प्रदेशका सबै जिल्लामा पाँच-पाँच वटा पर्यटकीय सम्भावनाहरूको तालिका बनाएर प्रचार प्रसार गर्ने तयारीमा छौं । पहिला आफैमा के क्षमता छ, महत्व के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले प्रदेश २ अध्यात्मकको राजधानी हो भनेर ब्रान्डिङ्ग गरिरहेका छौं ।

यदि कसैमा कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरौं । तर सरकार परिवर्तन तर्फ नलागौं । नेकपाको सरकार प्रदेश २ मा आयो भने यो प्रदेशको मौलिकता समाप्त हुन्छ । समाजवादी पार्टी केही सच्चिन जरूरी छ ।

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले ‘पिक एण्ड चूज’ गर्न पाउँदैन, सेलेक्टिभ जस्टिस गर्न पाउँदैन । कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन । भ्रष्टाचार भनेको यो मुलुकका लागि क्यान्सर हो । यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई पनि ध्वस्त गर्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै हुन्, ती सबै व्यक्ति राष्ट्रका शत्रु हुन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समयमा दुवै पक्षबीच भेटघाट र छलफल भएको थियो । तर, अहिले यही अवस्थामा सरकारमा जाने कुरा जनभावनाको घोर विपरीत हुन्छ र राजपाले आफ्नो जनाधार गुमाउँछ । यो समाजवादी पार्टीले बुझिसकेको छ र त्यही गल्ती राजपाले पनि गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै चीज हुँदैन । कतिबेला कोसँग सहकार्य हुन्छ वा टुट्छ त्यसको निश्चित हुँदैन । तर, राजपा नेपाल पनि मधेश आन्दोलनको एउटा अहम् हिस्सा हो र आन्दोलनको भावनाविपरीत काम गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

एकातिर अधिकारलाई संकुचित गर्दै जाने, प्रतिपक्षीलाई दबाउँदै जाने, न्यायपूर्वक ढंगबाट मुद्दाहरू नचलाउने, कानूनीरूपमा खड्गप्रसादजीले सबै अधिकार आफू मातहत राख्न खोज्ने लगायतका कुराहरूले प्रष्ट संकेत गर्दैछ कि मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिँदैछ ।

प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने चर्चा त वास्तवमा चलेकै हो । दोस्रो कुरो नेकपा र राजपा मिल्यो भने सरकार बनाउन बहुमत पनि पुग्छ । त्यसकारणले प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बनाउने सम्पूर्ण आधार छन् । अब यो मूर्तरूप कहिले लिन्छ, कौतुहुल त छ“दैछ ।

राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । एकीकरणको चर्चा नाटक मात्र हो ।

यो आईसीपी सञ्चालनले गर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा एउटा माइलस्टोन साबित हुनेछ । दुवै देशका लागि यो एउटा गौरवको क्षण हो । यसबाट नेपाल र भारतका व्यवसायीले कम लागत, बढी मुनाफा कमाउने हो । लागत बढी लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूलाई धेरै तनाव हुन्थ्यो, त्यो अब कम हुने भएको छ ।

मधेशका दलहरू राजपा र समाजवादी दुवैलाई जनस्तरमा कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको सिधा रणनीति हो । समाजवादी पार्टी झण्डै–झण्डै फुटको संघारमा थियो तर, सरकारबाट बाहिरिए पछि जोगिन सफल भयो । दुवै दलमा अहिले पनि विवाद देखिन्छ र त्यो विवाद सत्ताधारी पार्टीबाट नै सिर्जना गराइँदैछ ।

राजपा र नेकपाको अनमेलको गठबन्धन हो । राजपा र नेकपाको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा केही पनि मिल्दैन । त्यसैले, उनीहरूको गठबन्धन प्रतिकूल छ, यो नै हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो ।

सम्पर्क भाषाको रूपमा सयौं वर्षदेखि हिन्दी नेपालमा रहिआएको छ । हिन्दीको प्रभाव व्यावहारिक कारणले पनि र रोजगारको सम्बन्धनको कारणले अपरिहार्यता छ । नेपालका ७० लाखभन्दा बढी जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसकारणले हिन्दीलाई सरकारले बन्द गर्न सक्दैन ।

