कथित मधेशवादी दलहरूले मधेशको दुखिरहेको भावनालाई आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि क्यास गर्दै आएका छन् । यिनीहरूले भनेका थिए, अभि नही तो कभी नही, उधारो सम्झौता हुँदैन, संशोधन होइन पुनर्लेखन, आर कि पार लगायतका कुराहरू गरेर मधेशका जनताहरूलाई सडकमा ल्याएर सयौंलाई शहीद बनाएका छन्, अर्बौंको क्षति भएको छ ।
यसको धेरै दूरी छैन । यसको फिजिबिल भाडा जुन हुन्छ, त्यसको निर्धारण टेक्निकल कमिटीले निर्धारण गर्छ । यति नै हुन्छ भनेर अहिले त भन्न सकिँदैन । तर, जे हुन्छ त्यसबाट जनतालाई धेरै भार पर्दैन ।
हाम्रा समुदायका मानिसहरूले कथबनियाँ, गुप्ता, श्रीवास्तव, दास लगायतका थरहरू लेखाउँछन् । खासगरी, हाम्रा समुदायका व्यक्तिहरूले व्यापार, व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । तर, विभिन्न पेशामा छन् । त्यसैले, अहिले व्यापारिक वर्ग मात्रै भन्न मिलेन ।
एकीकरणका लागि सबै सम्भावनाहरू छन् । त्यसका लागि त वार्ताको टेबुलमा बस्नुप¥यो नि । शर्तको कुनै कुरा छैन । वार्ताको टेबुलमा जे–जे कुरा हुन्छ, बसेर एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ । त्यसकारणले अहिले अनावश्यक कुराहरू गरेर एकताको वातावरण किन धुमिल पार्ने ?
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, लोकतन्त्र अहिले घरघरमा पुगिसकेको छ । त्यसबाट रत्तिभर पनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । न्यायालयले त्यसका लागि अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । हाम्रो चण्डेश्वर श्रेष्ठ समूहको उम्मेदवारहरुले त्यसलाई आत्मसात गरेका छौं । न्यायालयमा सुदृढीकरण र शुद्धीकरणका लागि हाम्रो भूमिका अपरिहार्य छ ।
अहिले जसरी दुई तिहाइको घमण्डमा कार्यपालिका रहेको छ र उसले न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजेको छ, त्यो कहीं न कहीं आभाष भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एउटा मजबुत बार एसोसिएसनको निर्माण हामीले गर्न सकेनौं भने एउटा सक्षम बार एसोसिएसन आउन सकेन भने न्यायपालिकालाई बचाउन सक्दैनौं ।
डा.सीके राउतको दूरदृष्टि र भिजन भनेको मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने नै हो । त्यो कुरा अब कागजमा नभए पनि मनमष्तिस्कमा छ । उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि देखाइरहेको छ ।
सीके राउतले त जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको रूपमा व्याख्या गरिरहनु भएको छ । सारमा सम्झौतालाई हेर्ने हो भने बुँदा नं. २ लाई अन्य बुँदाहरूले पनि सपोर्ट गरेर बोल्छ ।
राजपा र फोरमले मधेशबाट ठगेर मत लिएको हो भने के नेकपाले अहिले जुन मत ल्याएको छ के त्यो ठगेर ल्याएको होइन ? उहाँ भन्नुहुन्छ कि मधेशवादीहरूलाई उन्माद भयो, तर सत्तापक्षका नेताहरूमा उन्माद भएको हो ।
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले हामी पुनरावेदन अदालतमा जान्छौं । सबभन्दा पहिला त जा“चबुझ आयोगको प्रतिवेदन जनताको बीचमा आउनु प¥यो । जनतालाई टीकापुर घटनाको वास्तविक तथ्य जान्ने अधिकार छ ।
पार्टीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेतर्फ जानु हुँदैन । मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । यदि मन्त्रीहरू काम गर्न सकिरहेका छैन भने स्वेच्छाले हट्नुपर्छ ।
कांग्रेस कमजोर भएको होइन । कांग्रेसभित्र विचारको आदानप्रदान बढी हुन्छ । सबैले आआफ्नो धारणा राख्छन्, त्यसलाई विवादको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको नीति र सिद्धान्त एउटै छ ।
