मधेशमा कम्युनिष्टहरूप्रति जहिले पनि निराशा त छँदैछ । मधेशको मसीहा हुँ भन्ने पार्टीहरू पनि मधेशी जनताको मुद्दामा भन्दा आफूलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि बढी तत्पर देखिएका छन् ।
मधेशको राजनीति अहिले यति गिजलिएको छ कि त्यसलाई फुकाल्न चुनौती छ तर त्यसमा हामी सफल भयौं भने हाम्रो लागि अवसर पनि हो ।
सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्न वा राष्ट्रपति सक्रिय बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन हुनसक्छ । मूल कुरो मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि, स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन यो प्रमुख विषय हो ।
राजपा मधेशकेन्द्रित दल होइन, यो भ्रम नरहोस् । राजपा नेपाल यो देशको तेस्रो ठूलो राष्ट्रिय दल हो । हाम्रो पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईको समग्र समस्याको उठान गरेको छ ।
यदि संविधान संशोधन भएन भने फोरम पनि सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ । फिर्ता भएपछि त एकीकरण हुनसक्छ । जब एकीकरणको कुरा आयो भने फिर्ता हुनैपर्ने हुन्छ । जब फोरम सरकारबाट बाहिर आउँदैन तबसम्म एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । तर, यी सबै कुराहरू अहिले अनौपचारिक भइरहेको छ ।
राजपाको कुरा गर्दा उनीहरूको घडी–घडीमा निर्णयहरू परिवर्तन भइरहन्छ । राजपाको विषयमा हामी केही टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । सात दिनको समय दिइएको थियो भने त्यो त बितिसक्यो किन समर्थन फिर्ता लिएन ।
राजपा नेपाल मधेशको धरातलीय आधार भएको पार्टी हो । मधेशी जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो । विभिन्न त्याग तपस्याका साथ छ दल गठित पार्टी अहिले भीड जस्तो देखिएको छ । भिडमा हो हल्ला देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न र मेरो विचारमा संयोजक परिर्वतनको कुरा जति छ त्यो विधानमा स्पष्ट रूपमा नै लेखिएको छ ।
मधेशी जनताको एजेन्डा, मधेशी दललगायतले उठाएको मुद्दालाई त्यतिबेलाका खड्गप्रसाद ओलीको पार्टी एमालेले राष्ट्रघाती भन्नेदेखि लिएर देशको हित विपरीत भनेर उताउलो कुरा गरेका थिए । अहिले पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको साटो दोहोरो चरित्र देखाउँदैछ । मधेशप्रति यस्तो व्यवहारले गर्दा अब कांग्रेसले मधेशको मुद्दा उठाउनुपर्ने छ । यी सबै कुराहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर हामी आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाउँछौं ।
स्मरण रहोस् के पी ओली दुई तिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आशा गरौं अब यतिका शक्तिशाली व्यक्ति भद्दा मजाक गर्नु हुन्न । सायद जीवनको अन्तिम समयमा जोडी खोज्नुहुन्नहोला । सांसद रेशम चौधरीको रिहाई एवं आन्दोलनकारी उपर लगाइएका मुद्दा फिर्ता लगायत मधेशले तीनवटा राजनीतिक एजेन्डाहरू पूरा गराउने अपेक्षा राखेको छ ।
मधेशकै आन्दोलनका कारण आज मुलुकमा संघीयता आएको छ । मधेश आन्दोलनकै उपज आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर स्थापित भएको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रविन्दू पनि यी आठवटा जिल्ला नै रहेकोले यो प्रदेशको नाममा मधेश शब्द राख्नैपर्छ भनेर अधिकांश व्यक्तिहरूको सुझाव आएको हो ।
मदन भण्डारीको जुन सोच र विचार थियो त्यसमा कहीँं न कहीँं तत्कालीन एमाले चुकेको हो । मदन भण्डारीको विचार, प्रतिवेदन, सोच मधेशप्रति यदि अगाडि बढ्यो भने नेकपा मधेशमा स्थापित हुनसक्छ । रणनीतिगत रूपमा एमालेलाई मधेशमा बदनाम गराइयो भन्नुभन्दा पनि सबभन्दा बढी दोषी काँंग्रेस हो । त्यसमा एमाले पनि चुकेकै हो ।
यो संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि ठाउँठाउँमा संशोधनको आवश्यक्ता छ । मैले हेर्दा ८८ ठाउँमा संशोधनको आवश्यक्ता देखेको छु ।
