पानीले राजनीतिक सीमा हेरेर रोकिँदैन । उसलाई बग्नैपर्छ । यो दुईटा देशको सीमासँग जोडिएको मुद्दा हो, यसलाई समाधान गर्न दुइटै देशका सरकारस्तरमा छलफल गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ, यसलाई अनेक बहनामा हटाउने हो भने भोलीका दिनमा यसले धेरै खतरा निम्त्याउँछ । आज आरक्षणको कोटा खारेज गर्ने, भोलीका दिनमा अर्काे कुनै विषयमा यसले गर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक खतरा निम्त्याउने छ ।

हिन्दू राष्ट्र सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानको कुरा हो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिचानका लागि बनाउने हो ताकि अन्य धर्मलाई धपाउने उद्देश्यले होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यो हो कि विगतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सबै धमावलाम्बीहरू मिलेर बसेका थिए । एक अर्कामा सद्भाव र सदाचार कायम थियो ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति मुस्लिम आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । यति धेरै संख्यामा विज्ञापन खुल्नु तर मुख्य कलस्टर नसमेटिनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । केही समयको धैर्यता नराखी जसरी विज्ञापन खोलियो, यो अन्यायपूर्ण नै हो ।

जो मान्छे कहिल्यै सीमामा बसेको छैन, त्यहाँको वातावरण बुझेको छैन भने उसले सीमाका कुन समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छन् । त्यो इपीजीमा मधेशका एउटा पनि मान्छे छैनन् । जबकि सीमाको रक्षा अहिलेसम्म मधेशका मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले, त्यो समूहले बनाएको रिपोर्ट कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको सवालमा लड्दै आएका र त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेका राजपा र फोरमले जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यसरी देखा परेका छैनन् । राजपा र फोरमले विज्ञप्ति निकालेर, सदनमा केही आवाज उठाएर आफ्नो दायित्व पूरा मात्र गरेका छन् ।

अब यसको कानूनी उपचार छैन । कानूनी उपचारका लागि अदालतमा त गयो तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएन । अब अन्तिम सुनुवाई कहिले हुने केही निश्चित छैन । अन्तिम सुनुवाई हुने बेलामा अदालतले के भन्न सक्छ भने नियुक्ति भएर कर्मचारीहरू आफ्नो काममा लागिसकेको हुनाले यो रिट नै प्रयोजनहीन भइसक्यो भनेर भन्न सक्छ ।

२०७५  साल चैत्र २५ देखि कैलालीबाट हामीले सुरू ग¥यौ, त्यसैगरी बागलुङ इलाम गदै हालसम्म ४६ जिल्लामा पाइला टेकेका छौँ । निकट भविष्यमा दुई तीन ओटा जिल्लामा सुरू गरिदै छ, यो हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा ५० जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र बाँकी जिल्लामा आगामी वर्षमा यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ ।  

भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुँदा पनि सकारात्मक दिशातर्फ हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइँमा लिएर जाने भन्ने तर्फ नै हुनेछ हाम्रो विश्वास हो ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा भएका भागवन्डालाई तोड्नुपर्ने, हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नका लागि फेरि संघर्ष गर्नैछ । नेपालमा सयभन्दा बढी क्याम्पसहरू छन्, ती सबै क्याम्पसहरू तीनवटा पार्टीको भागवन्डामा छन् । त्यसका विरूद्ध लड्नुपर्ने छ ।

जुन एकात्मक शासन पद्धति थियो त्यसैको प्रभावअनुसार अहिले यस्ता विधेयकहरू आइरहेका छन् । किनभने आजको जनमतले बेग्लै खोजिरहेको छ । समृद्धिका लागि अन्य बाटाहरू समात्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू अझै फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । संघीयता कागजमा मात्रै लेखेर त हुँदैन ।

आजको समयमा ओली सरकार धेरै बौकार भएको छ । लोकतन्त्र जुन ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ सबभन्दा ठूलो मन्त्र रूल अफ ल हो । जहाँ रूल अफ ल मानिदैन त्यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र फाँसिजमतिर अग्रसर हुन्छ । हरेक कुरामा यो सरकार पेलेर लगेको अवस्थामा छ ।

उनीहरूले पानी जहाजको सपना बाँडिरहेका छन्, चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउँछु भन्दै छन् । रेल ल्याउनु त राम्रो हो तर चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याएर त्यसको उपादेयता के हो ? त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति प्रभाव पार्छ, चीनबाट कति पर्यटक नेपाल भित्र्याउँछ, कति सामान नेपालबाट चीन जान्छ ? त्यसको कति लागत खर्च हुने हो कि त्यसलाई भोली मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

