नेपालमा ७० प्रतिशत जनसंख्या मजदुर क्षेत्रमा पर्छन् । यो जनसंख्या सामान्य किसानदेखि लिएर माथिल्लो स्तरका श्रमिकको आँकडा हेर्ने हो भने प्रतिशतको रूपमा ६५ देखि ७० प्रतिशत सम्म हुनजान्छ । अन्य ट्रेड युनियनका साथीहरूले भोट बैंक मात्र बनाए । राष्ट्रिय मजदुर संघ मजदुरहरूको लागि बनाइएको मजदुर संगठन हो ।

यी दुईटै शक्ति सरकारमा जानुभन्दा पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । राजपा र समाजवादी मात्रै होइन कि प्रजातान्त्रिक सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ । गत निर्वाचनमै मधेशकेन्द्रित दलहरू कांग्रेससँग मिलेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले कम्युनिष्टको जति बोलवाला छ, यदि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेको भए यस्तो हुने थिएन ।

हामी त कार्यान्वयन पक्षमा विश्वास गर्छौं । पहिला पनि हामीसँग सम्झौता गरिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । तर, सरकार अहिले जसरी नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ, उद्योगमन्त्रीले आफ्नै जिम्मा लिनुभएको छ, यसमा हामीलाई आशा पलाएको छ ।

हामीले एकता गर्दैनौं भनेका छैनौं । अहिले एकता वार्ता चलिरहेकाले हामी कुनै दलसँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्दा एकअर्कासँग सल्लाह गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । दुवै पार्टी एक नभएसम्म आआफ्नो किसिमले कार्य गर्न स्वतन्त्र छन् ।

संघीय सरकारले संविधानतः प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसकारणले प्रदेशभित्र अहिले भइरहेका अपराधिक घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ ।

निश्चितरूपमा पार्टी एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ । त्यसका लागि बाटो भनेको त्यही महाधिवेशन नै हो । नेतृत्व र नीति चयन र विधान परिमार्जन महाधिवेशनबाट नै हुन्छ । त्यसकारण महाधिवेशन नितान्त आवश्यक हो ।

विश्वमा नेपाल मात्रै एउटा हिन्दूराष्ट्र थियो र हिन्दूहरूको अस्तित्व मेटाउनका लागि इस्लामिक र इसाईयीकरण मेसिनरीले राष्ट्रिय नेताहरूलाई किनमेल गरेर रातारात नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । जनतालाई झुक्याएर नेताहरू विदेशीको इशारामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएका छन् । त्यसैले धर्मनिरपेक्ष आयातित शब्द हो ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर हामी सरकारबाट हटोस् भन्ने चाहनुभएको थियो । हामी त्यति सहजरूपमा ओलीको मिशनलाई पूरा हुन दिन्नौं । अहिले जसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ, त्यो हाम्रो सरकारसँग संघर्षको उपज हो । अब कानून मन्त्रालय हाम्रो हातमा आएको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दू कानून मन्त्रालयबाटै हुने हो ।

कांग्रेस र तराई÷मधेश एकअर्काका पूरक हुन् । कांग्रेस र मधेशको सम्बन्ध नङ र मधेशजस्तै छ । जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले मन्त्रालयले मनपर्दी कसैलाई सरूवा, पदस्थापन भनेर पत्रहरू काटिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयले अहिले काटिने पत्रहरू कानूनसम्मत छैन । पदस्थापना भनेको सुरूको नियुक्ति वा बढुवा हुँदाको बखत उसको योग्यता, क्षमता र योग्यताक्रमको आधारमा उसलाई सम्बन्धित कार्यालयहरू छनोटको अवसर दिएर पदस्थापन गर्नुपर्दछ ।

महन्थ ठाकुरजी त यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, राज्यले अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँको नाम बाहिर ल्याउने गर्दछ । उहाँ सभामुख बन्ने हल्ला मात्र हो । महन्थ ठाकुरजी आत्मसमर्पण गरेर सभामुख पद लिनुहुन्न ।

कतैकतै सामाजिक मान्यताहरूले पनि महिलाहरूलाई घरबाहिर जानबाट रोक लगाएको छ, अवस्था थोरै परिवर्तन त हुँदैछ । तैपनि हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा हाम्रो गतिशिलतालाई नियन्त्रण गरेको छ जसले गर्दा तराईका महिलाहरू घरभित्र छन् ।

देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिलेर हिजोसम्म हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्नेहरू रातारात मधेशका मसिहा भए । त्यसकारण मूल रूपमा मधेशका जनतालाई शोषण गर्ने मधेशकै शोषक सामन्तहरू नै हुन ।

भारत र चीन दुवै देशको सीमामा समस्या देखिएको छ । चीनले पनि नेपालका धेरै भूभाग मिचेको कुराहरू आइरहेका छन् । भनेपछि समस्या समाधानका लागि सरकारको ठोस पहल देखिएन ।

राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन । किनभने एमालेको चुनावचिन्हबाट हामी चुनाव लड्छौं भन्ने सोचेको पनि थिएनौं । जब संविधान निर्माण गरिरहेका थियौं त्यो बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो । राजनीतिमा हरेक सम्भावनाहरू खुल्ला हुन्छन् । तर, अहिले हामीले विकल्प खोजेका छैनौं ।

प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ भनेर निकाले भइहाल्यो नि । प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई आँट भए निकालोस् । त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यो हामी सोच्छौं । ओलीजीको घुर्कीले यो देश चल्दैन ।

तोकिएकै मितिमा राजपाको महाधिवेशन सम्भव देखिएन । अहिले केही प्रक्रियाहरू बाँकी छ । प्रक्रिया पूरा नगरिकन महाधिवेशन हुन सक्दैन । उपनिर्वाचनपश्चात् महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लागेको छ । राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठक आगामी १९ पुनः बोलाइएको छ । सो बैठकले यसको टुंगो लगाउँछ ।

संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर, के–के विषयमा गर्ने भन्ने कुरामा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, सीके राउत र लक्ष्मण थारू बसेर साझा कुरा ल्याउनुप¥यो । आफूमा यिनी मिल्न सकेको अवस्था छैन तर, कुनै एकपक्षले मात्र भनेर राज्यसत्ताले उसको माग पूरा गर्छ त ? कदापि गर्दैन । त्यसैले, उपेन्द्र यादवले यो जुनीमा मात्र होइन अर्को जुनीमा पनि संविधान संशोधन गराउन सक्दैन ।

चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हुँदा चीनतिर ढल्किएको जस्तो लाग्छ र भारतका राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हुँदा भारततिर ढल्किएको जस्तो लाग्छ । यो एकथरी मानिसहरूको समस्यै रहेको छ । नेपाल एउटा सानो देश हो । हामीले दुवै छिमेकीसँग फाईदा लिएर देश विकसित गर्नुछ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । हामी सामान्य बहुमतको हिसाबले चलिरहेका छौं, हामीसँग दुई तिहाइको बहुमत छैन । अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँछ । हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ कि प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्छ ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गर्नैपर्छ । कांग्रेसकै पालामा संशोधनका लागि पहल गरिएको थियो, तर हाम्रो बहमुत नभएकोले संशोधन हुन सकेन । यो संविधान सबैको संविधान बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्छ ।

सभामुखका लागि राजपाको कुनै दाबेदारी छैन । यस विषयमा अहिलेसम्म राजपाको कुनै निर्णय भएको छैन । पहिला पनि राजपालाई सभामुखको पद दिइरहेको थियो तर, राजपाले लिन मानेन ।

संविधान संशोधन आश्यकता त हुँदै हो औचित्य पनि पुष्टि भइसकेको छ । विगतमा कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनका लागि मतदान गरेको हो । मधेशवादी दलको अझ बढी जिम्मेवारी रहेको छ । हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो संविधान बनेको हो । गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान संविधानसभाबाट जारी हुनु नेपालको लागि गर्व गर्न विषय पनि हो ।

हिन्दी परापूर्वक कालदेखि नै बहुसंख्यकले बोलिने भाषा हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हिन्दी भाषाको माध्यमले नेपालको विशेषतालाई अझ व्यापक बनाउनका लागि हामीले यो सम्मेलन गर्दैछौं । यसमा कुनै देशको प्रभाव वा प्रोत्साहनको कुनै पनि स्थान छैन ।