सीके र विप्लवमा धेरै फरक छ । विप्लवहरू संगठित छन्, हतियार उठाउन पनि तयार छन् । सीके राउतको यो आन्दोलन संगठित होइन, खाली एउटा अभियानमात्रै हो । सीके राउत गान्धिवादको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुभएको छ । म राज्यलई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एउटै मुद्दामा पटक–पटक समातेर दुःख दिने काम नहोस् ।
बहुमतीय प्रणालीबाट अध्यक्षमण्डलको संयोजक परिवर्तन गर्ने निर्णय उचित छैन । अध्यक्षमण्डलका ६ जना पनि विधानभन्दा बाहिर जाने अवस्था थिएन । यो किन हतार भयो भन्ने एउटा प्रश्न नै छलफलको मुख्य विषय रहेको छ ।
संस्कृतिले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई एकदम मजबुत अवस्थामा ल्याएको छ । नेपाल र भारतबीच यस्तो छ सम्बन्ध छ, जसलाई कसैले तोड्न सक्दैनन् ।
हाम्रो समाज अहिले दिन प्रतिदिन आफ्नो संस्कृति बिर्सन थाली सकेका छन् । आधुनिकतामा दिनानु दिन हाम्रो समाज फस्दै जानु र समयको परिवर्तनले हाम्रो समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण हाम्रो संस्कृति बिस्तारै बिस्तारै लोप हुन थालिसकेका छन् । एकातिर आफ्नो संस्कृतिको आफै नै संरक्षण गर्नु पर्छ भने बिभिन्न किसिका आवाज उठी रहेका बेला नियालेर हेर्ने हो भने आफ्नै संस्कृति धरापमा समेत पर्दै गएका छन् । यसमा आफ्नो कला–संस्कृतिको संरक्षणको कार्य गर्नमा कही नकहीबाट आफू नै चुकेको जस्तो देखिन्छ ।
मिथिला नाम यदि राख्यौं भने सय करोड हिन्दूहरूलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा आकर्षण गर्न सक्यौं भने एक वर्षमा पर्यटनबाट कम्तीमा १०–१५ हजार करोडको आम्दानी हुनसक्छ ।
यो देशमा आन्तरिक उपनिवेश भित्र हामी बाँचिरहेका छौं । हामीले हरेक साना ठूला उपलब्धि प्राप्त गर्न आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । यो बहिरो सरकारले हामीलाई जसरी दुःख दिइरहेको छ हाम्रो कुरा सुनिरहेको छैन, अन्य कुनैपनि देशमा यस्तो भएको छैन ।
यो कुरामा कांग्रेसभन्दा पनि केही मानसिकताहरू छन् । त्यसमा मधेशी समुदायका नेताहरू पनि आफ्नो अग्रसरता लिन सक्नुपर्दथ्यो तर नसकेको पनि त यथार्थ हो । कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व कसैले फुलमाला लगाएर दिने विषय त होइन ।
संविधानप्रति यसरी नै असन्तुष्टि राहिरहँदा यसको लामो भविष्य देखिँदैन । किनभने अहिलेसम्म नेपालमा छ वटा संविधान बनेको छ र यो सातौं संविधानको रूपमा आएको छ । त्यसैलै भन्न सकिँदैन कि यसको अवस्था त्यस्तै नहोला ।
हामी सरकारमा रहिरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई सरकारी दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ । तर हाम्रा मुद्दाहरूका बारेमा जसरी उहाँहरूले बढाइरहनुभएको छ त्यो हिजोदेखिकै हाम्रो मागै हो नि । मागको सन्दर्भमा हाम्रो विमति हुने कुरो भएन नि ।
संविधान संशोधनका लागि काँग्रेसले किन आवाज उठाउने ? यो त सरकार र मधेशी दलबीचको सहमति हो नि । हामी संशोधनको पक्षमा उभिन जहिले पनि तयार छौं तर, त्यो प्रस्ताव त सरकारले ल्याउनुप¥यो । प्रस्ताव ल्याउनका लागि त मधेशी दलले केपी ओलीलाई मत दिएका छन्, हामीलाई त मत दिएको छैन नि । त्यसकारण, संशोधनको प्रस्ताव पहिला सरकारले ल्याउनुप¥यो ।
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जानबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यदि केन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने सर्वोच्च अदालतमा गए हुन्छ । को हतारिएको छ, कसले विलम्ब गरेको छ भन्ने कुरा यो संविधानको व्याख्याको रूपमा त सर्वोच्च अदालतले गर्छ नि ।
मोदीको पटक–पटकको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धलाई बनाउन ठूलो महत्व राख्छ । दुई देशबीच जसरी विशिष्ट सम्बन्ध छ, यस्तो सम्बन्ध विश्वमै कहीं छैन । त्यसमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यस्ता खालका भ्रमणहरू भइराख्नुपर्छ ।
अब मुलुकै छुट्याउने र विभाजन गर्ने खालको कुनै समूह छ भने हाम्रो राजनीतिक वार्ता टोलीले त्यसलाई समेट्न नसक्ला । हामीलाई दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहला ।
