तहरूको सवालमा प्रवेश नगरिकन एकताका बारे बाहिर–बाहिर हल्ला मात्रै भइरहेका छन् ।
प्रदेश २ मा हाम्रै पार्टीको मुख्यमन्त्री भएपनि समानुपातिक समावेशिता जुन मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । यसमा मुख्यमन्त्रीजीले अग्रसरता लिएर सुनिश्चित गर्न सक्नुप-यो । मुख्य समस्या हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महिलाहरु निर्वाचित भएर आउन सकिरहेका छैनन् ।
राजपाकै शर्तअनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो । हामी सरकारमा हुँदा राजपाका नेताहरूले सरकारबाट बाहिर नआएसम्म वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्दै आएका थिए । त्यहीं आशयका साथ नै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो ।
राजपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना छ । राजपा फरक दल हो । उहाँहरूसँग यो प्रसंगमा कुराहरू चलेको छ । राजपालाई हामीले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि फरक दलको रूपमा मानेका छौं । अहिले जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसलाई मूर्तरूप दिइयो र केही केही विषयमा सहकार्य हुने स्थिति बन्यो भने सत्ता साझेदार पनि बन्न सक्छ ।