अहिले राजपा र नेकपाबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण छ । मित्रताको अवस्था छ, कुनै पनि किसिमको तिक्तता छैन ।

नेपालमा ७० प्रतिशत जनसंख्या मजदुर क्षेत्रमा पर्छन् । यो जनसंख्या सामान्य किसानदेखि लिएर माथिल्लो स्तरका श्रमिकको आँकडा हेर्ने हो भने प्रतिशतको रूपमा ६५ देखि ७० प्रतिशत सम्म हुनजान्छ । अन्य ट्रेड युनियनका साथीहरूले भोट बैंक मात्र बनाए । राष्ट्रिय मजदुर संघ मजदुरहरूको लागि बनाइएको मजदुर संगठन हो ।

यी दुईटै शक्ति सरकारमा जानुभन्दा पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । राजपा र समाजवादी मात्रै होइन कि प्रजातान्त्रिक सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ । गत निर्वाचनमै मधेशकेन्द्रित दलहरू कांग्रेससँग मिलेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले कम्युनिष्टको जति बोलवाला छ, यदि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेको भए यस्तो हुने थिएन ।

हामी त कार्यान्वयन पक्षमा विश्वास गर्छौं । पहिला पनि हामीसँग सम्झौता गरिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । तर, सरकार अहिले जसरी नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ, उद्योगमन्त्रीले आफ्नै जिम्मा लिनुभएको छ, यसमा हामीलाई आशा पलाएको छ ।

हामीले एकता गर्दैनौं भनेका छैनौं । अहिले एकता वार्ता चलिरहेकाले हामी कुनै दलसँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्दा एकअर्कासँग सल्लाह गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । दुवै पार्टी एक नभएसम्म आआफ्नो किसिमले कार्य गर्न स्वतन्त्र छन् ।

संघीय सरकारले संविधानतः प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसकारणले प्रदेशभित्र अहिले भइरहेका अपराधिक घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ ।

निश्चितरूपमा पार्टी एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ । त्यसका लागि बाटो भनेको त्यही महाधिवेशन नै हो । नेतृत्व र नीति चयन र विधान परिमार्जन महाधिवेशनबाट नै हुन्छ । त्यसकारण महाधिवेशन नितान्त आवश्यक हो ।

विश्वमा नेपाल मात्रै एउटा हिन्दूराष्ट्र थियो र हिन्दूहरूको अस्तित्व मेटाउनका लागि इस्लामिक र इसाईयीकरण मेसिनरीले राष्ट्रिय नेताहरूलाई किनमेल गरेर रातारात नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । जनतालाई झुक्याएर नेताहरू विदेशीको इशारामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएका छन् । त्यसैले धर्मनिरपेक्ष आयातित शब्द हो ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर हामी सरकारबाट हटोस् भन्ने चाहनुभएको थियो । हामी त्यति सहजरूपमा ओलीको मिशनलाई पूरा हुन दिन्नौं । अहिले जसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ, त्यो हाम्रो सरकारसँग संघर्षको उपज हो । अब कानून मन्त्रालय हाम्रो हातमा आएको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दू कानून मन्त्रालयबाटै हुने हो ।

कांग्रेस र तराई÷मधेश एकअर्काका पूरक हुन् । कांग्रेस र मधेशको सम्बन्ध नङ र मधेशजस्तै छ । जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले मन्त्रालयले मनपर्दी कसैलाई सरूवा, पदस्थापन भनेर पत्रहरू काटिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयले अहिले काटिने पत्रहरू कानूनसम्मत छैन । पदस्थापना भनेको सुरूको नियुक्ति वा बढुवा हुँदाको बखत उसको योग्यता, क्षमता र योग्यताक्रमको आधारमा उसलाई सम्बन्धित कार्यालयहरू छनोटको अवसर दिएर पदस्थापन गर्नुपर्दछ ।

महन्थ ठाकुरजी त यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, राज्यले अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँको नाम बाहिर ल्याउने गर्दछ । उहाँ सभामुख बन्ने हल्ला मात्र हो । महन्थ ठाकुरजी आत्मसमर्पण गरेर सभामुख पद लिनुहुन्न ।