नाम र स्थायी राजधानीको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । त्यसमा नाम र राजधानी जनताको भावनाअनुसार नै सुझावहरू आएका छन् । हामी मधेश प्रदेशकै निम्ति संघर्ष गरेका हौं । त्यसकारणले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो ।

हामी यदि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नभएको भए यो देशमा यस्ता–यस्ता नीति निर्माण हुन लागेको थियो कि संविधानको मर्म र भावना नै मिच्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्मा हामी जनताको पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले सरकारमा हुँदैमा सरकारको सबै कामको समर्थन हामी गर्दैनौं ।

अब यहाँ आवश्यक्ता र औचित्यको आवश्यक्ता नै कसलाई छ र ? सर्वसाधारण नेपाली जनता जो अधिकारबाट बञ्चित छन्, जो उत्पीडनमा परेका छन्, जसले आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्, जसले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा पनि अहिले दुई तिहाईको महत्वपूर्ण सरकार छ र संयोगवश मोदीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतसहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । यो ठूलो स्वर्ण अवसर हो नेपालका लागि । नेपालले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यो त नेपालको हातमा छ ।

जबसम्म विभेद रहन्छ, तबसम्म राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुँदैन । विकासको कुरा गर्छ, के विकास ? यहाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार ऋण भार थपिसकेको छ । किसानको खेतमा पानी छैन तर पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दैछ । यस्ता–यस्ता कुराहरू पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा पनि यस्तै कुरा गरेका थिए ।

हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने यदि यसको नाम मधेश आयोग भएको भए यसले एउटा भूगोलमा मात्रै काम गथ्र्यो । तर, यो मधेश आयोग होइन, मधेशी आयोग हो । यदि हुम्ला–जुम्लामा पनि मधेशी छ भने उसको समस्या समाधान गर्न त्यहाँ पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । काठमाडौंमा पनि मधेशीहरू छन्, यो त मधेश होइन ।

हामी अहिले पनि एकताबाट पछि हटेकै छैनौं । मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता होस् भन्ने हामी चाहेकै छौं । जुन बेला फोरम नेपाल, जनमुक्ति पार्टी, नयाँ शक्तिबीच एकताको कुरा चलिरहेको थियो त्यसमा डा.बाबुराम भट्टराई राजपालाई पनि निम्तो गरेको थियो । तर, फोरम र नयाँ शक्तिबीच धेरै पहिलादेखि नै एकता वार्ता चलिरहेको थियो ।

मधेशी दलमा जो सच्चा मनका साथ लागेका थिए। उनीहरू मधेशी दल छोड्ने क्रम सुरू भएको छ । अहिले मधेशवादी दलविहीन मधेश बन्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यो अर्थमा हाम्रो पार्टीले यसरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने, सत्ताका रस चाट्ने र पूरै अराजकता सिर्जना गर्ने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यसबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र एउटा धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने चरणमा छौं ।

फोरम नेपालको तीन ‘स’को नीति छ, सडक, सदन र सरकार । अहिले पनि हामी यी तीनवटै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति छ । सरकारमा हुँदा पनि हामी संघर्षमै छौं । हामीले संघीय सरकारलाई संशोधनको सुनिश्चितता गर भनेर अल्टिमेटम दिएका छौं ।

अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी मधेश विरोधी सीके राउत नै हुन् । आज म उहाँबाट टाढिनुको कारण नै यही हो । जुन ११ बुँदे सम्झौतालाई मधेशको ऐतिहासिक जित भन्नुभएको छ, त्यसमा मधेशका लागि के कुराहरू छन् त ?

हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रतिवेदनअनुसार नाम र राजधानी घोषणा गर्छ वा गर्दैन त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, हाम्रो प्रतिवेदन जनभावनाअनुरूप तयार पारिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभाले प्रतिवेदनलाई महत्व दिनुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यहाँ एक थरि मान्छेले नागरिकताको मुद्दालाई जसरी पनि बल्झाइराख्ने भन्ने दाउले लागेकै हुन् । यसमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने केही मान्छेहरू छन् जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने मनसायका साथ लागेका छन् । महिलालाई वंश न स्वीकार गर्ने, मधेशका अनुहार स्वीकार नगर्ने, मधेशीलाई भारतीय देख्ने लगायत संकीर्ण धार एउटा छ ।