केन्द्रले बढी बजेट दिएन, कर्मचारी पूर्ति गरेन, अधिकार कटौती ग¥यो भन्ने किसिमका गुनासाहरू छन्, तर जति बजेट र अधिकार दिइएको छ त्यो पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । लोकप्रियताका लागि मात्रै त्यस्ता कुराहरू गर्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन ।
हामीले प्रदेश नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रतिपक्षसँग सहमति खोजिरहेका छौं । नाम र स्थायी राजधानी महत्वपूर्ण एजेन्डा भएकोले यसमा सबैको सहमति आवश्यक छ र त्यहि अनुसार अगाडि बढाएर टुंगो लगाऔं भन्ने पक्षमा सरकार रहेकोे छ
संविधानमा त्रृटि भए पनि त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर बनाइने विधेयकहरुमा त्रृटि सच्याउँदै जाने र दर्जनौं मधेशी जनताको शहादतबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएर हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं ।
जबसम्म हामीले उठाएका मागहरूलाई ठूला दलहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाउँदैन तबसम्म समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले हामीले नेकपा रोजेका हौं । किनकि यी समस्याहरू समाधान गर्ने शक्ति जोसँग छ उसैले गर्न सक्छ ।
भन्छन् नि, ‘मरता क्या नहीं करता’ । मान्छे मर्न लाग्यो भने जे पनि गर्न उ उद्दत हुन्छ । त्यो स्थिति अहिलेसम्म आइसकेको छैन । हामीले सशस्त्र संघर्षको विकल्प रोज्ने बेला आइसकेको छैन ।
सत्ताको वरिपरी घुम्ने मात्र बढी मधेशी नेता भए तर साँच्चिकै मधेशका लागि काम गर्नेहरु र गजेन्द्रनारायणको विचारलाई लिएर अगाडि बढ्नेहरुको संख्या ज्याँदै न्यून छ ।
मलाई देशले भन्दा पहिले विदेशले चिनेको हो । विदेशले चिनिसकेपछि देशले खोज्न सुरु ग¥यो, देशले खोजेपछि मात्र मलाई मेरो समाजले खोजेको हो ।
नेपालले भारतमा आफ्ना राजदूत पठाउँदा मधेशकै कुनै विद्वान व्यक्ति पठाउनुपर्ने हो, जसले नेपालको हित राम्ररी बुझेका छन् र भारतको पनि हित बुझेका छन् । दुईटैको हित बुझेर राम्ररी काम गर्ने मधेशका कोही विद्वान व्यक्तिलाई नेपालले राजदूतको रूपमा पठायो भने त्यसले धेरै सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छ ।
मधेशी आयोगले मधेशका समस्याहरू समाधानका लागि राज्यसँग सिफारिस गर्नेछ । साथै मधेशमा भएको मानवअधिकार उल्लघंनको विषयलाई पनि अनुसन्धान गरेर सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा सम्बन्धित पक्षलाई यसले सिफारिस गर्छ । अर्थात मधेशको खाडल र राज्यको खाडलको बीचमा यसले पुलको काम गर्नेछ ।
मधेशमा कम्युनिष्टहरूप्रति जहिले पनि निराशा त छँदैछ । मधेशको मसीहा हुँ भन्ने पार्टीहरू पनि मधेशी जनताको मुद्दामा भन्दा आफूलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि बढी तत्पर देखिएका छन् ।
मधेशको राजनीति अहिले यति गिजलिएको छ कि त्यसलाई फुकाल्न चुनौती छ तर त्यसमा हामी सफल भयौं भने हाम्रो लागि अवसर पनि हो ।
सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्न वा राष्ट्रपति सक्रिय बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन हुनसक्छ । मूल कुरो मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि, स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन यो प्रमुख विषय हो ।
राजपा मधेशकेन्द्रित दल होइन, यो भ्रम नरहोस् । राजपा नेपाल यो देशको तेस्रो ठूलो राष्ट्रिय दल हो । हाम्रो पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईको समग्र समस्याको उठान गरेको छ ।
